सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय नभई असमझदारी बढ्दा विकास प्रभावित भएको बताउनु भएको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघ संघले सोमबार विराटनगरमा गरेको अन्तर सरकार–संवाद कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले समन्वय अभावमा तीन लेयर सरकारको संघीयताको गाडी तीव्र गतिमा दौडन नसकेको बताउनुभयो । अब आसपी मेलमिलापमा गाडीलाई तीव्र गतिमा दौडाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।’’ मुख्यमन्त्री राईले साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन छिटोभन्दा छिटो बनाउन ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र संवाद हुन नसकेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
उहाँले अहिले पनि संघीय सरकारसँग कानुन निर्माणको विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गर्ने काम गरिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको प्रदेशले, संघको संघले र स्थानीय तहले बनाएको कानुनका विषयमा पनि समस्या देखिएको बताउँदै एकल अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन पनि बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीराईले कतिपय संघले बनाएर बाटो खोलिदिनु पर्ने अवस्था देखिएको भन्दै यसकालागि संवादहरूको निरन्तरता कायम रहनु पर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वयमा मात्र सफलता मिल्ने बताउँदै एकल अधिकारअन्तर्गतका कानुन बाझिने र हस्तक्षेप भएको अवस्था आएको सुनाउनुभयो । सहज बाटो निर्माणका लागि र कानुन निर्माणमा अब गति दिनुपर्ने उनले धारणा राख्नुभयो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन बनाउँदा राईले अन्य ६ वटा प्रदेश चुकेको तर प्रदेश १ ले बनाएको कानुनमा भने समस्या नदेखिको उदाहरण दिनुभयो ।
उहाँले संघीयता खराब हो भने कोकोहोलो मच्चाउने र संघीयता नरुचाउनेले अफवाह फैलाउने काम गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म साझा अधिकारका सूची रहेको र यसकै बढी चर्चा भएको बताउँदै संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुरा तल्लो तहमा पनि अधिकारका रूपमा आएको बताउनुभयो ।
भएका अधिकार प्रयोग हुन कन्जुस्याईं हुन नहुने उहाँको धारणा थियो । संघ–संस्था दर्ता र घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले दलभन्दा पनि जनताको चाहनाअनुसार विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख भण्डारीले खासगरी बजेट विनियोजनको सवालमा भने कतिपय प्रतिनिधिहरूले गुनासो गर्ने गरेको बताउँदै तीनै तहका सरकारबीच शक्ति बाँडफाँड र अधिकारबीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो भएको अनुभव सुनाउनुभयो । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी काम गर्नुपर्ने भएपनि माथिल्ला सरकारबाट त्यही भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ‘‘शिक्षा, स्वास्थ्य, वन आदि जस्ता अधिकारका विषयमा पनि विवाद देखिएको बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको खासखास अभ्यास, कानुन निर्माणमा देखिएका समस्या र अनुभव आदान प्रदान गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको संघका प्रदेश १ का संयोजक महेश बस्नेतले बताउनुभयो ।