बालुवाटार जग्गा प्रकरणः अधिग्रहण भए–नभएको अन्यौल

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अधिग्रहरण गरेको भनिएको १ सय १३ रोपनी जग्गाको मुआव्जा कति कस्ले बुझेको भन्ने रेकर्ड सार्वजनिक भएको छैन । २०२१ साल मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित सुचनामा क्षतिपुर्ति दिइने हुदा भन्ने मात्र उल्लेख भएको भएपनि मुआब्जा कस्ले कति बुझे भन्ने बारेमा छानविन समितिले निक्र्यौल नगर्दा अधिग्रहण भएको हो की होइन भन्ने प्रश्न थप पेचिलो बनेको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनीक भैरहेको छ । सरकारी जग्गा भुमाफियाहरुले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरि बेचविखन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनीक भए संगै बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले चर्चाको विषय विषय बनेको छ । सुवर्ण शम्सेर तथा कञ्चन शम्सेर राणाको परिवारले समेत आफ्नो नाममा रहेको जग्गा कसरी सरकारी भयो भन्ने बारेमा स—प्रमाण सरकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको बेला त्रिताल प्रतिवेदन पुर्वाग्रही ढंगले आएको चर्चा पनि भैरहेको छ ।

राणा परिवारको नाममा रहेको कुल २ सय ९९ रोपनी मध्य अहिले १ सय १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याई विक्रि वितरण गरिएको भन्ने मुख्य विवाद छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको भनेपनि सुवर्ण शम्सेर तथा कञ्चन शम्सेर राणाका परिवारले २०१८ सालमा जफत गरि रोक्का राखिएको जग्गा २०२१ सालमा किन अधिकरण गर्नुप¥यो भनि प्रश्न उठाएका छन् ।

शुवर्ण शम्सेरको परिवारको तर्फबाट रुक्म शम्शेर राणा, हेमाद्री शम्सेर राणा र हाटक शम्सेर राणाले तथ्य प्रमाणको आधारमा अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत आफ्नो हक सुरक्षित गरेको जग्गालाई अहिले सरकारले गठन गरेको आयोगले गैरकानुनी भन्नु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताएका छन् ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालिन भुमिसुधार मन्त्रालयका सचिव एवं पुर्व मन्त्री छविराज पन्तले पनि त्रिताल आयोगले पुर्वाग्रह राखेर छानविन गरेको बताउनु भएको छ । नेपाल समाचारपत्रसंग कुरा गर्दै पुर्व सचिव पन्त भन्नुहुन्छ— मुल प्रस्ताव पेश गर्ने भौतिक मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिप बस्न्यात हुन । उहा पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पनि हुनुभएको थियो ।

बालुवाटरमा प्रधानमन्त्री निवास, प्रधान न्यायाधिशको निवास, विशिष्ठ व्यक्तिहरुको निवास लगाएका संरचना निर्माण गरि विस्तार गर्न भुमिसुधार मन्त्रालयसंग समन्वयनै नगरि भौतिक मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव बस्न्यातले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । प्रधानमन्त्री र उपप्रधामन्त्रीको निर्देशनमा भौतिक मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमा मोहिहरुको विवरण समेत उल्लेख गरिएको छ ।

तत्कालिन भुमिसुधार मन्त्रालयका सचिव पन्तका अनुसार भुमिसुधार मन्त्रालयबाट जानुपर्ने प्रस्ताव भौतिक मन्त्रालयबाट गएको र भौतिक मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव बमोजिम नै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । भौतिक मन्त्रालयबाट गएको प्रस्ताव कार्यान्वयनको लागि भुमिसुधार मन्त्रालय पठाए पछि भुमिसुधार मन्त्रालयले यसमा केहि अष्पष्टता र दुविधा भएको भन्दै पुन मन्त्रीपरिषदमा पठाएको थियो ।

पन्तका अनुसार भुमिसुधार मन्त्रालयबाट कुनै नयाँ प्रस्ताव नगएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले भौतिक मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन अवस्थामा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल थिए ।

मुल प्रस्ताव पेश गर्ने भौतिक मन्त्रालय भएपनि आफ्नो मन्त्रालयले द्धिविधा भएकोले प्रष्टपार्न पठाएको प्रस्तावलाई नै मुल प्रस्ताव मानेर छानविन आयोगले समेत पुर्वाग्रही राखेको तत्कालिन सचिव पन्तको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको निर्देशन विपरित एउटा सचिवले बालुवाटारको जग्गा सम्बन्धी प्रस्ताव बनाउन नसक्ने पनि उहा बताउनु हुन्छ । मोहिको रेकर्ड पनि भौतिक मन्त्रालयको प्रस्तावबाट आएको भन्दै उहाले भुमिसुधार मन्त्रालयले नक्कली मोही खडा गरेको आरोप झुट भएको बताउनु भएको थियो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे भुमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव पन्तले नेपाल समाचारपत्र संग भन्नुभयो—आफुले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव अनुसार २०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णय अनुसार सरकारी जग्गा एक पैशा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छैन । आफ्नो कार्यकालमा सरकारी जग्गा घटेको नभै बढेको उहाको दाबी छ ।

सरकारले घरजग्गा मुआब्जा दिई २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको बालुवाटारको जग्गा जफतको नाममा फिर्ता गरि सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको बारे सत्यतथ्य उजागर गर्न विभिन्न कोणबाट चर्चा भैरहेको छ ।

सुवर्ण शम्सेरको नाममा दर्ता श्रेष्टा कायम भएको जग्गा २०१७ असार १५ गते उहाको श्रीमति स्वेत प्रभा राणा, छोराहरु कनक शम्सेर राणा, कन्चन शम्सेर राणा, रुक्मशम्सेर राणालाई ५७ रोपनीका दरले अंशवण्डा गरि बाकि ५७ रोपनी आफ्नै नाममा राखेको राणापरिवारको भनाई छ ।