ईश्वरराज ढकाल
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि २५ वर्षे दूरदृष्टि तयार गरेको छ। २० बुँदामा समेटिएको दूरदृष्टि विसं २१०० सम्म कायम गरिएको छ।
-नेपालमा आगामी २५ वर्षसम्ममा हरेक नागरिक कार्यमूलक साक्षरताका साथ जीवनपर्यन्त सिकाइको अभ्यास गरिरहेका हुनेछन्। विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरू विद्यालयमा भर्ना भएका हुनेछन्। कुनै पनि भूगोल, आयस्तर, लिंग, जातजाति, संस्कृति, अपांगता भएका तथा अन्य जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाका लागि विभेदरहित ढंगले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समावेशी र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित भएको हुनेछ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणले कुनै पनि बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन। अभिभावकले आफ्ना सन्ततिको भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको छनोट गर्नुपर्ने परिस्थिति आउनेछैन।
-शिक्षा सार्वजनिक वस्तु भएकाले राज्यको पहिलो प्राथमिकतामा रहनेछ। सबै तहका सरकारले शिक्षामा आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत र संघीय सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा ८ प्रतिशत लगानी गरेको हुनेछ। राज्यले शिक्षामा लगानीका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालनबाट दिगो आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गरेको हुनेछ। विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित साधारण, प्राविधिक तथा सीप विकाससँग सम्बन्धित शिक्षा राज्य मातहत रही सेवामूलक भएको हुनेछ।
-सबै तहको शिक्षा र सीप विकासमा पर्याप्त योग्य र दक्ष शिक्षक तथा प्रशिक्षकहरू हुनेछन्। यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु संघ, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको साझा दायित्व हुनेछ। योग्यता प्राप्त शिक्षकको सूचीमध्येबाट विद्यालयमा आवश्यक संख्यामा योग्य विषय शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हुनेछ। विश्वविद्यालय तहको योग्य प्राध्यापक तथा प्रशिक्षक व्यवस्थापनको दायित्व उच्च शिक्षा आयोगको हुनेछ। गुणस्तरीय सिकाइ सहजीकरण र अनुसन्धानका लागि निर्धारित योग्यता र तालिम हासिल गरी उच्च उत्प्रेरणा भएका विषयगत शिक्षक तथा प्राध्यापक आवश्यक संख्यामा उपलब्ध भएको हुनेछ।
-शिक्षण पेशा सम्मानित र आकर्षक हुनेछ। उच्च योग्यता र सीप भएका उत्प्रेरित र मेधावी व्यक्तिहरू शिक्षक तथा प्राध्यापक हुनसक्ने व्यवस्था भएको हुनेछ। शिक्षक तथा प्राध्यापकको सेवा सुविधा आकर्षक र समयसापेक्ष हुनेछ। सबै विद्यालयमा योग्यता पुगेका स्थायी शिक्षक मात्र हुनेछन्। शिक्षक प्रवेशको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा वृद्धि गरिनेछ। शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएको हुनेछ।
-विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूका नेतृत्वदायी पदहरू कुनै तहको सरकार प्रमुख हुने वा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने स्थिति समाप्त भइसकेको हुनेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयका नेतृत्वदायी पदमा शिक्षा क्षेत्रमा विज्ञता र विशेष योगदान तथा व्यवस्थापकीय दक्षतासमेत भएका प्राज्ञिक व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनोट भएका हुनेछन्। शिक्षक, प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका कर्मचारीको नियुक्ति संवैधानिक हैसियत स्वतन्त्र एवं स्वायत्त आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनेछ।
-शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीलाई उनीहरूको चाहना, चाख र क्षमताका आधारमा आधारभूत तहदेखि नै सिक्ने अवसर र विकल्प प्रदान गर्नेछन्। आधारभूत तह उत्तीर्ण गरेका हरेक विद्यार्थी आफूभित्र लुकेर रहेको क्षमता र प्रतिभाको चौतर्फी विकास गर्न पाएका जिज्ञासु व्यक्ति हुनेछन्।
