बीपी साह, काठमाडौं
संविधान संशोधनको मुख्य विवादित विषय प्रदेशको सीमांकन फेरबदलका विषयमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबीच सहमति हुने सम्भावना बढेको छ।
सीमांकनसम्बन्धी विवादलाई सुल्झाउन यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको सहमति पत्रमा थोरै हेरफेर गरेर मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने भएको छ।
सीमांकन विवादलाई संयन्त्रमार्फत टुंगो लगाउने सहमति ओली नेतृत्वकै सरकारको बेला हुन लागेको थियो। मधेसी मोर्चाका नेताहरू हस्ताक्षर गर्न तयार भएका थिए। तर, माओवादी सरकारबाट बाहिरिन लागेको थाहा पाएपछि मधेसी मोर्चा पछि हटेको थियो।
अहिले पनि त्यही सहमति पत्रलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले र मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। चीन भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सहमतिलाई टेकेर मोर्चाको शीर्ष नेतृत्व र ओलीसँग गोप्य छलफल गराउनुभएको थियो।
उक्त छलफलकै आधारमा प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरूले मोर्चा सहमतिमा आउने र निर्वाचनमा भाग लिने बताउँदै छन्।
एमाले नेताहरूले पनि सीमांकनबाहेकको विषयमा संशोधन गर्न एमाले तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। एमालेले सीमांकनबाहेकको सबै माग स्वीकार गर्न तयार रहेको कुरा मधेसी मूलकै नेता रघुवीर महासेठलाई बोल्न लगाइएको थियो। यस विषयमा महासेठ पनि सक्रिय रहनुभएको छ।
आज प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्केपछि एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरी सहमति गराउने स्रोतको भनाइ छ। तबसम्म नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधनका विषयमा निष्कर्ष निकालि सक्नेछ।
मधेसी मोर्चाले त्यसबेला एमालेसँग गर्न लागेको सहमतिमा हुबहु हस्ताक्षर गर्न मान्नेछैन। एमाले अध्यक्ष ओली र उपेन्द्र यादवसहित मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेतृत्वका बीचमा भएको छलफलमा पनि मोर्चाका नेताहरूले उक्त सहमतिमा जस्ताको त्यस्तै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। एमाले पनि संविधान संशोधनमार्फत सीमांकन हेरफेर गर्न दिने पक्षमा छैन।
संशोधनमार्फत सीमांकन हेरफेर भएको खण्डमा एमालेले राख्दै आएको अडान कायम रहनेछैन भने उसका कार्यकर्ताहरू रुष्ट हुन सक्नेछन्। मोर्चाले पनि पहिलेकै सहमतिलाई मान्ने हो भने उसका समर्थकहरू पनि असन्तुष्ट हुनेछन्। त्यसैले दुवै पक्ष सहमतिको मिलन विन्दुको खोजीमा छन्। मोर्चा स्रोतका अनुसार सीमांकन हेरफेरका लागि संवैधानिक आयोगलाई मान्न मोर्चा तयार रहेको छ। तर मोर्चाले सीमांकन हेरफेरका विषयमा स्पष्ट खाकाको माग गरेको छ। आयोगको टिओरका विषयमा पहिले नै मोर्चाले ग्यारेन्टी खोजेको छ।
उच्चस्तरीय आयोग र समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगको टिओर बनाइए मोर्चाले मान्नेछ। मोर्चाले यसअघि पनि उच्चस्तरीय आयोग र संविधानसभाको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्न माग गर्दै आएको छ। यता एमालेले पनि विज्ञलाई कुर्दै छ। ‘विज्ञहरूले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा समस्या नहुने बताएपछि आफूहरू आयोगलाई मान्न तयार भएको’ एमालेले बताउँदै आफ्नो ‘फेस सेभ’ गर्नेछ।
सरकार, एमाले र मोर्चाबीच हुने सहमतिलाई एमालेले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्नेछ भने मोर्चाले पनि आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नेछ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री चीनबाट फर्केपछि पहिलो साता नै सहमति हुनेछ।