उपसचिवद्वारा सामूहिक राजीनामाको धम्की

ईश्वरराज ढकाल
काठमाडौं
शिक्षा सेवाका करिब ७ सय उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी खटाउँदा मनपरी गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिएका हुन्।
उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयले करिब एक महिनाअघि ७५ वटा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न गएका उपसचिवहरूलाई अर्को निर्णय नभएसम्म हाजिर नहुन समेत आग्रह गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयमा हिजो सोमबार उपत्यकामा उपस्थित उपसचिवहरूको बैठकले कनिष्ठ मातहतमा वरिष्ठ उपसचिवले काम नगर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। शिक्षा सेवाका उपसचिव एवं उप–जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवी रञ्जन हुमागाईंले सरकारको गलत निर्णय नसच्याएसम्म आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको तर्क राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘बैठकले स्थानीय निकायमा कर्मचारी खटाउने विषयमा पुनः शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव र शिक्षा सचिवलाई भेट्नेछौं, त्यहाँबाट पनि समस्या समाधान नभए सामूहिक राजीनामा दिनेछौं।’

४९ जना अधिकृत र उपसचिवको बैठकले स्थानीय तहमा अन्यायपूर्ण रूपमा खटाइएका कर्मचारीको विषयमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने, हाल खटाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर हुन नजान अनुरोध गर्ने, अन्यायपूर्ण रूपमा कर्मचारी खटनपटन गरिएको विषयमा कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने र सुनुवाइ नभए सामूहिक राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्।

सो निर्णयको सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत उपसचिवलाई जानकारी गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ। ‘हामी सबै उपसचिवलाई जानकारी गराएर आन्दोलनमा उत्रनेछौं।’ –उपसचिव हुमागार्इंले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। यसअघि सबै क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकसहितको प्रदेशस्तरको भेलाले अन्यायपूर्ण रूपमा गरिएको समायोजन मान्य नहुने जनाइसकेका छन्।

अधिकांश उपसचिवले अधिकृतस्तरका कार्यकारी अधिकृत रहेको स्थानीय निकायमा कुनै पनि हालतमा नजाने स्पष्ट पारेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवले कडा आन्दोलनको चेतावनी दिँदै खटाइएको स्थानमा नजाने जनाएपछि मन्त्रालय संकटमा परेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुनसुकै तह भए पनि खटिएको स्थानमा शिक्षा सेवाका कर्मचारी जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने कनिष्ठताको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी जान नसक्ने जनाउँदै आएका छन्।

कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ तहका कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय निकायमा हाजिर हुनै नजाने अडान राखेपछि शिक्षाका कर्मचारी खटाउने सबै काम स्थगित भएको छ। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई १८ वटा जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। तर हालसम्म कर्मचारी कार्यथलोमा पुगेका छैनन्।
पत्रमा विद्यालयका शिक्षक व्यवस्थापन, सरुवा बढुवा, विद्यालय खोल्न अनुमति दिने, बजेट व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, कक्षा थपलगायत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने अधिकांश विषय उल्लेख गरिएको थियो।
कार्यविवरण दिएर खटाउँदा समेत कर्मचारी नगएपछि अब के गर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। हाल शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ७ सय २ कर्मचारी, १ हजार ५३ स्रोत व्यक्ति तथा १ हजार ४ सय ७० शिक्षा सेवाका कर्मचारी छन्। ४ सय ४० उपसचिवमध्ये ७५ जनालाई स्थानीय सरकार मातहत खटाइसकिएको छ।