सुनील महर्जन, काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा त्रुटी रहेको जनाउँदै त्यसको छानविन शुरू गरेको छ। आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहनुभएको समानुपातिक निर्वाचन कार्यालयले त्यसको छानविन गरेको हो। ‘आयोगले उम्मेदवारको नामावली क्रमसूचीअनुसार छ⁄छैन, समानुपातिक कलस्टरअनुसार छ कि छैन भनेर छानविन गरिरहेको छ’ –आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
‘आयोगले छानविन कार्य सकेर त्यसलाई सच्याएर ल्याउन आइतबार नै पत्र लेख्न तयारी गरेको थियो। काम गर्दागर्दै नभ्याएकाले आयोगले आज सोमबार मात्र राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्ने भएको छ’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो।
१३ वटा राजनीतिक दलले गत शुक्रबारसम्ममा प्रदेशसभाका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली बुझाएको थियो। दलले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गर्दा त्यस्तो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा महिला तथा अन्य समावेशी समूह एवं अल्पसंख्यक समुदाय तथा पीछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संख्यासमेत आयोगले निर्धारण गरेको थियो। त्यसै गरी बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
आयोगले ६ वटा क्लस्टरलाई समावेशिताको आधार बनाएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पीछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अपांगता भएको व्यक्ति रहेका छन्।
‘त्यसविपरीत पनि नामावली पठाएको पाइयो। आयोगले यसमा गम्भीरतापूर्वक छानविन गरिरहेको छ’ –प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो। आयोगका अनुसार समानुपातिक सांसदहरू चयन गर्दा नेताहरूले १ नम्बरमा भएकालाई पाखा लगाएर आफ्ना श्रीमती, छोरी तथा आफन्तलाई पारेको विषयमा पनि छानविन भइरहेको छ।
‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको त प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचन लड्न नसकिने, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिले पिछडिएका वर्ग र समुदायका लागि हो’, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्रमुख सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘यो प्रणालीको मर्मविपरीत नेता विशेषले आफ्ना श्रीमती, छोरीलाई सांसदमा भर्ना गरेजस्तो सिफारिस गरेको पाइयो। यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई बदनाम गरेको छ।’
समानुपातिक सांसद बन्न नेता विशेषलाई मोटो रकमसमेत बुझाएको चर्चा परिचर्चा भइरहँदा आयोगले कुन–कुन दललाई क–कसको नाम सच्याउन निर्देशन दिने भन्ने विषयलाई सबैले उत्सुकतापूर्वक नियालिरहेको छ। आयोगले उम्मेदवारको नामावली सच्याउन तीन दिनको प्रदेशसभा समानुपातिक निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया