डा. केसी निषेधाज्ञा हटाउने पक्षमा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
चिकित्सा क्षेत्रका अनियमितताका विषय उठाएर बारम्बार सरकारलाई घचघच्याउँदै आएका डा. गोविन्द केसीले सरकारका नाममा पुनः पाँच बुँदे मागसहितको खबरदारीपत्र जारी गर्नुभएको छ । उहाँले सरकारले अझै ध्यान नदिए जुनसुकै बेला आमरण अनशन बस्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग डा. केसीले राख्नुभएको छ ।

संघीय तथा कर्णाली प्रदेशको प्रशासनले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै डा. केसीले भन्नुभयो– ‘हाम्रो अभियानमा सहभागी हुने नागरिकलाई मात्रै नभएर हामीसित भेटघाट र बोलचाल गर्ने व्यक्तिलाई समेत केरकार गर्ने र तर्साउने तानाशाही गतिविधि तत्कार रोक।’

कोरोना महामारीका बेला भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती गरिएको भन्दै सो नियुक्ति कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने अडान पनि देखाउनुभएको छ ।

‘यसरी सबै पदमा पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती गर्दै जाने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालजस्तो देशकै अग्रणी स्वास्थ्य र शिक्षण संस्था धरासयी हुने निश्चित छ । यसरी नियुक्त भएका मानिसहरु संस्थाप्रति नभई आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टीप्रति बफादार हुने तथा ठेक्कापट्टाको धाँधलीबाट पार्टीलाई धनी बनाउने र संस्थालाई पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनेबाहेक अरु काम नहुने निश्चित छ।’ –डा. केसी मागपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, प्रतिष्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गर्न, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर पठनपाठन शुरू गर्न, प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले माग गर्नुभएको छ ।

यसैगरी गत २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्न, बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्न र मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गर्न पनि उहाँले माग गर्नुभएको छ ।