काठमाडौं ।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अवशिष्टसहित ४८ वटा जिम्मेवारी दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफ्नो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा चुक्दै आइरहेको छ।
अहिले त कतिसम्म भने सचिव र सहसचिवको सरुवामा नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बढी समय जाने गरेको पाइएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने, शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधार, संघीय शासन प्रणाली अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य, मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र समन्वय, भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।
सचिव सरुवाको सूची बन्ने र हप्तौंसम्म केरमेट भइरहने काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै हुने गरेको छ । त्यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गएको सहसचिव सरुवाको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै महिनौंसम्म गायब हुने गरेको बताइएको छ।
‘अहिले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको बढी समय सचिव, सहसचिवको सरुवामा कसलाई कहाँ लैजाने र कसलाई कहाँ रोक्ने भन्नेमा नै बित्ने गरेको छ, प्रशासन सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई खासै मतलब छैन।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले गरेको कामको नियमित अनुगमन गरी त्रुटि देखिएमा कारबाहीसमेत गर्न सक्छ त्यसैका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर राखिएको हुन्छ तर, उनीहरूले पनि कहिल्यै अनुगमन गरेको पाइदैन ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यान सरुवामा केन्द्रित हुनु गलत भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै नेतृत्वले कर्मचारी क्षेत्रमा ‘राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे’ खोजेर सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अत्याधिक बढाउन थालेपछि निजामती प्रशासनको कामकाज प्रभावहीन देखिन थालेको छ ।
उता, विभिन्न मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आएका मन्त्रीहरूले मातहतका विभाग तथा संवेदनशील निकायमा पठाउने प्रशासनिक नेतृत्वको ‘ट्रयाक’ रेकर्ड लगायतका उपलब्धिहरू केही पनि नहेर्ने र स्वार्थका आधारमा पठाउने क्रम बढेको र त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोक्नु पर्नेमा उल्टै प्रोत्साहन गर्ने गरेको बताइएको छ ।
कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रक्रिया हो। तर, सरुवासम्बन्धी स्पष्ट नीति र मापदण्ड नहुँदा सरुवा बढी विवादित हुने गरेको प्रशासनविद्को भनाइ छ। प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले मन्त्रीहरूले नै राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे छान्ने प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई रोक्न नसक्दा प्रशासन निकम्मा बन्दै गइरहेको बताउनुभयो।
मैनालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा मुलुकमा विकास, सुशासन र समृद्धि अवरुद्ध भएको दाबी पनि गर्नुभयो ।