यो कुनै सरकार हो त ?



जनार्दन घिमिरे

सामान्य अर्थमा सरकार भनेको कार्यपालिका हो भने व्यापक अर्थमा सरकार भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा अन्य संवैधानिक निकायहरु हुन्, जसका स्वतन्त्ररुपले गर्नुपर्ने आ–आफ्नै काम एवम् जिम्मेवारीहरु हुन्छन् । कानुन निर्माण एवम् संशोधन गर्नु, सरकार गठन गर्नु, बजेट पारित गर्नु, कार्यपालिकालाई सचेत गराउनु आदि कार्यहरु व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछन् ।

त्यस्तै संविधान र कानुनको अधीनमा रही व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी रहँदै प्रशासनिक कार्यहरुमार्फत कानुनको पालना गर्नु-गराउनु, योजनाहरुको निर्धारण गरीबजेट निर्माण एवम् कार्यान्वयन गर्नु, नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो-याउनु, सीमा एवम् देशको रक्षा गर्नु, सार्वभौमिक सर्वोच्चता र अखण्डता कायम राख्नु, राष्ट्रियहित संरक्षण गर्नुजस्ता मुख्य कामहरु कार्यपालिकाको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै किसिमले कानुनको रक्षा गर्नु, नागरिकको हक–अधिकारको रक्षा गर्नु, कानुनी सल्लाह दिनु, न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिनु, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्नुजस्ता मुख्य कामहरु न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दछन् ।तर आजको नेपालमा सरकारको हरेक अंगको विम्ब प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमा समेटिएको छ । यस्तो लाग्छ, अरु कुनैपनि अंग केही होइनन् ।

कार्यपालिका भनेको ओली हुन्, व्यवस्थापिका ओली हुन्,न्यायपालिका ओली हुन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरु भनेकै ओली हुन् । कार्यपालिकाको त कुरै भएन,संघीय संसद्समेत केहीलाई छोडेर हेर्ने हो भने हास्य गर्दै छन् कि मूर्खता भन्नेपनि चेत नभएका, भ्रष्ट, नैतिकहीन अनि अपराधीहरुले खचाखच भरिएझैँ लाग्छ ।विकासका कुरा हुन् कि सुशासनका, जनजीवनका कुरा हुन् कि रोजगारीका, सीमाका कुरा हुन् कि विदेश नीतिका, न्यायका कुरा हुन् कि कोरोना महामारीका, प्रधानमन्त्री ओलीले बेसर्म किसिमले गलत तथ्यांक र कुतर्क संसद्मा पेस गरिरहँदा कुनै माननीयले आप्mनो सिटबाट उठेर ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो न मजाक गर्ने थलो हो, न मजाकको विषय’ भनेको सुनिएन ।सानातिना भागवण्डामा रमाएको हैसियत विहीन प्रतिपक्ष छ । सरकारले संवैधानिक तथा कानुनी बाटो बिराए त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने जिम्मेवारी बोकेको न्यायपालिकाको आप्mनै निर्णयहरुमा प्रश्न उठिरहेका छन् । दलीय भागवण्डामा नियुक्त भएका कतिपयले आफूलाई सिफारिस गर्ने दलका टाउकेहरुको आँखा सन्काइको आधारमा कतिपय निर्णयहरु भएको प्रस्ट बुझन सकिन्छ । भागवण्डाको हैसियतमा रहेका दलका टाउके कसुरदार भएको कतिपय मुद्दा वर्षाै सम्म पनि पेसीको दिन स्थगितको सूचीमा राखिनु अनि आफैंले आफूलाई खारेज घोषणा गरिसकेका र कसैले नमागेको एमाले माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गर्नुले धेरैकुरा छर्लङ्गिन्छ ।

