निजगढ विमानस्थल निर्माणमा राष्ट्रियसभा राष्ट्रिय सरोकार समितिको चासो

कृष्ण आचार्य, बारा ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बहुप्रतिष्ठित निजगढ दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबारे राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले चासो देखाएको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा बनजंगलको फडानी व्याप्त हुने खबरहरु बाहिरिएपछि राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ नेतृत्वको सांसदहरुको टालीले सो क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्नुका साथै स्थानीयसँग छलफलसमेत गरेको छ । समितिले कोल्ही नगरपालिकाको टांगिया बस्तीका स्थानीयको गुनासो र सुझावसमेत संकलन गरेको छ ।

२०५५ सालदेखि चर्चामा आएको निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखापरेका विषयमा समितिले सरोकारवाला र स्थानीयको धारणा बुझेको समितिकी सभापती रावलले बताइन् । योजनाअनुसार काम भएको भए आजभन्दा दुई वर्षअघि नै प्रारम्भिकरुपमा निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्ने भए पनि विभिन्न कारणले विमानस्थल निर्माण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ ।

विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा सबैको साझा धारणा रहेको भन्दै स्थानीयस्तरमा भएका समस्यालाई समाधान गर्दै विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्ने समितिको ठहर छ । स्थलगत रुपमा छलफल र अनुगमन सकिएकाले समितिले छिट्टै नै प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाउने सभापति रावलले बताइन् ।

समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले तराईलाई समृद्ध बनाउने योजनाका रुपमा निजगढ विमानस्थल र दु्रतमार्ग भएकाले यी आयोजनालाई समितिले महत्वका साथ हेरेको बताए । उनले विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा सरकारलाई सत्यतथ्य जानकारी र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने बताए । यस्तै समितिका सदस्य खिमलाल भट्टराईले विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिएको क्षेत्रमा जटिल समस्या नभएकाले तत्काल समाधान गर्न सकिने बताए । उनले जंगल रहरले काट्ने नभई बाध्यताले काटिने भएकाले आवश्यकताका आधारमा रुख काट्न सकिने धारणा प्रस्तुत गरे ।

छलफलका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधीले पहिलो पटक राज्यस्तरबाट अन्तरक्रिया गरिएको भन्दै विमानस्थल निर्माणमा एक्यबद्धता ब्यक्त गरे । उनीहरुले सुरुवातमा टांगिया बस्ती ब्यवस्थापन गर्न माग गरे । आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले विमानस्थलको चार किल्ला छुट्याएर तारबार गरिसकेको छ ।

सन् २०१० मा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्कले आफूलाई विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिए सन् २०१५ भित्रै सञ्चालनमा ल्याइसक्ने दाबी गरेको थियो । पछिल्लो समय भने उक्त विमानस्थल निर्माणमा भएका केही पहल तथा अग्रसरता देखिएको छ । यसले ठोसरुपमा काम अघि बढ्ने लक्षण देखिएका आयोजनामा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार पाँच लाख ८५ हजार ४९९ ठूला र १८ लाख ६४ हजार ८२० वटा पोल आकारका रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कम भन्दा कम रुख काटेर आयोजना अघि बढाउन सकिने आयोजनाको दाबी छ । आयोजनका प्रमुख ओम शर्मा बाहिर हल्लामा आए जस्तो अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विमानस्थल निर्माणको काम सुरुनै भएको छैन् ।

प्रारम्भिक काम मात्रै गरेका हौं’, डीपीआर निर्माणको चरणमा छ । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ११ हजार बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । आयोजना प्रभावित बारा गढीमाई नगरपालिका–१६ मा रहेको टांगिया बस्तीका एक हजार ४०० घरघुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आयोजनाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विमानस्थलमा पहिलो चरणमा एउटा धावन मार्ग र टर्मिनल निर्माण गर्ने योजना रहेको प्रमुख शर्माको भनाइ छ । विमानस्थल बनाउँदा ११० बिघा जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए । मुआब्जा दर निर्धारण भएर वितरणको काम सुरु भइसकेको शर्माले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा समस्या भनिएको टाँगियाका स्थानीय भने विमानस्थल निर्माणको पक्षमा रहेको भन्दै थाकथलो छाड्न तयार रहेको तर आफूहरुलाई उचित ब्यवस्थापन राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । स्थानीय प्रेमबहादुर गोलेले राज्यले रोजगारको ग्यारेन्टीसहित विमानस्थल आसपासकै क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।

तीन हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावनमार्ग हुने विमानस्थलले निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्ने छ । यसले त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको भार कम गर्नेछ । विमानस्थलले द्रुतमार्गले काठमाडौंसँग जोड्ने सरकारी योजना छ । दु्रतमार्ग निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

उक्त विमानस्थलबाट हाल भएका सबै प्रकारका ठूला–साना विमान उडान–अवतरण गर्न सकिने छ । तर, वातावरणका नाममा विमानस्थल निर्माण गर्न नदिन भ्रम सृजना गरिएको निजगढ सारोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठको आरोप छ । उनले कुनै बाहानामा विमानस्थल अन्य क्षेत्रमा सार्ने प्रयास गरिए जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्ने चेतावनी दिए ।

विमानस्थल निर्माण भएको खण्डमा मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सरकारले आव २०७१÷७२ देखि मात्रै बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको हो । तर कुन प्रक्रियाका आधारमा विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने हालसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरबाट चासोका साथ हेरिएको विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने कतिपयको विश्लेषण छ ।