-सबै तहका शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्ति नैतिक र चारित्रिकरूपमा अब्बल हुनेछन्। उनीहरू समुदायमुखी, श्रमप्रेमी, देशप्रेमी हुनेछन्। उनीहरू आधारभूत तहदेखि नै सडक तथा यातायातलगायत सार्वजनिक स्थलमा पालन गर्नुपर्ने नियम, नागरिक शिक्षा, सामुदायिक नैतिक शिक्षा, शारीरिक व्यायाम, योग तथा ध्यानको विधिसमेत सिकेका परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, स्वाबलम्बी र शारीरिक–संवेगात्मक–मानसिक–आत्मिक हिसाबले स्वस्थ नागरिक हुनेछन्।
-नेपाल आर्थिकरूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूको स्तरमा पुगिसकेको हुनेछ। समतामूलक र समन्यायिक शैक्षिक संस्थाहरूको वितरणबाट २५ वर्षभित्रमा नेपालका सबै वडामा प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा बालविकास केन्द्र, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र आधारभूत विद्यालय पुगेको हुनेछ। हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक संख्यामा सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय र बहुप्राविधिक शिक्षालय पुगेको हुनेछ। हरेक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायत प्रायोगिक विज्ञानको शिक्षालय स्थापना भएको हुनेछ। भौगोलिक विकटता र न्यून जनसंख्या भएका स्थानमा समेत पहुँचयोग्य वैकल्पिक शिक्षाको प्रबन्धमार्फत सबै नागरिकको शिक्षा र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित भएको हुनेछ।
-विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार, कक्षाकोठामा सिक्ने सिकाउने वातावरण, शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा सिकाइको अवसर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य हुनेछ। सबै प्रकारका अपांगता भएका र शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यका कारण सिकाइ क्षमता कमजोर भएका विद्यार्थीका लागि विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा सुधारात्मक शिक्षण सिकाइका अवसर सुनिश्चित भएको हुनेछ। अपांगताको प्रकारअनुसार विशेष शिक्षाको प्रबन्ध भएको हुनेछ।
-माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भएको हुनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका, दलित, अपांगता भएका, असहाय र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकका लागि क्षमता र योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालयस्तरको उच्च शिक्षा निःशुल्क हुनेछ। खुला शिक्षामार्फत आंशिक रोजगारी र अध्ययनलाई सँगसँगै लैजाने व्यवस्था हुनेछ। उच्च शिक्षाका लागि राज्यले छात्रवृत्ति र अध्ययनपश्चात किस्ताबन्दीमा तिर्ने शर्तमा निब्र्याजी ऋणमार्फत प्राज्ञिक हिसाबले अब्बल र सक्षम सबै नागरिकका लागि सुलभ गराउने व्यवस्था भएको हुनेछ। उच्च शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन भएको हुनेछ।
-माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका हरेक विद्यार्थी आफ्नो क्षमता र प्रतिभालाई तिखार्न पाएका, कुनै न कुनै जीवनउपयोगी रोजगारमूलक सीप जानेका, कम्तीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, केही स्थानीय मातृभाषा र राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा राम्ररी बोल्न र लेख्न जानेका, सामुदायिक नैतिक शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान तथा विकसित सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका बारे आधारभूत ज्ञान भएका, नेपाल र विश्वको भूगोल, इतिहास, समाजवादी दर्शन तथा पूर्वेली दर्शन (सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन र शैव दर्शन), साहित्य तथा संस्कृति, समाज र वातावरणबारे परिचित मध्यमस्तरीय दक्ष जनशक्तिका रूपमा हुनेछन्।