दोषी किटानीसहित पीडितले दिएका हजारौं मुद्दा वर्षौंसम्म पनि किनारा लगाइँदैन तर राजनीतिक सेलिब्रेटीका मुद्दा तत्काल छिनिन्छ । आफनै श्रीमती गीता ढकालको हत्यामा दोषी ठहरभई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्रका पूर्व–डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजायको मकसद पूरा भएको भन्दै कसुर मिनाहा गरी रिहा गरिन्छ भने मादक पदार्थ सेवन गरी बूढानीलकण्ठको फुटपाथमा हिँडिरहेकी लीला देवकोटालाई यमलोक पु-याउने पृथ्वी मल्ललाई कोरोना महामारी र असल चरित्र भएको कारण देखाउँदैधरौटीमा छाड्ने निर्णय गर्नुले नेपालमा न्याय व्यवस्थाको अवस्था बुझन सकिन्छ ।नयाँ–नयाँ कथा बनाउँदै आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्ने रणनीतिमा रहेको ओली सरकारको काम अनि उपलब्धि भनेकै आत्मप्रशंसा, अनावश्यक राजनीतिक दाबी, अव्यावहारिक नारा, भ्रष्टाचार अनि प्रोपगण्डा भएको छ । हेपाहा शैली, अहंकार, ठूला–ठूला गफ अनि विपदमा समेत कमिसन यो सरकारको स्वभाव, शैली र योग्यता भएको छ । जनता संकटमा परी आत्तिएको बेला पिर नगर सरकार छ भनेरआड–भरोसा दिनुपर्ने सरकारले कोरोना संक्रमण बढेको बेला संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकमा ‘प्रत्येकनागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्तगर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी उल्लेख भएको कुरा विपरीत नागरिकहरुलाई अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न र शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर मुलुकमा थप त्रास फैलाउने काम मात्र गरेको छैन कि संविधान,कानुन र सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको समेत घोर उलंघन गरेको छ ।

जनतालाई राहत कार्यक्रमको लागि बजेट नपुग्ने तर चौतर्फी आलोचित सांसद विकास कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपतिसँग जोडिएका विभिन्न कार्यक्रमहरु तथा आफ्ना दल अनि गुटका नेता–कार्यकर्ताहरुद्वारा मुलुक एवम् सामाजिक हितमा कुनै साइनो नराख्ने विशुद्धरुपले धन आर्जनका निमित्त सञ्चालित कार्यक्रमहरुको लागि अर्बौं रकम विनियोजन गर्न सरकार कुनै सरम मान्दैन ।संसदीय शासन प्रणाली भएको मुलुकमा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ र कुनैपनि सरकारले संसद् छल्ने अधिकार राख्दैन ।तर ओली सरकार संसद्लाई रत्यौली खेल्ने थलोको रुपमा बुझदै सभामुखसमेतलाई थाहा नदिई अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गराउँछ ।सबैकुरा संविधानमा लिखित नै हुन्छ भन्ने होइन, अलिकति पनि इमान र नैतिकता भएको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि अलिखित संविधानझैँ मान्दछ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि र आफू अल्पमतमा परेको थाहा पाएपछि कसैलाई किनबेच गर्ने, आईसीयु बेड नपाएर नागरिकहरुले ज्यान गुमाइरहँदा कसैलाई कोरानाको बहानामा आईसीयुबेडमा सुताएर मोलमोलाइ गर्ने, अझ त्यतिले पनि पुगेन भने संसद् अधिवेशन अन्त्यदेखि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र पुनः नियुक्तिको जालझेल गर्नसमेत कुनै सरम नमान्ने कुरा पक्कैपनि संविधानले अपेक्षा गरेको होइन । ओलीका लागि इमान र नैतिकताको त के कुरा, लिच्चडपनको पनि कुनै सीमा रहेनछ, आफैंले निकम्मा भनेको र हत्या गरेको संसद्मा उनी कुन मुख लिएर विश्वासको मत लिन जाँदैछन् ?

