हेटौंडा,(नेस)⁄स्थानीय निकाय पहिलो चरणको चुनावमा निकै चर्चामा रहेको चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र ७ मा विजयी पदाधिकारीहरूलाई तत्काल कामकाज नगर्न पाटन उच्च अदालतको हेटौंडा इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ।न्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको एकल इजलासले ¬आइतबार विपक्षीको लिखित जवाफ आएपछि पुनर्विचार हुने गरी तत्कालका लागि सपथग्रहण नगर्न र सो हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगर्न
भनेको हो।
अदालतको उक्त आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वडा नम्बर ७ मा विजयी पदाधिकारीलाई शपथग्रहण तथा कामकाज गर्न रोक लागेको छ। मतगणनाका क्रममा धाँधली भएको दाबीसहित श्यामप्रसाद लामिछानले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवन भरतपुरसमेतलाई विपक्षी बनाएर मतणना बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। भरतपुर–७ मा १४ मतको झिनो अन्तरले एमाले उम्मेदवार विजयी भएका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट हेटौंडाका अधिवक्ता केशवप्रसाद काफ्ले र गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए। रिट निवेदक लामिछानेले वडा नं ७ को ४१ पेज मतगणना सिट रहेकोमा ४१ औं पेजको मतगणना सिटमा प्राप्त मतपत्र नै गायब पारी ४० पेजसम्मको मात्र मतगणना सिटको मतपत्रको गणना गरी निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिएको दाबीसहित निवेदन पेश गरेका थिए।
यसरी मतणनाको एक पेज नै गायब पारी मतपरिणाम घोषणा गरिएको भए निवेदकलाई मर्का पर्ने र निर्वाचनको मतगणना प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएर जनतामा वितृष्णा स्थिति देखिएको हुँदा लिखित जवाफ परेपछि पुनः विचार हुने गरी राजेन्द्रमणि काफ्लेलाई वडाध्यक्षको हैसियतबाट सपथग्रहण नगराउन आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया