तरकारी तथा फलफूलमा जानाजान विष नखुवाऊ



केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति दैनिकरुपमा संवेदनहीन बन्दै जान थालेको छ । काठमाडौँमा प्रदूषण बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले माक्स लगाउने दिनको अन्त्य भएको हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाए । त्यसको केही दिनमा सरकारले जनतालाई विष खुवाउने निर्णय गरेर उपभोक्ता अधिकारमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । असार ३ गतेदेखि लागू हुने उक्त निर्णय भारतीय पक्षको दबाबका बीच फिर्ता लिएर सरकारको राष्ट्रवाद एकाएक लम्पसारवादमा परिणत भएको छ ।

आमजनताको स्वास्थ्य र भावनाविपरीत सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फीरुपमा आलोचना बढेको छ । जनतालाई विष खुवाउने निर्णयविरुद्ध संसद् र सडकमा चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन नेकपाभित्रै पनि यसको खुलेरै आलोचना भएको छ । भारत होस् वा तेस्रो मुलुकबाट तरकारी आयात गर्नुपर्ने हामी नेपालीको नियति बनेको छ । तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यसमाथि विषादी परीक्षण नै गर्न नपर्ने आत्मघाती निर्णय गरेर सरकारले जनताप्रति जवाफदेही नरहेको पुष्टि गरेको छ ।

दुई तिहाइको बलियो मानिएको सरकार कति निरीह रहेछ भने उसले भारतीय पक्षको दबाब एक महिना पनि थेग्न सकेन । विडम्बना ! राज्यसँग विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्रको अभाव थियो भने हठात् विषादी परीक्षणका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई किन निर्देशन दियो ? तरकारी तथा फलफूल बोकेका सवारीसाधन भन्सार विन्दुमा रोकिँदैमा सरकार किन फतक्कै गल्नुप¥यो र दास शैलीमा आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुप¥यो ? यति बेला कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भइसकेको छ । सीधै जनताको भान्सासम्म पुग्ने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलमा खुलेआम प्रवेश रोक्नु सरकारको दायित्व हो र हुनै पर्छ ।

जनताको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी भित्रिन थालेको दशकौँदेखि हो । यद्यपि, सरकारले यस विषयमा परीक्षण गराएर भित्र्याउने निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य थियो । तर, सकारात्मक सन्देशको सञ्चार नहुँदै सरकारले घुँडा टेक्यो । हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवामै फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकार जनअधिकारका पक्षमा संवेदनशील नरहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारको यो आत्मसमर्पणवादी शैलीले भारतबाट आयातीत तरकारी तथा फलफूल विषादीयुक्त नै भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो देशवासीकै लागि अभिशापको विषय हो ।

सरकारले सार्वजनिक चासो र जनहितका विषयमा भारतको दबाबमा आफ्नो निर्णय सच्याउनु घातक छ । भारतमा निर्यात हुने अलैँची, अदुवा, गोलभेँडा, चिया तथा फलफूलमा खाद्य स्वच्छताका नाममा नेपाली किसान दाजुभाइले विषादी परीक्षणका नाममा अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् । नेपालमा खपत हुने ४४ प्रतिशत फलफूल तथा तरकारीको हिस्सा भारतबाटै आयात हुने गर्छ । यति ठूलो परिमाणमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गराउन नपर्ने नीतिले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको छ ।

सरकारले समयमै प्रयोगशाला र उपकरण खरिदविना नै विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । देशभर रहेका आठवटा परीक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी विषादी परीक्षणको निर्णय गरेको भए पनि यति धेरै विवाद चुलिने थिएन । भारतका अधिकांश जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलमा ७५० गुणाभन्दा बढी विषादी रहेको भनी युरोपेली मुलुकहरुले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी जनतालाई प्रत्यक्ष विष खुवाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले यथाशीघ्र आफ्नो निर्णय सच्याउँदै भन्सार विन्दुमा विषादी परीक्षण कार्य सुचारू गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
– सन्तोष रेग्मी, काठमाडौं ।

