आयोगका पदाधिकारी भन्छन्– ‘संविधानअनुसार सरकारले यो प्रतिवेदन हेरफेर गर्नै मिल्दैन।’
सुनील महर्जन, काठमाडौं
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित उच्चस्तरीय समितिले कार्य अघि बढाएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको प्रतिवेदन अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो। सो प्रतिवेदन १६ भाग १ हजार ७ सय पृष्ठको रहेको छ।
मधेसी मोर्चासहित संघीय गठबन्धनले तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन जलाउने अभियान थालिरहेको समयमा त्यसप्रति असन्तुष्टि र विरोधलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न अध्ययन थालिएको उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
‘प्रतिवेदन अध्ययन कार्य थालेका छौं। प्रतिवेदनलाई विभिन्न जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टि, विरोधसँगै प्रदेश नं. २ को समस्यालाई मिहिनरूपमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछौं।’ –मन्त्री जोशीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरेको सो समितिलाई आयोगको मापदण्ड, आयोगले निर्धारण गरेको कार्यनिर्देश (टीओआर) लाई मध्यनजर गर्र्दै प्रतिवेदनलाई लिएर देशका विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको विरोध, असन्तुष्टि र प्रदेश नं. २ मा देखिएको समस्या र गुनासोलाई सम्बोधन गरी सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रदेश नं. २ का आठ जिल्लाहरूमा मधेसी मोर्चाका अवरोधका कारण स्थानीय तह प्रतिवदेन तयार गर्न बारे आधिकारिक छलफल हुन पाएनन्। त्यसपछि आयोगको केन्द्रीय कार्यालयले काठमाडौंमा छलफलका लागि सोही क्षेत्रका सभासद्हरूलाई बोलाए पनि अधिकांश सांसद्हरूको उपस्थिति भएन भने उपस्थित भएका सत्तारूढ दलका सासंद्हरूले समेत जिल्लामा छलफल नगरी काठमाडौंमा बसेर प्रतिवेदन बनाउन लागिएको भन्दै आयोगको विरोध गरेका थिए।
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका स्थानीयस्तरका नेताहरूले पनि प्रतिवेदनलाई लिएर विभिन्न जिल्लामा विरोध गर्दै आएका छन्। आयोगले बनाएको स्थानीय तह समावेशी नभएको नेपाली कांग्रेसको मुख्य गुनासो छ। मधेसी मोर्चाले भने स्थानीय तह गठनसम्बन्धी संविधानको सैद्धान्तिक व्यवस्था र प्रक्रियामै असहमति राखेको छ।
‘हामीलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुरूप सरकारले आयोगलाई दिइएको मापदण्ड र आयोग स्वयंले निर्धारणको गरेको टीओआर र आयोगकोे सीमा र त्यसप्रति देखिएको असन्तुष्टि र विरोधलाई पहिचान गरेर केकस्तो परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न जरुरी छ। यसबारे अध्ययन नगरी अहिले केही भन्ने अवस्था छैन।’ –उद्योग मन्त्री जोशीले भन्नुभयो।
त्यसपछि प्रतिवेदनलाई लिएर विरोध गरिरहेका मधेसी मोर्चालगायत नेताहरूसँग छलफल थाल्ने समितिले जनाएको छ। समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिनेछ। समितिलाई सुझाव दिन १५ दिनको म्याद दिइएको छ।
यसैबीच स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वन नगरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। आयोगले गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल े‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसको तीन सातापछि मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो।
‘स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भनेर निकै हतार गरी प्रतिवेदन तयार गरेर समयसीमा भन्दा अगावै सरकारलाई बुझायौं। अहिले पुनः अध्ययन गर्नतिर लागेको छ।’ –आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। अर्का सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसक्यौं। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको काम हो।’ स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले परिमार्जन गर्न नसक्ने पनि आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
आयोग गठन हुँदा दिएको आधार र मापदण्डअनुसार स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण नभएको भए पुनः फिर्ता गरेर संशोधन गराउनसक्ने अधिकार छ। आयोगले ७ सय १९ स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सीमा र संख्या तोक्ने अधिकार सरकारलाई नभई आयोगलाई रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो।
संविधानमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा उक्त आयोगले निर्धारण गर्ने उल्लेख भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा निर्धारण संघीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ। त्यसैले उक्त आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले स्वीकार गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै लागू भएको मानिन्छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अझैसम्म गोप्य राखेको छ।
प्रतिक्रिया