नेतृको अनिकाल !

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दलीय संरचनाभित्र महिलालाई सम्मानजनक स्थान नदिइएको गुनासो बाहिर आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयदेखि वडा कमिटीसम्म महिलालाई अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष अनिवार्यरूपमा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव महिला नेतृहरूले पार्टी–नेतृत्वसँग राखेपछि गुनासो सार्वजनिक भएको हो ।

पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकमा मंगलबार स्थायी समिति सदस्यद्वय अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी अभ्यास नभएको भन्दै केन्द्रदेखि वडा तहसम्म अनिवार्यरूपमा महिलालाई अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने लिखित प्रस्ताव अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाउनुभएको छ ।

उहाँहरुले पार्टी सचिवालयमा कम्तीमा दुई महिलाको प्रतिनिधित्वको मागसहित विधान संशोधन प्रस्ताव गरिरहँदा ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा समेत दुई जना मात्रै महिला रहेको अवस्था छ ।दलका सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिमा मात्र होइन स्थानीयस्तरका दलीय संरचनामा पनि महिलाको परिणाम पुग्दैन ।

राज्यको स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका नगर र गाउँपालिकाका संरचनामा महिलाको सहभागिता संख्यात्मक हिसाबले कानुनी प्रावधानलाई पालना गर्ने सीमासम्म मात्र देखिन्छ, अर्थपूर्ण सहभागिता त अझ टाढा छ ।

यसो किन हुन्छ भनेर जबाफ खोज्दा त्यही पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, महिलामाथिको लैङ्गिक हिंसालाई दिइएको संस्थागत मान्यता र महिलामाथिको विभेदलाई पुरुषले चासोको विषय बनाउन नसक्नु आदि देखापर्दछन् ।

कारण पनि थाहा छ, समस्या पनि प्रस्ट देखिएको छ तर पनि यस चक्रलाई तोड्न सकिएको छैन । किन यसो भइरहेको छ भनेर खोज्दा छोरीहरू शिक्षामा कति छन् र छोरा–छोरी दुवैले कस्तो शिक्षा पाइरहेका छन् भन्ने बिन्दुमा खोजी गर्नुपर्छ । एकातिर मुलुकमा पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७१ हुँदा यही विधामा महिलाको प्रतिशत केबल ५८ देखिन्छ ।

छोरीलाई छोरासरह विद्यालय पढ्न पठाउने अपेक्षा सबैतिरबाट भइरहँदा गर्भमा नै छोरीलाई मार्ने काम रोकिएको छैन । छोरीको भ्रूण हत्या गर्ने, आमालाई हिंसामा पार्ने तथा छोरी भएर जन्मेकोमा आत्मग्लानी गर्ने संस्कृति अन्त्य गराउन भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै छोरी सुरक्षा कार्यक्रम शुरू गरेको छ ।

पश्चिम नेपालको कालीकोट जिल्लामा यस कार्यक्रमको शुरुआत गर्दै महिला हिंसा र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षाका साथ ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ अभियान थालिएको जनाइएको छ । महिला आर्थिकरूपमा कमजोर भएकै कारणले अन्यायमा पर्ने गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको बुझाइ छ ।

दलित समुदायका बालिकालाई बैंक खाता खोल्न एक हजार रुपियाँको चेक दिएर प्रारम्भ गरिएको यस कार्यक्रमले लैङ्गिक असमानताको सामाजिक समस्यालाई सरकारले केही हदसम्म पहिचान गरेको भने प्रस्ट हुन्छ । तर, गरिबी नै विभेदको जरो मान्दै आएको सरकारले आफ्नो चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनु भने आवश्यक छ ।

किनभने, कतिपय भव्य महलमा भन्दा साना झुपडीमा लैङ्गिक असमानता थोरै रहेको पनि देखिन्छ । यसले प्रस्ट पार्दछ, दलका पितृसत्तात्मक चिन्तनका नेतामा लैङ्गिक समानताको बत्ती बाल्न सकियो भने उनीहरूलाई महिला नेतृको अनिकाल पर्नेछैन न त वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले हालै जारी गरेको प्रतिवेदन हेरेर ‘लैङ्गिक असमानता सूचीमा १०१औं स्थानमा परिएछ’ भनेर दुःख मान्नु नै पर्छ !