ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले आफूखुसी नगर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई चेतावनी दिएको छ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंले यही पुस १ गते संस्थागत विद्यालयको नाम, स्थान र स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि महानगरले सो चेतावनी दिएको हो।
कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ऐनबमोजिम कामपाभित्रका माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अब आइन्दा अन्य निकायले गरेको काम मान्न बाध्य नहुने उल्लेख छ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमसमेत महानगरपालिकाको समन्वयमा गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंलाई आग्रह गरेको छ। शिक्षा विभागले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हस्तक्षेप गरी विद्यालयको स्वामित्वसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय काठमाडौंका जिशिअ प्रकाश सापकोटाले कुन काम गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नभएकाले सूचना जारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘शिक्षा विभागले यो काम गर यो नगर भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नदिएकाले सूचना जारी गरेका हौं।’
शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारबाहेकका काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्न नमिल्ने बताउँदै अन्य काम स्थानीय सरकारबाटै हुने स्पष्ट पार्नुभयो। जिशिअ सापकोटाले भने विभागले लिखित निर्देशन दिएको अवस्थामा काम गर्न सजिलो हुने दाबी गर्नुभयो।
कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको सूचना मान्य नहुने बताउँदै यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयले किन हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो, थाहा छैन, तत्काल यस्ता काम रोक्नुपर्छ।’ उहाँले यस विषयमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी भएकोसमेत बताउनुभयो।
जिशिअ सापकोटाले आफूले लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको काम मात्र गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘के काम गर्ने वा नगर्ने स्पष्ट नभएकाले समस्या परेको छ।’
उहाँले शिक्षा ऐनले दिएको अधिकारअनुसार जिशिकाबाट सूचना जारी गरेको दाबी गर्नुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार विद्यालयको कक्षा १० सम्मको विद्यालय अनुमति, नक्साङ्कन, नामसारी, ठाउँसारीलगायत अधिकांश काम स्थानीय निकायले नै गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय निकायबीच विवाद देखिएको छ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको गाउँपालिका र नगरपालिकाको एकल अधिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम हुने भएकाले स्थानीय निकायमा आइसकेको सरकारी निकायले तोकेको काम गर्नुपर्ने महानगरको धारणा छ।