सो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी अन्यथा कुनै परिकल्पना गरिएमा संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ ।
विकास भट्टराई, काठमाडौं
पालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) को व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बुधबार ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने ठहर गर्दै यदि सो संवैधानिक दायित्व पूरा नगरी अन्यथा कुनै परिकल्पना गरिएमा सो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुने स्पष्ट गरेको छ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनीलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले उल्लेख गरेको छ– ‘संविधानको धारा २९६ (१) मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले हेर्दासमेत वि.सं. २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रमा संक्रमणकालको अन्त्य गरी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ। योभन्दा बाहेक अन्यथा कुनै परिकल्पना गरियो भने त्यो संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुनेछ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको सो व्याख्याले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल २०७४ साल माघ ७ गतेभन्दा बढी बनाउने गरी संविधान संशोधन गरिएमा सो कार्य संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानी हुने स्पष्ट गरेको कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको सो व्याख्याले आउँदो माघ ७ गतेभित्र जसरी भए पनि तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानद्वारा निर्धारित समय सीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न सघन र सार्थक प्रयास अगाडि बढाउने कुरा नै सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी हरहालतमा पूरा गरिनु वाञ्छनीय हुने स्पष्ट गरेको छ।
संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट नै हाल सरकार सञ्चालन भइरहेको र संविधान निर्माण अवस्थाका पात्रहरूबाट नै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालित भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र मर्मअनुसारका जिम्मेवारी उचित समयमा नै पूरा हुने विश्वास पनि राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले अहिले संविधानप्रतिको जालझेल र बेइमानीको अनपेक्षित परिकल्पना गर्न उचित नहुने उल्लेख गरेको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनका लागि छिटो मिति तोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, परशुराम उपाध्याय, विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, विजया गौतमलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) को व्याख्या गरेको हो।
सरकारले आउँदो माघ ७ गतेसम्ममा निर्वाचन गर्न सक्दैन भन्ने आवाज आइरहेको र संविधानको उक्त धारा संशोधन गरी व्यवस्थापिका संसद्को आयु लम्ब्याउँछ भन्ने अनुमान गरिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको उक्त व्याख्या आएको हो।
सर्वोच्च अदालतले लामो (अनुचित) समयसम्म निर्वाचन नै नगराइएको स्थिति रह्यो भने सरकारको वैधतामा प्रश्न उठ्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ– ‘लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन हुनु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य पनि छ। नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अनिवार्यता रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन गर्ने, शासन सत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन हुने र आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्थामा सहभागिता कायम गर्ने कुराहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्थित गरेको स्पष्ट गराएको छ।
‘यसबीच कानुन थियो, निर्वाचन गराउनुपर्ने आवश्यकता थियो, कुनै संवैधानिक अड्चन पनि थिएन, तथापि निर्वाचन गराउने कार्य लामो समयसम्म भएन। कुनै संवैधानिक वा कानुनी जटिलताका कारणबाट निर्वाचन हुन नसकेको भन्ने पनि देखिँदैन। –सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले अब सरकारले संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थापिका संसद्को आयु २०७४ साल माघ ७ गतेभन्दा एक दिन पनि बढाउन नसक्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले सो मितिसम्म सरकारले तीनै तहको निर्वाचन गराउन बाध्य भएको बताउनुभयो।
उहाँले अब व्यवस्थापिका–संसद्को आयु २०७४ साल माघ ७ गतेभन्दा एक सेकेन्ड पनि सरकारले बढाउन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।