रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
हालै सम्पन्न स्थानीय, प्रादेशिक र संघको निर्वाचनमा कांग्रेसले अनपेक्षित हार बेहोरेपछि नेतृत्वको कमजोरीबारे चर्को आलोचना भइरहेको छ। अझ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रभावशाली नेताको पराजयपछि त सरकारको नेतृत्वमा समेत रहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध एकीकृतरूपमा केन्द्रीय नेताहरू लागिपरेका छन्।
पार्टीका शीर्ष नेताहरूसमेत पार्टी सभापतिको कमजोरीका कारण निर्वाचनमा नराम्ररी हार बेहोर्नुपरेको भन्दै तत्काल समीक्षा गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बसाल्न माग गरिरहेका छन्। सभापति देउवाप्रति असन्तुष्ट नेताहरूले निर्वाचनको परिणामको विषयलाई लिएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा राम्रो भूमिका निभाउन नसकेको मात्र होइन, मुख्य गरी पार्टी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न नसकेको, पार्टी संगठन तथा भ्रातृ र शुभेच्छुक संघसंस्थालाई चलायमान बनाउन नसकेकोजस्ता आरोप सभापति देउवामाथि लागिरहेको छ।
पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भई कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहनुभएका देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक गुट, उपगुटलाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा मतदातासामु एजेन्डा, रणनीति, उद्देश्य केही प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला देउवाले सभापति हुनुपूर्व महाधिवेशनको समयमा गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गरे भन्नेबारेमा पनि खोजतलास हुन थालेको छ।
महाधिवेशनमा सभापतिका लागि मत माग्दै देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘पार्टीमा निरन्तर योगदान पुर्याएका कर्मठ, क्षमतावान् र लोकप्रिय सबै नेता तथा कार्यकर्ता साथीलाई उदार हृदयले न्याय, सुरक्षा र अवसरको प्रत्यभूति दिँदै सबै क्षेत्र, वर्ग र समूहको समावेशी सहभागिता एवं प्रतिनिधित्वसहितको एकताबद्ध पार्टी बनाउने ठोस नीति र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न अब ढिला गर्ने अवस्था छैन।’ यी सबै काम पूरा गर्ने नेतृत्वका लागि आफू दृढ र कृत संकल्पित रहेको बताउनुभएका देउवाले पार्टीलाई विधानसम्मत रूपमा गतिशील बनाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई युवावर्गको आशा र भरोसाको केन्द्र बनाउन जरूरी रहेको औंल्याउँदै देउवाले पार्टी विधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक समर्थकको ऊर्जा एवम् क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील पार्टी निर्माणमा लगाउने प्रतिबद्धता गरे पनि सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवाले आफूले गरेको प्रतिबद्धतालाई फर्केर नहेरेको पार्टीभित्र आरोप लागिरहेको छ।
महाधिवेशनको बेला नेतृत्वको दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन देउवाले बुँदागत रूपमा गरेका प्रतिबद्धता दुई वर्षसम्ममा पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको छैन। नेतृत्वको दाबी गर्दै सभापति देउवाले दुई नम्बर बुँदामा भन्नुभएको थियो– ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र रहेको विभाजित मानसिकतालाई अन्त्य गर्न न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै पार्टीका हरेक नेता र कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन योगदान, सक्रियता र लोकप्रियताका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गरिनेछ।’ उहाँको यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा अहिलेसम्म नदेखिएको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन्। ‘नेताको होइन जनताको घर जाऊँ’ अभियान सञ्चालन गरिने बताए पनि देउवाले नेताको चाकडी गर्नेलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अवसर दिएको आरोप छ।
पार्टी सुदृढीकरण गर्ने कुरामा देउवाले मूल्याङ्कन पद्धतिलाई संस्थागत गर्न देशभरिका पार्टी कार्यकर्ताको विशेषता र योगदानको वैज्ञानिक अभिलेख राखिनेछ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यस्तै देश र देशबाहिर रहेका पार्टीका शुभेच्छुक र समर्थकको योग्यता र उपयोगितासहितको अभिलेख पनि तयार गरिने र उनीहरूको योग्यता र सीपलाई पार्टी निर्माणमा प्रयोग गरिने बताउनुभएको थियो। साथै उहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीका बुद्धिजीवी तथा शुभेच्छुकको विचार समूह (थिंक ट्यांक) को अवधारणालाई संस्थागत गरी पार्टी नीति र राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा विचार समूहबाट आएको सुझावको उपयोग पूर्ण रूपमा गरिने पनि बताउनुभएको थियो। यी कुनै पनि काम सभापतिमा निर्वाचत भएपछि हालसम्म हुन सकेको छैन।
देउवाले पार्टीलाई सशक्त बनाउन जुझारु भ्रातृ संगठनहरू बनाउने भन्दै भ्रातृ संस्थालाई पार्टीको नीति र कार्यक्रममार्फत परिचालित र निर्देशित गरिने बताउनुभएको थियो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका भ्रातृ संगठनलाई अपेक्षित रूपमा परिचालन गर्न नसकेको भनी नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ।
