काठमाडौं ।
विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एकजना गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको छ । रोकथाम गर्न सकिने कारणहरुको अवलम्बन समयमै नगरेका कारण मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रस्ट्याएको छ।
संगठनले यसको समाधानका लागि मिडवाइफ नर्सहरु परिचालनको आवश्यकता औंल्याएसँगै नेपालमा पनि मिडवाइफ अध्ययन, तालिम शुरु हुनुका साथै काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ वटा निकायमा यसको पढाइ शुरु हुनु सकारात्मक पक्ष हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मिडवाइफ दिवस मे ५ का दिन मिडवाइफ सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सोसाईटीका अध्यक्ष प्रा. गोमा निरौलाले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०२३ को प्रतिवेदन लक्षित भएर उक्त भनाइ राख्नुभयो । विश्वमा ८ सयजना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको रोकथाम गर्न सकिने कारणहरुले मृत्यु हुने गरेको देखिएको बताउँदै मिडवाइफको परिचालन गरेमा यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सो कार्यक्रममा बताइयो ।
नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा १ सय ५१ जना महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मातृ मृत्युदरलाई घटाउन अर्थात् दिगो लक्ष्य सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कम गर्नुपर्ने लक्ष्य पूरा गर्नु चुनौतीको विषय छ।
त्यसै गरी सन् २०२२ को जनसांख्यिक सर्वेक्षणअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर २१ प्रतिहजार जीवित जन्म रहेकोमा दिगो विकास लक्ष्यअनुसार १२ मा झार्नुपर्ने लक्ष्य पूरा गर्न मिडवाइफ जनशक्तिलाई लिनु उपयुक्त हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरुलाई कम लागत, कम हस्तक्षेप र समुदायमा आधारित निरन्तर हेरचाह पु¥याउने जनशक्ति मिडवाइफ हुन्। मिडवाइफले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृतिले गर्दा पर्यावरण मैत्री, दिगो स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको अहं भूमिकामा मिडवाइफ रहन्छन्। जलवायु प्रकोपको अवस्थामा समुदायमा आवश्यक मातृ तथा शिशु सेवा पु¥याउने पहिलो जनशक्ति मिडवाइफ हुन्।
मिडवाइफहरुले प्राकृतिक प्रस्रव विधिहरुलाई प्राथमिकता दिन्छन्, जसले कम ऊर्जा खपत र शल्यक्रियाबाट हुने जन्मलाई कम गर्छन्। यसका साथै आमाकै स्तनपान, डिस्पोजेबल डायपर र स्यानिटाइजरलाई जोड दिन्छन् । यसले वातावरणीय प्रभावलाई कम गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
हालसम्म ६ वटा संस्थाबाट मिडवाइफ नर्सिङ अध्ययन पूरा गरी ६६ जनाले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइसकेका छन् । आउँदो असारसम्ममा थप २० जनाले लाइसेन्स परीक्षा दिँदै छन् । नेपाल सरकारले मिडवाइफ चाहिन्छ भन्दै सन् २०३० सम्ममा ९ हजारको संख्यामा उत्पादन गर्ने निर्णय लिएको छ।
मिडवाइफका लागि सरकारी दरबन्दी अहिलेसम्म नखोलिनुले पढेका व्यक्तिसमेत हतोत्साहित भएका र थप अध्ययन गर्ने कोटा नै खाली रहनु दुःखको कुरा हो। यदि मिडवाइफको दरबन्दी खुल्ला गरी जिम्मेवारी दिने हो भने मातृ तथा शिशु मृत्युदरमा १६ गुनाले कम गर्न सकिने विज्ञहरुको ठम्याइप्रति सरकारको ध्यान पुगोस्।
त्यसैले सरकारले समयमै सोचेर दरबन्दी सृजना गर्नेदेखि व्यवस्थित तरिकाले गर्भवती र सुत्केरीको विशेष निगरानीका लागि मिडवाइफलाई जिम्मेवारी दिनु जरुरी छ।