-उच्च शिक्षाका विद्यार्थी उच्चस्तरीय दक्ष जनशक्ति र समालोचक, सर्जक तथा विचारक हुनेछन्। उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय वा प्रादेशिक आवश्यकताअनुरूप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने, अत्याधुनिक प्रविधि उपयोग गर्न सक्ने, दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने र समूहमा मिलेर काम गर्ने दक्षता हासिल गरेका विषय विज्ञ हुनेछन्।
-अभिभावक, विद्यालय र समुदाय बालबालिकाको सिकाइ सफलताका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अंग र सिकाइका आधारशीला हुनेछन्। हरेक समुदाय र विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षक, अभिभावक र समुदायको त्रिकोणात्मक अन्योन्याश्रित भूमिका रहने शैक्षिक संयन्त्रको निर्माण भएको हुनेछ। शिक्षक र प्राध्यापक विद्यार्थीको सिकाइ र अन्वेषण सहयोगीका रूपमा रूपान्तरित हुनेछन्। सिकाइ र खोजमूलक अनुसन्धानमा सिकारू स्वयं अग्रसर हुनेछन्।
-विद्यालय, शिक्षालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयले स्थानीय तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका रैथाने, पुख्र्यौली, श्रमिक, शिल्पी समुदायका ज्ञान, सीप, तथा सम्पदाहरूको खोजी गरी तिनलाई आधुनिक ज्ञान र सीपसँग एकीकृत तथा सम्बद्ध बनाएका हुनेछन्। शैक्षिक हिसाबले शहर र गाउँबीचको, महिला र पुरूषबीचको, संभ्रान्त शासक र सीमान्तीकृत समुदायबीचको तथा दलित र गैरदलितबीचको अन्तर
मेटिएको हुनेछ।
-नागरिकले विद्यालय शिक्षापछि औपचारिक, अनौपचारिक तथा अतिरिक्त सिकाइको साधनका रूपमा आफ्नो ज्ञान र सीपलाई विश्वमा विकसित भइरहेको ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिअनुकूल अद्यावधिक गरिराख्न सक्षम हुनेछन्। श्रमिक, किसान वा जो कोहीको निमित्त कामपछिको अध्ययनका रूपमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, दूर शिक्षा, सञ्चार शिक्षा, खुला विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको विस्तार भएको हुनेछ। दलित अथवा शिल्पी समुदायले औपचारिक, अनौपचारिक वा वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट हासिल ज्ञान र सीपलाई परीक्षण गरी राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमार्फत औपचारिक शिक्षासरहको आधिकारिक मान्यता र प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था भएको हुनेछ। शिक्षामा सूचना र प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित, अनुशासित, मर्यादित र भरपर्दोरूपमा हुनेछ। प्रत्येक शैक्षिक संस्था विद्युतीय सिकाइ स्थल ई लर्निङको रूपमा विकास भएको हुनेछ। सूचना प्रविधिलाई माध्यम र विषय दुवै रूपमा समुचित प्रयोग गरिएको हुनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्युतीय विद्यालय (भच्र्युअल विद्यालय) तथा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अनलाइन प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हुनेछ। निरन्तर र जीवनपर्यन्त सिकाइमा पनि विद्युतीय सिकाइको प्रयोग गरिनेछ।
-आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यालय स्थानीय सरकारद्वारा स्थापित, नियन्त्रित र नियमित अनुगमित हुनेछन्। सबै विद्यालयका शैक्षिक गतिविधिको अनुगमन प्रणालीका लागि प्रत्येक स्थानीय निकायले डिजिटल पद्धति अबलम्बन गरेको हुनेछ। विद्यालयको सञ्चालन स्थानीय समुदायद्वारा हुनेछ। विद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेको हुनेछ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड सुनिश्चितताका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई नियमित समानीकरण तथा सशर्त अनुदानसहित प्राविधिक सहजीकरण गराएको हुनेछ। स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो स्रोतसाधनको परिचालनका लागि एउटा छुट्टै शैक्षिक कोष स्थापना गरेको हुनेछ। सामुदायिक, सार्वजनिक र सहकारीका माध्यमबाट मात्र विद्यालय शिक्षा सञ्चालन हुने परिपाटीको सिर्जना हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गरी विद्यालय सञ्चालनको प्रतिफलबाट सार्वजनिक हित हुने कार्यमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी हुन नदिने व्यवस्था गरिनेछ।
