स्थानीय निकायले थाल्यो काम



सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले स्थानीय तहको कार्यालय सञ्चालन तथा कार्य शुरू भएको घोषणा गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपालकै जेठो नगरपालिका ललितपुरलाई महानगरपालिका घोषणा गरेर देशभर स्थानीय तह सञ्चालनको शुभारम्भ गरेको हो।

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरको स्थानीय तहको कार्यसञ्चालन शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो। सरकारले गत शुक्रबार साविकको गाविस, नगरपालिका विघटन गरी स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणालाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तह कार्यालय सञ्चालन भएको घोषणा गरिएको हो।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन सच्याउँदै सरकारले देशभर ७ सय ४४ स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गरेको हो। त्यसमा ४ वटा महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका रहेका छन्।

कार्यसञ्चालन घोषणालगतै कार्यकारी प्रमुख पठाउन र आवश्यक कर्मचारी प्रबन्ध मिलाइसकेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताउनुभयो। ‘आवश्यक कर्मचारी सामान्यले पठाइसकेको छ। सोहीअनुरुप कार्यकारी प्रमुख तोकेर पठाउने तयारीमा छौं।’ –सचिव अधिकारीले भन्नुभयो।

नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख तोक्ने काम आज बुधबार सम्पन्न हुने भएको छ भने बिहीबार गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुख तोक्ने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयले पहिलो चरणमा २ सय ४६ नगरपालिका र १३ उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख खटाउन लागेको हो। त्यसका लागि अहिले मन्त्रालयले उपसचिवहरूलाई नगरपालिका रोजाउने थालिसकेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ७२ जना उपसचिवको नामावली उपलब्ध गराइसकेको छ। देशभरका नगरपालिका र उपमहानगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्काल २ सय ५९ जना उपसचिव आवश्यक छ। मन्त्रालयले साविकको नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुखलाई निरन्तरता दिने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको ७२ जनालाई पनि खटाउने र बाँकीलाई अन्यबाट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा कार्यकारी प्रमुख तोक्ने काम एक दुई दिनमा हुनेछ। त्यसपछि गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुख तोक्नेछ। मन्त्रालयले गाउँपालिका कार्यकारी प्रमुखका लागि आवश्यक संख्यामा अधिकृतको प्राप्त गरिसकेको छ। अहिले मन्त्रालयलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय ८० अधिकृतको नामावली उपलब्ध गराएको बुझिएको छ। ७५ जिल्लामा रहेका योजना अधिकृतलाई समेत मन्त्रालयले कार्यकारी प्रमुखका रुपमा खटाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले तयारी गरेको छ।

अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको बाहेक करिब २ सय अधिकृत रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई खटाउँदा गाउँपालिका कार्यकारी प्रमुखका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि पूरा हुने भएको हो। मन्त्रालयले गाउँपालिका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा खटाउन लागेको ४ सय ८१ जना अधिकृतमध्ये २ सय ८० जना अधिकृत भर्खरै लोकसेवा आयोगबाट पास भएर स्टाफ कलेजमा तालिम लिइरहेका कर्मचारी हुन्। सरकारले कर्मचारी अभाव देखाउँदै उनीहरूलाई सीधै गाउँपालिका कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर खटाउन लागेको हो।

‘म दशकौं वर्ष स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्र्तगत विभिन्न विभागको जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा सबल स्थानीय तहको आवश्यक रहेको कुरा उठाएका थियौं। स्थानीय तहलाई साँच्चिकै अधिकार निक्षेपन गरिएको इकाइ अहिले बनेको छ।’ –मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भन्नुभयो। सरकारले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीमा राखिएको २२ वटा कार्यलाई विस्तृतीकरण गरेर कुल ३ सय ५७ विस्तृत कार्य जिम्मेवारी पहिचान गरेको छ।

ती कार्यहरूमा स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड गुणस्तर र नियमन, स्थानीय कर (सम्पतिकर) घरबहाल कर, घर जग्गा कर, रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, स्थानीय बजार, व्यवस्थापन खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, स्थानीय तथ्यांक अभिलेख संकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएको व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगार तथ्यांक संकलन, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्यलगायत रहेका छन्।

‘यो घोषणा गाउँपञ्चायतलाई गाविस, नगर पञ्चायतलाई नगरपालिकाको साइन बोर्ड राखे जस्तो होइन। यो त सिंहदबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याएको घोषणा हो। यो संरचनागत परिर्वतन हो।’ –कार्य सञ्चालनको घोषणा गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले भन्नुभयो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्