सिट संख्या के गर्ने ?

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको मत प्रमाणीकरण र प्राविधिक कार्य सकिएको छ।

१ सय ६५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयस्थित समानुपातिक एकाइमा पठाएको मत परिणाम विवरण रुजु गर्ने, प्रमाणीकरण र सिट संख्या बाँडफाँड गर्ने प्राविधिक कार्य सकिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया सम्बन्धमा धारा ३१ मा व्यवस्था गरिएको छ। सिट बाँडफाँड गर्नेबारे सो धारामा सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनको मतगणना तालिका प्राप्त भएपछि निर्वाचन अधिकृतले दलले प्राप्त गरेको सदर मत जोडी त्यस्तो दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्या यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ। सोहीअनुरूप प्राविधिक कार्य सकिएको प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को व्यवस्थाअनुसार सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट आयोगले विवरण प्राप्त गरिसकेपछि आयोगले दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मत संख्याको अनुपातमा मतपरिणाम विभाजक सूत्रका आधारमा निर्वाचित हुने सांसद संख्या तय गरेको आयोगले जनाएको छ।

दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मतलाई भाग गरी प्राप्त गर्ने सिट संख्या बाँडफाँड गर्दा कुनै सिटमा भागफल बराबर भएमा गोला हाली सिट बाँडफाँड छिनोफानो गरिएको छ।

मतपरिणाम विभाजक सूत्रअनुसार प्रत्येक दलका लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले निरन्तर भाग लगाइएको छ। यसअनुसार दलले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई धेरै भाजक अंकले भाग गरिएको थियो। उल्टो क्रमबाट १, ३, ५, ७, ९ जस्ता बिजोर अंकले भाग गरी सिट निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

सिट बाँडफाँट गर्दा कुनै पनि दलले जतिसुकै मत प्राप्त गरेको भए पनि त्यस्तो दलले सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार संख्यामा सीमित रही सिटको बाँडफाँट हुन्छ।

प्राविधिकहरूले तयार पारेको विवरण आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल नेतृत्वमा रहेको समानुपातिक मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्णयका लागि पठाएपछि आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले त्यसलाई निर्णय गरेपछि राजनीतिक दलले पाएको सिट सार्वजनिक हुने आयोगले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सभा गठन नभईकन आयोगले सिट संख्या सार्वजनिक गर्लान् त भन्ने प्रश्नमा एक आयुक्तले ‘एक दुई दिनभित्र सिट संख्या सार्वजनिक भएन भने सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अर्थमा बुझ्नुस्’ भनेर कूटनीतिक रूपमा जवाफ दिएका थिए।

संविधानको धारा ८३ मा संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा भएको उल्लेख छ। त्यस्तै, धारा ८४ (८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा गठनविना मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने द्विविधा आयोग रहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहितका आयुक्तले यसबारे औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्।