-हरेक स्थानीय तहमा पूर्वाधारसहितको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरू स्थानीय सरकार र समुदायको संयुक्त पहलमा स्थापित र विकसित भएको हुनेछ। हरेक व्यक्तिको अध्ययनप्रतिको अनुराग, सिकाइ, अनुसन्धान र स्वःस्फूर्त अध्ययनलाई सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहदेखि संघीयतहसम्म अत्याधुनिक साधन सम्पन्न विद्युतीय पुस्तकालयको सुविधा विस्तार भएको हुनेछ।
राष्ट्रिय योग्यताको प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणालीको विकास गरिनेछ। तहगत रूपमा योग्यताको वर्गीकरण गरी प्राविधिकबाट साधारण र साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक शिक्षा प्रवेश गर्ने ढोका खुला गरिनेछ। औपचारिक शिक्षा पद्धतिभित्र नसमेटिएका युवाका लागि उनीहरूको परम्परागत सीप र ज्ञानमा आधारित अनुभवलाई शिक्षाको मूलधारमा आउन सक्ने गरी व्यावसायिक योग्यताको प्रारूपअनुरूप क्रेडिट स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ।
-शैक्षिक गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्याससमेतका आधारमा शिक्षाका राष्ट्रिय, प्रादेशिक, स्थानीय तह र विद्यालय तहका शैक्षिक गुणस्तर मानक तथा मापदण्ड तयार भएका र प्रयोगमा आएका हुनेछन्। परीक्षा प्रणालीलाई ज्ञान र सीपका साथै अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तन परीक्षण गर्ने भरपर्दो साधनका रूपमा व्यवस्थित गरिएको हुनेछ।
-बालविकास तथा विद्यालय तहका औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा आर्जन गर्ने विद्यार्थीहरूको सिकाइ गुणस्तर कायम गर्ने कामको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिएको हुनेछ। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको तथा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको खाका बनाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत शैक्षिक गुणस्तर प्रत्यायन भएको हुनेछ। प्रदेश सरकारद्वारा प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन, नियमित र अनुगमित भएको हुनेछ। प्रदेश मातहतका सबै क्याम्पसलाई सम्बन्धन र स्वीकृति दिने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रदेशको विश्वविद्यालयले र प्राविधिक महाविद्यालयलाई सम्बन्धन र स्वीकृति दिने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने कार्यचाहिँ संघीय प्राविधिक विश्वविद्यालयले गर्नेछ। संघीय तहमा संघीय तहको विश्वविद्यालय र प्राविधिक विश्वविद्यालय हुनेछन्। विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग आबद्धता गर्नसक्ने उच्चस्तरको मानव संसाधन विकास गर्न उत्कृष्ट प्राज्ञिक केन्द्रका रूपमा विकास गरिएको हुनेछ। यी संस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान केन्द्र, ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विकास केन्द्र र विषय विज्ञ आपूर्ति केन्द्रका रूपमा हुनेछन्।
-शिक्षा राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय विकासको वस्तुगत आवश्यकता, सामाजिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिएको हुनेछ। हरेक नागरिकमा समालोचनात्मक धारणाको विकासले सोचेर तथा खोजेर पढ्ने, लेख्ने र बुझ्ने प्रवृत्तिको विकास भइसकेको हुनेछ। सबै नेपाली नागरिक विषयवस्तुको सर्वाङ्गीण बुझाइ, नयाँ कुरा अन्वेषण गर्ने र थप्ने क्षमता, प्राप्त ज्ञान र सीपलाई पहिलेभन्दा विकसितरूपमा जीवनउपयोगी ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउन सक्ने क्षमता, समूहमा काम गर्ने क्षमता र तत्परतामा आधारित चौतर्फी क्षमता, दक्षता र योग्यता भएका विश्वस्तरीय नागरिक हुनेछन्।