संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाऊ



संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्छ । नेपालमा संसदीय व्यवस्था लागू गर्न धेरै दशकसम्म नेपाली जनताले बलिदानी दिएका छन् । प्रजातन्त्रको बिरुवा नहुर्कंदै कलिलैमा निमोठिने, चिमोटिने गरेको इतिहास पनि साक्षी छ । सदियौँदेखि नेपाली जनताको त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्नुभन्दा यसको मानमर्दन र जनतामा वितृष्णा ल्याउने काम सांसदहरुले गर्दै आएका छन् । अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुवै संघीय संसद्मा ३३४ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् । विडम्बना ! प्रतिनिधिसभामा सांसदको उपस्थिति हेर्दा धिक्कार भन्नुपर्ने अवस्था छ ।

विदेश–मोह र सुविधामा मरिहत्ते गर्ने सांसदहरु राष्ट्रिय महत्वका दूरगामी प्रभाव पार्ने विधेयकहरुमा घनीभूत बहस र छलफल गर्ने विषयमा गम्भीर देखिएका छैनन् । संसद्मा विधेयक पारित गर्दा होस् चाहे राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल गर्ने विषयमा नै किन नहोस्, अधिकांश सांसदलाई चासो र चिन्ता नै छैन । किनभने, जस्तोसुकै विधेयक पनि बहुमतका आधारमा पारित हुन्छ भन्ने सत्तापक्ष सांसदहरुको दम्भ छ भने हामीले विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने हो भन्ने मानसिकता प्रतिपक्ष सांसदहरुको छ । यही मानसिकताले जरो गाडेकै कारण संसद्मा सांसदहरुको उपस्थिति दयनीय देखिँदै आएको छ । सांसदहरुको कमजोर भूमिकाकै कारण संसद्को गरिमा र संसदीय व्यवस्थाको मर्यादामाथि आघात पुगिरहेको छ ।

जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदलाई जनताले चुनेका तलब भत्ता, भोगविलास र विदेश भ्रमणको लागि मात्रै होइन । तर अधिकांश सांसदहरुको प्रवृत्ति हेर्दा संसद् तलब पकाउने ठाउँजस्तो बनेको छ । संसदीय व्यवस्थाअनुसार सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ । शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार पनि सरकार संसद्को मातहत रहनुपर्छ । तर नेपालमा त्यसको विपरीत भइरहेको पाइन्छ । यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ । किनभने, विगतमा सांसदहरुका कमी–कमजोरीलाई टेकेर राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी प्रत्यक्ष शासन गरेको दृष्टान्त यति छिट्टै बिर्सनु ठूलो भूल हुनेछ ।

सांसदहरुको ध्यान आफ्नो सेवा–सुविधा आफैँ बढाउने, सांसद विकास कोषमार्फत छुट्याइएको प्रतिसांसद ६ करोड रूपियाँको बजेट तजबिजी ढंगले खर्च गर्ने, राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाएर आफ्ना परिवारसहित विदेश शयर गर्नेजस्ता परम्परागत कार्यले मुलुक र जनतालाई कत्ति फाइदा पुग्दैन ।
संसद्मा सांसदहरुको भूमिका कमजोर हुनु र दूरगामी महत्वका विषय ओझेलमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । सांसदको सुविधा बढाउने र सासद् विकास कोषमा बजेट वृद्धि गर्न अघोषित कार्यगत एकता गर्ने सांसदहरुले विभिन्न प्रकरणहरु जस्तै– वाइडबडी खरिदमा घोटाला, सिक्टा सिंचाइमा भ्रष्टाचार, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा अनियमितता, ३३ किलो सुनकाण्डको वास्तविकता, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटालाजस्ता राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा किन गम्भीर बहस र छलफल गर्दैनन् ? जनताको सवाल हो यो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आव ०७६÷७७ को बजेट भाषण गरेलगत्तै सर्वसाधारणले महँगी उपहार पाएका छन् । अहिले बजारमा उपभोग्य सामग्रीदेखि हरेक वस्तुको भाउ बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दा सांसदहरुले महालेखाको सुझावअनुसार कारबाही गर्न सरकारलाई किन दबाब सिर्जना गर्न सक्दैनन् ?

