चिम खरिद प्रसंगः चर्चा र शंकाको आधार



इ. रामराज शर्मा

विद्युत् प्राधिकरणले एलईडी चिम किन्ने प्रसंगले बजार तताइरहेको छ। प्रायःजसो मनिस आ–आफ्नै तर्क बेचिरहेका छन्। कोही २०० मेगावाट वचत हुन्छ भन्दै छन् भने कोही ५० अर्ब वचत हुन्छ किनिहाल्नुपर्छ भन्दै छन्, अर्कोतर्फ होइन प्रक्रिया पुर्याएर किन्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै छन्। शंका छैन कुलमान र जनार्दनले प्रशंसायुक्त काम गरेका छन्। लोडसेडिङ हटाउने मात्र होइन समग्र विद्युत् प्रधिकरणको व्यवस्थापनलाई चुस्त राख्दै निजी लगानी कर्ताहरूलाई निश्चिन्त भयर लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्ने प्रयासमा छन् यो साहै्र स्वागतयोग्य छ। लोडसेडिङ त हट्यो तर, अब यसलाई निरन्तरता दिन निकै चुनौतीपूर्ण छ। प्राविधिक दृष्टिकोणले भारतबाट आयात बढाउन काठिन छ र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि त्यो उपयुक्त होइन। अहिले चर्चामा रहेजस्तै विद्युत् खपत घटाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै परम्परागत चिमलाई एलईडी चिमले विस्थापित गर्नु हो। यो छिटो र सरल उपाय पनि हो।

एलईडी अर्थात् लाइट इमिटि· डिओड चिम परम्परागत चिमको तुलनामा निकै लामोसमय टिक्ने, चम्किलो र भरपर्दो हुन्छ। परम्परागत चिमको औसत आयु १ वर्षको हुन्छ भने एलईडी चिमको आयु १५ देखि २५ वर्षसम्मको हुन्छ धेरैजसो एलईडी चिम कम्पनीले ३ वर्षसम्मको ग्यारेन्टी नै गरेका हुन्छन। एलईडी चिमको विकल्प सीएफएल चिम पनि हुनसक्छ जुन अहिले निकै प्रचलनमा छ। ६० वाटको परम्परगत चिमलाई १३ वाटको सीएफएल वा १० वाट को एलईडीले विस्थापित गर्न सकिन्छ भने ४० वाटको परम्परगत चिमलाई १० वाटको सीएफएल वा ५ वाटको एलईडीले विस्थापित गर्न सकिन्छ। ऊर्जा खपतको दृष्टिकोणबाट उस्तै देखियता पनि एलईडी चिमको आयु सीएफएलभन्दा दोब्बर हुने हुनाले दिर्घकालिन रूपमा निकै सस्तो पर्न आउँछ।

विश्वमै परम्परागत चिमलाई एलईडी र सीएफएलले विस्थापित गरिरहेको छन्। कतिपय विकसित देशहरू जस्तै– अमेरिका, धेरैजसो युरोपियन देश, मलेसिया, दक्षिण कोरियालगायतले परम्परागत चिमको उत्पादन र आयातमै प्रतिबन्ध लगाइसकेका् छन। चीन र भारतले विस्तारै विस्थापित गर्दै छन्। केही वर्ष पहिलेको नेपाल सरकारको कार्यक्रममै थियो सम्पूर्ण परम्परागत चिमलाई विस्थापित गरिनेछ भन्ने तर त्यो कागजमै सीमित रह्यो। तर पनि धेरैजसो परम्परागत चिमलाई उपोभक्ताले आफैं सीएफएल चिम द्वारा विस्थापित गरिसकेका छन्। अब अर्को हिउँदमा विद्युत् भार घटाउने हो भने त्योभन्दा पहिला नै चिम खरिद गरी सम्पूर्ण परम्परागत चिमलाई एलईडी चिमले विस्थापित गर्नु आवश्यक छ।