कानुनको पालना गर्नु र गराउनु सरकारको परम कर्तव्य हो । बेलायतका राजकुमार फिलिपको अन्त्येष्टिमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन स्वयम् उपस्थित हुन सकेनन् । कोभिड महामारीका कारण अन्त्येष्टिमा बढीमा ३० जनामात्र उपस्थित हुन पाइने व्यवस्थाबमोजिम बढीभन्दा बढी पारिवारिक सदस्य र बेलायतकी महारानी राष्ट्रप्रमुख भएकी अन्य देशका विशिष्ट पाहुनाहरु उपस्थित हुन सकून् भनेर उनले यस्तो निर्णय लिए । अधिकांशले खोप लगाइसकेको, संक्रमणको दर कम हुँदै गएको र लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गएको अवस्थामा पनि सरकार प्रमुख एवम् दरबारले सो नियमको उलंघन गरेनन् । न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै त्यहाँको प्रहरीले गरेको जरिबाना माफीमाग्दै तिरिन् भने थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीलाई मास्क नलगाएको कसुरमा बैंकक प्रशासनले जरिबाना तिरायो । तर हाम्रा सरकार प्रमुख २५ जनाभन्दा बढी मान्छे एकठाउँ भेलाहुन नपाइने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भनेर आज साँझ निर्णय गर्छन् अनि त्यसको भोलिपल्ट सयौंको संख्यामा मान्छे भेला पारी मूर्ति पूजागर्दै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई अगुवा बनाएर हजारौंको भीड जम्मा पारी स्थापना गर्न पठाउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नको लागि दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने सरकार एउटा मन्त्रीले कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि निजलाई तत्काल पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्नेमा उल्टो अख्तियारको भेषमा निजकै मान्छेहरु पठाएर प्रमाण गायब पार्न लगाउँछ । त्यसपछि सो अडियो नै नक्कली भएको वकालत गर्न थाल्छ ।जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सरकार अन्य सर्वसाधारणको त कुरैछाडौं सांसद अपहरण गरेर पूरा गर्दछ भने यसलाई कसरी सरकार भन्ने ?सबै नीतिको मूल नीति भनिएको राजनीतिबाट जब विधि–विधान, लाज–सरम, निष्ठा–इमान र नैतिकता हराएर जान्छतब मुलुक कुन बेला कुन संकटमा पर्ने हो, कुनै ठेगान हुँदैन ।

सामान्य चोरले व्यक्तिको नगद तथा जिन्सी सामान चोरी गर्छ, जुन पछि समातिन सक्छ अथवा नसमातिए कमाउन सकिएला तर मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वमा चोर पुग्योभने उसले सारा नागरिकअनि मुलुकको भविष्य नै चोरी गर्छ । व्यक्ति नैतिकहीन र भ्रष्ट भयोभने उसलाई राज्यले दण्डित गर्छ तर सरकार नै नैतिकहीन र भ्रष्ट भयोभने कसले दण्डित गर्ने ? यो कुरा आमनेपालीले ढिलो नगरी मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।कोरोनाले सर्वसाधारणको चुलो निभेको छ,व्यापार व्यवसाय चौपट छ तर सरकारसँग राहत र समस्या समाधानकालागि कुनै योजना अनि कार्यक्रम छैन । लाखौं विद्यार्थीको भविष्य कसरी सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने सवालमा न कुनै कार्यक्रम छ, न चिन्ता नै । बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दैछ । सामाजिक रुपान्तरणको लागि न रुचि छ, न जाँगर, सर्वत्र लुटको राज छ ।यति बेला संसारभरका सरकार कोरोना महामारीबाट आप्mना नागरिकलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा रहेको बखत ओली सरकार आफ्ना सहकर्मी र सहयात्रीहरुलाई समाप्त पार्न, प्रदेशदेखि संघसम्मको सरकार जोगाउन अनि आफ्नोगुटका राजनीतिक उद्योगका लुटेरा तथा बिचौलिया दलालहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि तिकडम गर्नमा नै व्यस्त छ ।

अब प्रश्न उठछ, के कोही व्यक्ति नेतृत्वमा आएपछि मात्र यति भ्रष्ट, विवेकहीन, बेसर्म अनि नैतिकहीन हुन्छ त ? पक्कै होइन, हामीले नै यस्ता चरित्र भएकाहरुलाई छानी–छानी पठाएका हौं । लोकतन्त्रमा कुनैपनि व्यक्तिले आफैंले आफैंलाई नेता बनाउन र जनतामाथि शासन गर्न तबसम्म सक्दैन, जबसम्म जनताले उसलाई अनुमोदन गर्दैनन् । जुन समाजमा आलोचनात्मक चेतना र प्रतिरोधात्मक चरित्रको ठाउँ स्तुतिगान अनि समर्पणवादले लिन्छ, त्यो समाज अथवा मुलुकले विधि–विधान, लाज, निष्ठा, इमान र नैतिकता भएको सरकारको कल्पना नगर्दा हुन्छ । आज आमनेपालीले बुभ्mनुपर्ने कुरा यही हो । अन्त्यमा परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डेको केही समयअघिको भनाइ स्मरणयोग्य छ । उनी भन्छन्,‘५४ रुपियाँमा किनेको पेट्रोल १०९ रुपियाँमा बेचेर अर्बौं कमाइ गर्दै मोजमस्तीमा रमाउने सरकारलाई कालो बजार नियन्त्रणको नैतिक अधिकार अनि यस्तो लुट सहने जनतालाई सुशासन माग्ने नैतिक हक हुदैन’ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्