सांसदको भूमिका सरकारले जे गरे पनि हेरेर बस्नु होइन । बर्खायाम शुरू भएसँगै सीमावर्ती भारतले एकतर्फीरुपमा बनाएका तटबन्ध, सडक संरचना र बाँधका कारण तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने जोखिमबारे खोइ संसद्मा बहस हुन सकेको ? सरकारले संसद्मा एकपछि अर्को विवादास्पद विधेयक प्रस्तुत गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण, मानवअधिकारमाथि संकुचन, संस्कृति र सभ्यतामाथि हस्तक्षेप हुने भन्दै जनस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोपभन्दा राष्ट्रिय महत्वका विषयले स्थान पाओस् र संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकोस् भन्ने अपेक्षा जनताले गरिरहेका छन् । ०४६ सालतिरकै सांसदहरुको जस्तो भूमिका र प्रवृत्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि दोहोरिनु जनमतको खिल्ली उडाउनु हो । देश र जनताको भावना र हितमा संसद्मा जिम्मेवार ढंगले आवाज मुखरित गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गरी समाधान खोज्नेतर्फ सांसदहरु जिम्मेवार बन्नु अति आवश्यक छ ।
– नारायण सुवेदी, हालः काठमाडौं ।

पैसा खोलोजस्तै बगाइयो
असारे चटारो सबैलाई छ । कति ठाउँमा थोरै पानी पर्दा पनि बाढीले बिल्लिबाठ बनाएको छ । कतिपय ठाउँमा मूल नै नफुटेर खेत रोप्ने पानी नै छैन । खेतमा मूल नफुटे पनि यति बेला प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको नाममा पैसाको मूल फुटाइएको छ । यही पैसा खोलोजस्तै बगाइएको छ । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत कतै झार उखेलिएको छ भने कतै बाटो बनाउने नाममा रकम स्वाहा बनाइएको छ । कास्कीका नहर सफा गर्ने काममा रकम खर्च भएको छ भने बागलुङमा सडक मर्मतको नाममा यो रकमको दुरुपयोग भएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणामा नराम्रो थिएन । बेरोजगारलाई कम्तीमा वर्षको ९० दिन रोजागारी दिने गरी ल्याइएको यो परियोजनाले बेरोजगारहरुले रोजगारी पाउने र उत्पादकत्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, तामझामका साथ घोषित यो कार्यक्रम बेलैमा शुरु हुन सकेन । फागुनमा शुरु भएको यो कार्यक्रमको तयारीमै धेरै समय खर्च भयो । संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा पनि द्विविधा भयो । असारे विकासको मोडलमा चलेको नेपाल न प¥यो, हतारमा बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने होडबाजी नै चल्यो ।

पहेँलो ज्याकेट, हेल्मेट लगाएर काम गरेजस्तो गरी विनियोजित बजेट खर्च गरियो । बागलुङका सबैजसो स्थानीय निकायहरु असारको यो मेसोमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । बागलुङ मात्रै नभएर देशका अन्य भागमा पनि यही शैलीमा कार्यक्रम सञ्चालित छ । सञ्चालित कार्यक्रमले कस्तो प्रतिफल दिन्छ भन्ने त कामको शैलीबाटै प्रस्ट भएको छ । राज्यकोषको योभन्दा ठूलो दुरुपयोग कुनै हुन सक्दैन भन्ने पनि यो कार्यक्रमले प्रस्ट पारेको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग आर्थिक समृद्धिका नारासँगै काम गर्ने सुनौलो अवसर थियो । सम्भवतः प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गराउनैको लागि स्वरोजगार कार्यक्रमको कल्पना गरेका थिए ।

कम्तीमा बेरोजगारी समस्या समाधानमा राज्य संवेदनशील छ भन्ने उनी देखाउन चाहन्थे । त्यसलै, उनले तामझामका साथ यो परियोजनको शुरुवात गरेका थिए ।
तर आफू ताक्छ, मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भनेजस्तो यो परियोजनाले कुनै प्रतिफल नदिने प्रस्ट भएको छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा परियोजना सञ्चालनका गलत क्रियाकलापबारे टिका टिप्पणी हुँदा पनि यो कार्यक्रमको अनुगमन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । यो सबैभन्दा बढी दुर्भाग्यपूर्ण छ । देश चरम बेरोजगारीको समस्यामा छ । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवाहरु रोजगारीको लागि खाडीतर्फ लागेका छन् । अर्कोतर्फ देशमा दक्ष कामदारको अभाव छ । छिमेकी मुलुकबाट आएका कामदारहरुले बढी आम्दानी हुने क्षेत्रमा कब्जा जमाएका छन् । दक्षताको कमीले विदेशिएका नेपालीले पनि गतिलो काम पाएका छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले रोजगारी सृजनासँगै दक्षता अभिवृद्धि गर्नै पर्छ । तर मकै बाँडेजस्तो पैसा बाँडेर समृद्धि आउँदैन र यसलाई रोजगारी पनि भनिदैन भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले बुझ्नै पर्छ । रोजगारीको नाममा जसरी पनि पैसा सक्ने प्रवृत्ति भनेको भ्रष्टाचार नै हो । खुल्लंखुल्ला भ्रष्टाचार हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो । प्रतिफल नदिने प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको कि त शैली परिवर्तन गर्नुप¥यो, हैन भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुप¥यो । राज्यकोष लुट्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने सबैले बुझ्नुप¥यो ।
– सम्झना पोख्रेल, कास्की ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्