गाउँघरका प्रायःजसो घरहरूमा २ देखि ४ वटासम्म ४० वा ६० वाटका चिमहरू प्रयोग गरी २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्दै न्यूनतम महसुल रु. ८० तिर्नेहरू को संख्या निकै धेरै छ। उनिहरूलाई पुरानै चिमले काम गरिरहेको अवस्थामा नयाँ एलईडी चिम बिक्री गर्न निकै कठिन छ किनकि नयाँ चिम प्रयोगले उनिहरूको प्रतिमहिना तिर्ने महसुलमा कुनै कमी आउँदैन। बजार क्षेत्रका धेरैजसो उपभोक्त जसले धेरै विद्युत् खपत गर्छन् उनीहरूले पहिले नै सीएफएल चिम राखिसकेका छन्। सीएफएल र एलईडी चिममा धेरै भिन्नता नहुने हुनाले काम गरिरहेको चिम फालेर नयाँ चिममा कसैले खर्च गर्दैन। यसरी हेर्दा २ करोड चिम हिउँदअगाडि नै बिक्री–वितरण गर्न असम्भव जस्तै देखिन्छ। अर्कोतिर अबको ५ महिना अर्थात् हिउँदभन्दा अगाडि २ करोड चिम खरिद गरी बिक्री–वितरण गर्न व्यावहारिकरूपमा निकै कठिन काम हो।

बहस केही करोड रकमको मात्र होइन, प्रक्रिया र प्रवृत्तिको हो, जनतामा केही नेता र उच्च कर्मचारीप्रति जाग्दै गइरहेको सम्मानलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने कुराको हो। आजसम्म जनताको माझमा लोकप्रिय र इमानदार भनेर चिनिएका जनार्दन र कुलमानले आफ्नो वजन घटाउने काम नगरून्।

मानौं २ करोड एलईडी चिम बिक्री–वितरण भयो। तर, ती सबै चिम एकैचोटी बल्ने अर्थात् प्रयोग हुने होइनन्। धेरै चिम हुने (८ भन्दा धेरै) घरहरूमा एकैपटकमा लगभग ४० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत चिम प्रयोग हुने र थोरै चिम हुने (३–४ चिम) घरहरूमा लगभग सबै चिम एकैचोटी प्रयोग हुन सक्ने आँकडा छ। यसरी हेर्दा २ करोड चिममध्ये धेरैमा एकैचोटी बल्ने चिमको संख्या लगभग १ करोडको हाराहारीमा आउँछ। यो संख्यामध्ये ५० प्रतिशत परम्परागत चिमको संख्या मान्ने हो भने ५० लाख चिमले एकैचोटी औसत मा ४० वाटको (४० र ६० वाट चिम बराबरी छन् भन्ने अनुमानमा) वचत गर्न सक्ने देखिन्छ। योअनुसार अहिले भनेअनुसार लगभग २०० मेगावाट विद्युत् वचत हुने अवस्था छ। यसरी २ करोड एलईडी चिम बिक्री–वितरण गर्न सकियो भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा निकै सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालीले उज्यालोका लागि विद्युत् प्रयोग गर्ने औसत समय दैनिक ३ घण्टा हो। यो ३ घण्टामा एलईडी चिम प्रयोग गरी वचत हुने विद्युत् भनेको ६ सय मेगावाट (पूरै २ करोड एलईडी चिम बिक्री–वितरण गरिसकेपछि) हुन आउँछ। प्रचलित दर १ युनिटको ८ रुपिया ६० पैसाको दरले करिब रु. १ अर्ब ८५ करोड रुपियाँ वार्षिक वचत हुने देखिन्छ। चर्चा गरिएजस्तो रु. ५० अर्बको वचत हुने हल्ला निराधार छ। २०० मेगावाट बराबरका नयाँ विद्युत् आयोजना बनाउन ४० देखि ५० अर्ब लाग्ने अनुमान ठीकै हो तर पिक लोडको समयमा दैनिक धेरैमा ३ घण्टा २०० मेगावाट लोड घटाउनुलाई नयाँ आयोजना बनाउनुसरह हो भन्नु सर्वसाधारणलाई मूर्ख बनाउनुबाहेक केही होइन। एउटा प्रसंग जोडौं, एक जना कर्मचारी अफिसबाट हिँडेर घर पुग्छ अनि श्रीमतीलाई भन्छ– ‘आज मैले रु. ५ सय कमाएँ श्रीमतीजी।’ श्रीमतीले सोध्छिन्– ‘कसरी ?’ अनी ऊ भन्छ– ‘मैले ट्याक्सी चढिनँ, हिँडेर आएँ अनि ट्याक्सीलाई तिर्ने ५ सय कमाएँ नि त।’ हो त्यस्तै हो यो, २ सय मेगावाट केही समय वचत हो तर नयाँ आयओजना निर्माण गरे बराबर होइन। वचत हो, कमाइ होइन। एलईडी प्रयोग गरेर वचत गरेको धेरैमा ६ सय मेगावाट– घण्टाको वार्षिक वचत (कमाइ होइन) १ अर्ब ८५ करोड बराबर मात्रै हो।

अहिलेको मुख्य विवाद भनेको खरिद प्रक्रियाको नै हो। मुख्य कुरा प्रक्रियागत छ कि छैन भन्ने हो। भारतीय कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा दिन्छ भने पनि प्रक्रियागतरूपमै जानुपर्दछ भन्ने हो जुन निकै जायज छ। बरु टेन्डर प्रक्रियाको समय छोट्याउन उत्तम हुन्छ। तर, सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर सोझै चिम किन्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायलाई ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर, खास र विशेष अवस्थामा खरिद ऐनको दफा ४१ अनुसार सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो विशेष हो भनेर प्रमाणित भएको छैन र होइन पनि।

उक्त दफा ४१ मा खरिदसम्बन्धी सर्तहरू पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटामात्र आपूर्तिकर्ता भएमा, खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा, मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपुर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरू प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई साविकको आपूर्तिकर्ताबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमालगायत कुराहरू प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र सोझै खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ।

एस्तो ठूलो र सार्वजनिक महत्त्वको खरिद प्रक्रिया टेन्डरबिना नै अघि बढाउँदा गलत नजिर बस्न सक्छ। मन्त्री जनार्दन र प्राधिकरण प्रबन्धक कुलमानको कुनै दूषित मनशाय नहोला तर सधैं यी ओहोदामा स्वच्छ र दूषित मन नभएका मात्रै आउँछन् भन्ने छैन। भोली कसले जानेको छ ? नयाँ आउनेले सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै अर्बांै खर्बाैं देशलाई घाटा लगाउन सक्छ। अहिलेको जनमानसको चिन्ता यही हो। यो बेलामा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रचलित नियम कानुनअनुसार टेन्डर आह्वान गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी देखिन्छ। सीधै रु. १०४ प्रतिचिम दिन सकिन्छ भनेर कबोल गरेको भारतीय कम्पनीले टेन्डर गर्दा सोही मूल्यमा दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन। उक्त प्रक्रियामा सोही गुणस्तरका चिम अरू कम्पनीले सस्तो मूल्यमा दिन पनि सक्छन्। विश्व बजारमा एलईडी चिमको मूल्य घट्दो क्रममा छ। छिमेकी चीनले उच्च गुणस्तरका एलईडी चिम उत्पादन गर्दै विश्व बजारमा आपुर्ती गरिरहेको छ नेपालमा चीनबाट सोही गुणस्तरको चिम सस्तो मूल्यमा आउन सक्छ। टेन्डर नगरी एउटा मात्र आपुर्ती कर्ता सोझै छनोट गर्दा शंका उठ्नु जायज हो।

अन्त्यमा,
वातावरणीय दृष्टिकोणले २ करोड पुराना चिमहरूको व्यवस्थापना गर्नु पनि ठूलै चुनौती छ। चिम विस्थापित प्रक्रियासँगै वातवरणीय असर न्यून गर्न सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। बहस केही करोड रकमको मात्र होइन प्रक्रिया र प्रवृत्तिको हो, जनतामा केही नेता र उच्च कर्मचारी्प्रति जाग्दै गइरहेको सम्मानलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने कुराको हो। आजसम्म जनताको माझमा लोकप्रिय र इमान्दार भनेर चिनियका जनार्दन र कुलमानले आफ्नो वजन घटाउने काम नगरून्।

(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्