फुटपाथे खानेकुरामा नियन्त्रण खोइ ?
हिजोआज व्यापारका नाममा जनस्वास्थ्यको ख्याल नगरी जथाभावी खानेकुरा बिक्री वितरण भइरहेको पाइन्छ । तर, मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने यस्ता अस्वस्थ खानेकुराको बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्नेतर्फ जिम्मेवार निकायले चासो देखाएको पाइँदैन । विशेष गरी विद्यालय, क्याम्पस, सार्वजनिक स्थल तथा मानवीय चाप बढी हुने स्थानहरुमा यस्ता खानेकुराको निर्बाध बिक्री भइरहेको पाइन्छ । फुटपाथ, चोक, चौबाटोदेखि चौतारासम्म जथाभावी पाइने खाद्यपदार्थ कति स्वास्थ्यवद्र्धक छ, त्यसको परीक्षण र अनुगमन गर्ने संस्कार हामीकहाँ विकसित भइसकेको छैन ।

अहिले विभिन्न अस्पतालमा अस्वस्थ खाद्यपदार्थको सेवनका कारण झाडापखाला, टाइफाइड, जन्डिसका बिरामीको संख्या बढेको छ । फोहोर खानेकुरा र दूषित पानीकै कारण अधिकांश रोग लाग्ने गर्छ । तर, सरोकारवालाले अखाद्य पदार्थको सेवन निरुत्साहित गर्ने अभियान चलाउन सकेको छैन ।
केही वर्षयता साना व्यवसायीको कमाइ खाने माध्यम यस्तै सडकछेउमा भइरहेको पाइन्छ । सस्तो खाजाका परिकार, चटपट, पानीपुरीलगायत छिटो र मीठो हुने नास्ताका लागि युवा पिँढीको आकर्षण बढ्दो छ । सानो पुँजी हुने जो–कसैले पनि आफ्नो जीवन गुजारा चलाउन सडकछेउ, रिक्सा÷ठेलामा यस्ता अखाद्य वस्तुहरु बिक्री गर्दैै आएका छन् । व्यापार गर्ने कतिपयलाई त आफूले अस्वस्थ खानेकुरा बिक्री गरिरहेको ज्ञान नै हुँदैन । र, कतिपयले कमाइ हुने नाममा स्वास्थ्यका लागि घातक रसायनको प्रयोग गरेर जथाभावी खानेकुरा बेच्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

जनस्वास्थ्यको ख्यालै नगरी सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी खानेकुरा बिक्री हुँदा स्थानीय निकायहरुले रोक्ने प्रयास गरेको देखिँदैन । कतिपय यस्ता व्यापार गर्नेहरुले अज्ञानताका कारण अखाद्य पदार्थ बिक्री गरिरहेका हुन्छन्, तिनीहरुलाई चेतनामूलक ज्ञान दिएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कोहीले जानाजान नै अखाद्य रंग मिसिएका र मानव स्वास्थ्यका लागि असर पार्ने पदार्थहरु मिसाएर मिठाई तथा अन्य खाद्यपरिकार बिक्री गरिरहेका हुन्छन्, तिनलाई प्रभावकारी अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

उसो त व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गरिएका भनिएका पसलहरुमा पनि खुलेआम जनस्वास्थ्यमा असर पुग्ने खालका खाद्यपदार्थ बिक्री भइरहेका पाइन्छन् । नेपालमा खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हितका निम्ति संवेदनशील निकाय निस्क्रियजस्तै बन्न पुगेको छ । उपभोक्ता स्वयम् पनि आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चिन्ता र चासो राख्ने विरलै भेटिन्छन् । छिटो र मिठोका नाममा आफ्नो स्वास्थ्यलाई दाउमा राख्ने जमात दिनहुँ बढ्दो छ । यो चिन्ताको विषय हो । समयमै सचेत बन्न सके गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आउनुअगावै जोगिन सकिने भएकाले हरेक व्यक्ति आफैंमा संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ ।
– गगन कार्की, भक्तपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्