संघीयतामा शिक्षाको अवस्था, प्रदेश सरकारको अधिकार खुम्चियो

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अन्तर्गत संघको अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापनाको विषय उल्लेख छ। अनुसूची ६ प्रदेश अधिकार सूचीअन्तर्गत प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र शैक्षिक संग्रहालय स्थापना गर्ने रहेको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख गरिएको छ। संविधानअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि विद्यालय शिक्षामा प्रदेश सरकारको अधिकार अत्यन्तै गौण देखिएको छ।

प्रदेश सरकारले एउटा प्रदेशमा एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, उच्च शिक्षा र प्रादेशिकस्तरको पुस्तकालय र संग्रहालय सञ्चालन गर्ने मात्रै उल्लेख छ। विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको अधिकार नै छैन भन्दा पनि हुन्छ, सबै अधिकार स्थानीय तहबाटै हुन्छ।

अबको प्रादेशिक शिक्षाको ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ भन्दा शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्ले भन्नुहुन्छ– ‘विद्यालय शिक्षामा त प्रदेशको कुनै अधिकार नै हुँदैन, प्रदेशले केवल एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने प्रादेशिक उच्च शिक्षाको नियमन र मापदण्ड बनाउने र प्रादेशिकस्तरको पुस्तकालय र संग्रहालय खोल्नेमात्र देखिएको छ।’ उहाँले विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको भूमिका प्रायः शून्य रहेको दाबी गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘बरु संघमा केही अधिकार छ, प्रदेशमा कुनै पनि अधिकार छैन। विद्यालय शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा रहने हुनाले प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका नै रहँदैन। अब प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाका लागि नयाँ भूमिका निर्वाह गर्दै जानुपर्छ।’
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले सबै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले केही गर्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ। संविधानतः प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने, पुस्तकालय र संग्रहालय स्थापना गर्ने मात्रै उल्लेख गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अधिकार खोज्नु बेकार रहेको उहाँको धारणा छ। तर, स्थानीय निकायले प्रदेश सरकार गठन भएपछि सबै शिक्षा प्रदेशले हेर्ने बुझिरहेका छन्।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय निकायले हेर्ने भएपछि प्रदेश सरकारको भूमिका देखिँदैन। गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानरपालिका र महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेशको भूमिका केही देखिँदैन’ –शिक्षाविद् कोइरालाले भन्नुभयो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले प्रदेश सरकारले ३ वटाबाहेक विद्यालय शिक्षामा कुनै पनि काम गर्न नपाउने बताउनुभयो। ‘प्रदेश सरकार गठन भए पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहअन्तर्गत नै पर्दछ’ –उहाँले भन्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने ? प्रादेशिक पुस्तकालय र संग्रहालय कसरी सञ्चाालन गर्ने भन्ने अधिकार मात्र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने बताउनुभयो।

प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन, गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्यसामग्रीको वितरणलगायतका काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ।
त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालयको नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन, सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापनलगायतका काम स्थानीय तहबाट हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले प्रदेश तहमा शिक्षाको अधिकार कमजोर रहेको बताउँदै अब बन्ने कानुनले थप व्यवस्था गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानबमोजिम बन्ने कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको शिक्षा हुन्छ।’ उहाँले संविधानमा विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको बताउँदै, प्रदेश कानुन बनेबमोजिम अन्य व्यवस्था हुनसक्ने बताउनुभयो।