सहकारी प्रकरणले बन्धक बन्दै संसद्

काठमाडौं ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणका कारण व्यवस्थापिकका संसद् नै बन्धक हुने अवस्थामा पुगेको छ।

लामिछाने जोडिएको गोर्खा मिडिया प्रालिले विभिन्न सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम ऋण लिएर नतिरेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र समिति आवश्यक नभएको सत्ता पक्षको हठले प्रतिनिधिसभा बन्धक हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
२८ वैशाखबाट शुरू हुने संसद्को बर्खे (बजेट) अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरे पनि उक्त छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहँदा सरकार पक्षले उक्त आवाजलाई खासै महत्व दिएको छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्मा आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आउनुभएको छ ।
तर, प्रतिपक्षी दलहरूले भने संसदीय छानबिन समिति नबनाउँदासम्म सदन चल्न नदिने तयारीमा छन् । सहकारीको पैसा अपचलनबारे समग्रतामा छानबिन गरेर जान तयार रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘सहकारीको विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठेपछि उहाँमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी अडिग छौं । अहिले एउटा कन्फ्युजन भएको छ, हामीले मन्त्रीजीको विषय मात्रै उठाएको भन्ने परेको छ, हामी समग्र सहकारीको विषयमा कुरा उठाएका हौं।’

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले व्यक्ति तोकेर बनाउने भनिएको संसदीय छानबिन समिति गठनमा आफूहरूले सहमति नजनाउने यसअघि नै बताइसक्नुभएको छ। पार्टीले गरेको समिति गठनको अस्वीकारको निर्णयअनुसार आफूहरू संसद्मा प्रतिकार गर्न तयार भएको रास्वपाका नेताहरूले जनाएका छन्।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेले माग गरेको विवरणअनुसार उहाँमाथि उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन नरहेको भनी पत्र प्रदान गरेको थियो। मंगलबार मन्त्री लामिछानेले आगामी संसद् बैठकमा आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भनी सभामुखलाई सोही पत्रको प्रतिलिपिसहित मागपत्र पठाउनुभएको थियो।

‘सरकार राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगमा उत्रिएको छ’, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो–‘रूपन्देही जिल्ला अदालतले सहकारी गठीमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखाएको अवस्थामा महान्यायधिवक्ताले सरकार पक्षकै निर्देशनअनुसार उहाँको संलग्नता नरहेको भन्ने आशयको पत्र गृहमन्त्रीलाई दिनु राज्य संयन्त्रको चरम दुरूपयोग हो।’

गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसहित सत्ताको प्रमुख सहयात्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मालीलाई समेत समिति बनाइए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएपछि समिति बनाउने भन्ने तहमा पुगिसकेका सत्ता पक्षका नेताहरूले बोली फेरेका छन्।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सहकारी ठगी प्रकरणमा व्यक्ति केन्द्रित भएर संसदीय छानबिन समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। यसरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको हठका कारण आगामी संसद् सहज रूपमा चल्ने संशय देखिएको छ।

चार कानुन बनाएर गुज्रिए तीन अधिवेशन

आम निर्वाचनपछि तीनवटा अधिवेशन सकेको संघीय संसद्ले जम्मा चारवटा कानुन बनाएर समय गुजारेको छ। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १ सय १७ वटा कानुन बन्न बाँकी रहेका बेला बजेट अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब संसद्लाई छ । संसद् सचिवालयका अनुसार दुवै सभामा २५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

हिउँदे अधिवेशनमा कम्तीमा ४० वटा विधेयक ल्याउन गृहकार्य गरिए पनि दलीय स्वार्थको चपेटामा संसद्ले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। ती विधेयकलाई बर्खे अधिवेशनमा दर्ता गर्ने योजना सरकार पक्षको छ । तर, कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा विधेयक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको जिकिर गरेको छ।

सरकार पक्षबाटै संसद्लाई प्रभावकरी बनाउन नसकिएको कांग्रेस सचेतक लेखकले बताउनुभयो। ‘संसद्को प्रभावकारिता हुन सकेन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो हाम्रो व्यवस्थामै जटिलता थप्ने विषय हो। सांसदहरूको उपस्थिति कमीले कहिले गणपूरक संख्या पनि पुग्ने गरेको छैन । संसद्लाई काम दिने सरकारले हो, संसद्प्रतिको जबाफदेही पनि सरकार नै हो।’