नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुलाई नागरिकको सेवाप्रवाहमा तत्काल खटिन निर्देशन दिएको छ। चुनाव भई स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएको ठाउँमा कर्मचारीलाई सेवाप्रवाहमा खटिन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले बताएको छ।
गत जेठ ३१ गते ३४ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन भई भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक सबै स्थानको मतपरिणाम आइसकेको छ। अबको १५ दिनभित्र काठमाडौं उपत्यकामा र साउन पहिलो हप्तासम्म निर्वाचन भएका सबै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार संघ अर्थात् केन्द्रमा २५ हजार, प्रदेशमा ३० हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजार कर्मचारीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ। करिब १ लाख कर्मचारी आवश्यक पर्ने भए पनि देशभर राष्ट्र सेवक कर्मचारीको रूपमा ८३ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश दाहालले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार करिब १७ हजार कर्मचारी अपुग हुने र त्यसका लागि मन्त्रालयले कर्मचारी थप सम्बन्धमा तयारी थालिरहेको छ।
समायोजन ऐन संसद्मा पेस भएकाले कर्मचारीहरुलाई ऐन पास हुनासाथ संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा विभाजन गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कसरी खटाउने व्यवस्था मिलाइएको छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा मन्त्रालयका उपसचिव दाहालले भन्नुभयो– ‘जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कर्मचारी समायोजन समिति गठन भएको छ। जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ। उहाँहरुले स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयको समन्वयमा सेवा प्रवाह थाल्नुहुन्छ।ु
सरकारले पद सिर्जना गरेपछि लोकसेवा आयोगले रिक्त पदको पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पदपूर्तिका लागि सरकारले आफूहरुसँग कुनै समन्वय नगरेको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलाश कोइरालाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले स्थायी दरबन्दीका लागि पदको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसपछि दरबन्दीको पदपूर्ति गर्ने हो। अझै यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले हामीसँग समन्वय गरेको छैन।
जिल्ला तहका कतिपय कार्यालयहरु गाभिएको र कतिपय खारेजको प्रस्तावमा रहेकाले कार्यालय खारेज प्रस्ताव पारित र ती कार्यालयको सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म केही कर्मचारीहरु कार्यालयमै रहेर काम गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बताएको छ। कुल बवजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको र स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ का लागि १० करोडदेखि १ अर्ब ५० करोड रुपिंयाँ विनियोजन गरिएको छ।
गाउँपालिकामा एक जना उपसचिव वा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतका रूपमा रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यसै गरी गाउँपालिकामा एक जना सिभिल इन्जिनियर हुनुपर्नेछ। र अर्का एक जना सिभिलतर्फकै सब इन्जिनियर हुनुपर्नेछ। प्रशासनतर्फ प्रशासन सहायकको भूमिकामा एक जना सुब्बा तहको कर्मचारी हुनैपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ। यो पदका लागि सुब्बा तहको कर्मचारीको अभाव भएमा खरिदार तहको कर्मचारी पनि हुन सक्ने मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ। यस्तै हरेक गाउँपालिकामा आर्थिक विभाग हेर्न एक जना लेखापाल हुनुपर्नेछ। सबै गाउँपालिकामा लेखापाल अपुग भए कम्तीमा पनि सहलेखापाल भने हुनैपर्ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै एक जना कम्प्युटर अपरेटर र दुई जना कार्यालय सहयोगी प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले गाउँपालिकाको हरेक वडामा तत्काल तीन जना कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ। नायव सुब्बा वा खरिदार वडा सचिवको भूमिकामा वडाको नेतृत्वमा हुनेछन्। यस्तै उनलाई सहयोग गर्न एक जना प्रशासन सहायक खटिने मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरुको कार्यसम्पादनमा सहयोगी भूमिकामा एक जना कार्यालय सहयोगीसमेत खटाउने सरकारको तयारी छ। हरेक वडामा गर्नुपर्ने प्राविधिक काम भने अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म गाउँपालिकाको केन्द्रमा खटिएका इन्जिनियरले नै गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।