न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
आफ्नो दलको प्रदेश–३ संसदीय समितिले लगातार ३ दिन बैठक गर्दा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे एकमत जाहेर गर्न नसकेपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरुले स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती नै कायम गर्न पुनर्निर्देशन दिएका छन् ।
एक साताअघि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौंडा बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा दललाई सचिवालय बैठकले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा नै राख्ने गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मंगलबार बस्ने भनिएको बैठकबाट स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउने कार्यतालिका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रस्ताव गरे पनि नेकपा संसदीय दलको बैठक लम्ब्याइएपछि राजधानी तोक्ने तिथि पनि लम्बिँदै जाँदा केन्द्रीय नेताहरुले प्रादेशिक नेताहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएर मंगलबार पुनर्निर्देशन दिएका हुन् ।
नेकपा केन्द्रीय सचिवालले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न निर्देशन दिएपछि प्रदेश संसदीय दलमा विवाद भएको थियो । विवादका कारण दलको बैठक अनिर्णित बनेको छ ।
आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सचिवालयले यसअघि दिएको निर्देशन नमान्ने बताएका सांसद्हरुलाई काठमाडौंमै बोलाएर नेकपा शीर्ष नेताहरुले पुनर्निर्देशन दिएका छन् ।
सचिवालयको निर्देशनबाट असन्तुष्ट प्रदेशका सांसद्हरुको टोलीले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्माओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको थियो ।
हेटौंडा राजधानी राख्नुपर्ने र राख्न नहुने विचार दिएका सांसद्हरुका कारण प्रदेश नेकपा संसदीय दल बैठकले एकमत व्यक्त गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न हेटौंडाबाट नेताहरुको टोली प्रदेशसभा बैठक बुधबारका लागि सारेर काठमाडौं पुगेका थिए ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको निवास हेटौंडामा चलिरहेको संसदीय दलको बैठक स्थगित गरेर सांसद् तथा केही मन्त्री काठमाडौं पुगेका थिए । आफ्ना ८० मध्ये तीन दिनसम्मको बैठकमा ६४ सांसद्ले आफ्ना धारणा राखेपछि नेकपा संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ ।
नेकपा प्रदेश इञ्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँल, मन्त्रीत्रय शालिकराम जम्कट्टेल, कैलाश ढुंगेल र युवराज दुलाल, सांसद्हरु राजेन्द्र पाण्डे, पशुपति चौलागाईं र दीपक निरौलालगायत टोली काठमाडौं पुगेको थियो ।
करिब दुई वर्षदेखि थाँती रहेको उक्त विषय अब बुधबारबाट प्रक्रियामा जाने अपेक्षा छ । पाँचौं अधिवेशनमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाउन औपचारिकरुपमा प्रक्रिया शुरु भएको छ । सत्तारुढ नेकपामा राजधानी र नामाकरणको विषयमा सहमति नहुँदा स्थगित प्रदेशसभा बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तय भएको छ ।
भेटघाटमा प्रदेश नेकपाको बैठकमा तीन दिनसम्म गरिएको छलफल, सांसद्हरुको धारणाको रिपोर्टिङ गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले जानकारी गराउनुभयो । हेटौंडालाई राजधानी बनाउने विषय हेटौंडाको मात्र विषय नभएको भन्दै प्रम ओलीले हेटौंडालाई राजधानी बनाउनुमा अन्य महत्वपूर्ण विषय पनि भएको बताउनुभएको मन्त्री दुलालले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्कट्टेलले शीर्ष नेताहरुले पुनर्निर्देशन दिएको बताउनुभयो । ‘सचिवालयको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन भएको छ,’ मन्त्री जम्कट्टेलले भन्नुभयो–सुरक्षा निकायको रिपोर्ट र पार्टीभित्र व्यापक छलफलपश्चात् हेटौंडा र बागमती छनौट गरिएको सचिवालयका नेताहरुले भन्नुभएको छ ।
पार्टीले निर्णय गरेर राजधानी र नाम टुंगो लगाइसक्यो, अब हेरफेर नहुने र हरेक दृष्टिले हेटौंडा राजधानी भएको हुँदा हेटौंडालाई राजधानी मानेर जान शीर्ष नेताहरुले निर्देशन दिाुभएको छ । नेताहरुले प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे असन्तुष्ट समूहसँग करिब ३ घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी कार्यविधि सर्वसम्मत् पारित भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धि कार्यविधि संशोधनसहित सर्वसम्मत् पारित गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक फुयाँल प्रस्तावक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राधा घले र विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल समर्थक रहेको प्रदेशको नामाकरणसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव बैठकमा पेश भएको थियो । प्रस्तावमाथि विभिन्न सांसद्ले छलफल गर्नुभएको थियो ।
चैत १७ बाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनअगावै यो विषय सहमतिका आधारमा टुंगिसक्ने बताउनुभएका मुख्यमन्त्री पौडेलले करिब १ महिना चलेको अधिवेशनमा यस विषय प्रवेश गराउनुभएन । प्रदेशमा स्पष्ट बहुमत नेकपाको छ । यही पार्टीभित्रका नेतृत्वले भाषण बोलिने र आन्तरिक मत फरक भएपछि प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन । त्यसैले केन्द्रीय तहबाटै निर्णय गरेर हस्तक्षेप गरिएको थियो ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा नै हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा निर्वाचनअघि प्रदेशको अस्थायी केन्द्र हेटौंडा तोकेको थियो । प्रदेश राजधानी एकछेऊमा भएको र अन्य जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा नभएको भन्दै सार्ने चर्चा चलेपनि नेकपाले हेटौंडा नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।