कांग्रेस विधानमा विभिन्न केन्द्रीय विभाग गठन गर्ने उल्लेख छ। पार्टीका विभागलाई तत्काल क्रियाशील गराइ पार्टी निर्माणको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गरिने पनि देउवाले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो। उहाँले सम्बन्धित विभागलाई नीतिनिर्माण र संगठन विस्तारको पूर्ण जिम्मेवारी दिइने पनि बताउनुभएको थियो। विधानअनुसार २ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने यी विभाग देउवा सभापति भएको दुई वर्षसम्ममा पनि गठन गर्न सक्नुभएको छैन। विधानले व्यवस्था गरेको समय सीमाभित्र विधानमा भएका पार्टी संरचनाका व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने देउवाको प्रतिबद्धता थियो।
देउवाको अर्को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता संघीय संरचनाअनुरूप पार्टी संरचनालाई रूपान्तरित गरिने पनि थियो। तेह्रौं महाधिवेशनपछि यथाशीघ्र महासमितिको बैठक बोलाइने र महासमितिमा बदलिँदो आवश्यकता र अनुभवका आधारमा विस्तृत संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित गरिने भने पनि उहाँले २ वर्षसम्म महासमितिको बैठक बोलाउनुभएको छैन।
सभापति हुनुपूर्व देउवाको अर्को प्रतिबद्धता थियो– ‘नेपाली कांग्रेसको नीति तथा प्रशिक्षण विभागलाई देशको बदलिँदो आवश्यकताअनुसार नीति र कार्यक्रमका सम्बन्धमा निरन्तर छलफल र बहस गर्ने थलोका रूपमा विकसित गरिनेछ।’ तर, सभापति निर्वाचित भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन। कांग्रेसभित्र केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान उपसभापतिको संयोजकत्वमा गठन गरिन्थ्यो। देउवाले अझैसम्म पनि उपसभापति, एक महामन्त्री एक सहमहामन्त्रीको मनोनित गर्न सक्नुभएको छैन। दुई वर्षसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र प्रवक्तासमेत चयन भएको छैन।
पार्टी कार्यकर्तालाई दिइने प्रशिक्षण नेताको भाषण गर्ने थलो र औपचारिकतामा सीमित नराखिने भन्दै देउवाले व्यावसायिकता र समय सान्दर्भिक विषयवस्तु केन्द्रित प्रशिक्षण सामग्रीमा आधारित प्रशिक्षणलाई केन्द्रदेखि गाउँतहसम्म नियमित बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अभियानको थालनीसमेत नगरेको देउवामाथि आरोप लागिरहेको छ।
प्रजातन्त्र सेनानी र द्वन्द्वपीडितको सुरक्षाको विषयमा देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको विभिन्न कालखण्डमा योगदान पुर्याउने हजारौं कार्यकर्ता छन्। माओवादी हिंसात्मक आन्दोलनको बेला पीडा भोगेका हजारौं पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुक छन्, उनीहरूको सुरक्षा र न्यायको सुनिश्चितता गर्नु पार्टीको दायित्व हो।’ उनीहरूको अभिलेखको यथार्थ व्यवस्था गरी सुरक्षा र न्याय दिलाउनुलाई आफूले महत्वपूर्ण दायित्वका रूपमा लिएको भन्दै देउवाले यस्ता पीडित र आर्थिक रूपमा दुर्बल कार्यकर्ताको सुरक्षाका लागि पार्टीको छुट्टै सुरक्षा कोष स्थापना गरिने पनि बताउनुभएको थियो।
लेखा विभागको व्यवस्थाअन्तर्गत पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइने भन्दै यसका लागि स्थायी लेखा विभागको व्यवस्था गरी आर्थिक हिसाबकिताबलाई नियमित रूपमा सार्वजनिकीकरण गरिने प्रतिबद्धतालाई पनि उहाँले पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता दिने विषयलाई लिएर हुने गरेको अनिश्चितता र असुरक्षाको स्पष्ट मापदण्डको आधारमा क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्थालाई संस्थागत र पारदर्शी बनाइने पनि उहाँको प्रतिबद्धता थियो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक गर्ने र पार्टीको निर्वाचनलाई लिएर हुने गरेको अनिश्चितता अन्त्य गर्न र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष ढंगले पार्टी तथा भ्रातृ संगठनको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीको आफ्नै स्थायी निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिने देउवाको प्रतिबद्धता पूरा भएन।
देशले भोगेको द्वन्द्व र त्यसपछिका अस्थिरताका कारण लाखौं युवा नेपाली विदेशिएका छन् भन्दै देउवाले त्यसको ठूलो हिस्सा नेपाली कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो। ‘उनीहरू नेपालको विभिन्न भागमा बस्ने लाखौं परिवारसँग जोडिएका छन्’, देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘नेपाली कांग्रेसको संगठन उनीहरूलाई बिर्सिएर पूरा हुन सक्दैन। यसका लागि विधान संशोधनमार्फत सम्पर्क समितिको विधानमा समानता ल्याइनेछ।’ सदस्यता अभियानलाई विस्तारित गर्दै जनसम्पर्क समितिको क्षेत्रीय समिति र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिने र जनसम्पर्क समितिमा आबद्ध गैरआवासीय नेपालीको ऊर्जा र सीपलाई पार्टी र देश निर्माणमा उपयोग गरिने भनि प्रतिबद्धता गरे पनि २ वर्षको अवधिमा यसको कुनै थालनी भएको छैन।
राष्ट्रिय जीवनको विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित भएर कार्यरत शुभेच्छुक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल विकसित गरी पार्टीसँग निरन्तर सम्बन्ध विकसित गरिने कुरालाई पनि देउवाले अझै पूरा गर्न सक्नुभएको छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई एजेन्डासहित नियमित गरिने र पार्टीको स्थानीय तहसम्म यस्तो व्यवस्थालाई संस्थागत गरिने देउवाको अर्को प्रतिबद्धता थियो। नियमित केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको, कुनै पनि निर्णय प्रक्रियागत ढंगले छलफल गरी नटुंगाएको पार्टी एकलौटी ढंगले सञ्चालन गरेको जस्ता आरोप खेप्दै आएका देउवाले आफूलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्न आह्वान गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिसँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न ढिला भएको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना भइरहेको छ।