दीपक रिजाल, काठमाडौ
लुकको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले उपलब्ध गराएको रासन भत्तामा हाकिमहरूले कर्के नजर लगाएर झ्वाम पार्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले कडा सर्कुलर जारी गरेको छ। मुख्यालय तथा जिल्लामा रहेका बाहिनी, गण, गुल्म, बेश र बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)का प्रमुखहरूले रासन भत्तामा घोटला गरेको उजुरीहरू परेपछि बलको मुख्यालयले कडा सर्कुलर जारी गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले यसअघि ठेकेदारमार्फत टेन्डर रासनलगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने गरेको थियो । सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुख र ठेकेदारको मिलेमतोमा रासनमा हिनामिना हुनथालेपछि सरकारले २०७१ सालदेखि रासनभत्ता बापत नगद रकम उपलब्ध गराउन थालेको थियो। प्रहरी कर्मचारीको नगदमा समेत भ्रष्टाचार हुनथालेको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि बलको मुख्यालयले सबै युनिटलाई परिपत्र गर्दै जवानको रासन वापतको रकम हिनामिना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
बलले जारी गरेको परिपत्रमा नगद रासन लागू भएपछि अपनाउनुपर्ने पद्धतिमा कुनै पनि प्रकारको गुनासो आउन नदिन अवलम्बन गर्नुपर्ने सजकताका बारेमा पटक पटक निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। निर्देशन दिइए पनि नगद रासन व्यवस्थापनप्रति विभागमा मात्रै नभएर अन्य नियमनकारी निकायमा समेत उजुरी परेकाले संगठनको शाख गिर्दै गएकाले त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
सरकारले दिएको सुविधालाई कार्यालय प्रमुखले दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बलको मुख्यालयले चेतावनीसहितको सर्कुलर जारी गरेको हो।
सरकारले नगदमा रासनभत्ता उपलब्ध गराउन थालेपछि कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई बिदामा छोड्ने, त्यस बापत आउने रकम हाजिर भएको देखाएर भ्रष्टाचार गर्ने, १० दिन छुट्टी दिए पनि ४ दिन मात्रै छुट्टी देखाउने र ६ दिनको रासनको पैसा हामिक र लेखापाल मिलेर खाने गरेको उजुरी परेपछि बलको मुख्यालयले परिपत्र जारी गरेको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए।
बलले नगद रासनमा समेत गोलमाल हुन थालेपछि राशन व्यवस्थापनमा नयाँ पद्धति लागू गर्ने र त्यसरी रासन व्यवस्थापनमा गोलमाल गर्ने कमाण्डरलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
स्केलमा तोकिएअनुसारको सहीरुपमा रासन व्यवस्थापन गर्न कमिटी गठन गरी सक्रिय तुल्याउने र प्रहरी जवानलाई समेत सहभागी गराई समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय ठाउँमा दर्जाअनुसारको रासन भत्ता पनि फरक हुने भन्ने गुनासासमेत आएकोमा सबैको रासन भत्ता बराबर भएकाले कसैलाई पनि भ्रममा नराख्न समेत बलले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
लामो समयदेखि सशस्त्र प्रहरी बलका युनिटका प्रमुखहरूले बचेको रकमले विकास निर्माण गर्ने भनिए पनि कुनै काम नगरी रकम हिनामिना गरेको पाइएकाले अब आइन्दा पनि त्यस्तो काम भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी पत्रमा दिइएको छ।
कतिपय कार्यालयले पाहुना खर्च, भोजभतेरका नाममा व्यक्तिगत नगद रासन संकलन गरी तजबिजको आधारमा खर्च गर्ने गरेको गुनासोसमेत आएकाले यस्ता कार्य बन्द गर्न पनि परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। परिपत्रमा आउट भन्ने शब्द सशस्त्र प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा कहीं कतै उल्लेख नभएकाले व्यावहारिकतालाई विचार गरी छोटो अवधिका लागि मात्रै छाड्न निर्देशन दिइएको छ।