सभामुखको नाममा पठाइएको म्याद सर्वोच्चमै फिर्ता

विकास भट्टराई, काठमाडौं। 

हत्या गरेको आरोप लागेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हैसियत हाल फेरिएको उल्लेख गर्दै संसद् सचिवालयले उहाँको नाममा पठाइएको म्याद सर्वोच्च अदालतमा नै फर्काएको छ।

गत माघ १४ गतेको इजलासको आदेशबमोजिम पठाइएको म्यादलाई सचिवालयले फर्काएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।

हत्या गरेको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सो निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उठेको प्रश्नको बारेमा लिखित जवाफ पठाउन सापकोटालगायतलाई आदेश दिइएको थियो।
सो आदेश लिएर पुगेका अदालतका कर्मचारीलाई संसद् सचिवालयका कर्मचारीले हाल सापकोटाको हैसियत फेरिएको उल्लेख गर्दै सोबमोजिम नै म्याद पठाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै फर्काएका थिए।

रिट निवेदनमा सापकोटालाई प्रतिनिधिसभाका सदस्य भनी उल्लेख गरिएको थियो भने म्याद पठाउने बेलामा उहाँले सभामुखको पद सम्हालिसक्नुभएको थियो।

व्यक्ति हत्याजस्तो गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई संसद्को शीर्ष नेतृत्वमा पदासीन गराउन गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताविपरीत हुने रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।

आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थाापिका संसद्को सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्यजस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्ति भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा अपेक्षा गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

जारी भएको म्याद फर्र्किएपछि अब रिट निवेदकले नै सापकोटाको फेरिएको हैसियत र अर्को ठेगाना देखाउनुपर्नेछ। सो रिट निवेदनका निवेदक त्रिपाठीलाई मंगलबार डाकिएको सर्वोच्चबाट थाहा भएको छ। निवेदक त्रिपाठीलाई सापकोटाको ठेगाना र फेरिएको हैसियत लिखित रुपमा खुलाउन लगाइने बताइएको छ।

सभामुख सापकोटाले २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई हत्या गरेको आरोप लगाई उहाँकी पत्नी पूर्णिमायाले काभ्रे प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिनुभएको थियो। सो जाहेरीमा उल्लेख भएबमोजिम कुनै अनुसन्धान नभएपछि पूर्णिमायाले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

रिट निवेदनको सुनुवाइपछि जाहेरीबमोजिम अनुसन्धान गरी प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण पठाउन आदेश भएको थियो। त्यसको पनि कार्यान्वयन नभएपछि त्रिपाठीको रिट निवेदनको आदेशमा अब आदेश भएको ३० दिनभित्र विवरण पठाउन पनि काभ्रे प्रहरी कार्यालयलाई आदेश भएको छ। सर्वोच्चबाट थाहा भएअनुसार सोमबारसम्म सो विवरण आएको छैन।