बाँके – चार जिल्लाका बाढीपीडितले नेपालगञ्जमा जम्मा भएर आगामी कार्यदिशा बनाउन थालेका छन् ।२०७१ सालमा आएको भीषण बाढीले बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेत जिल्लाका लाखौं व्यक्तिलाई घरबारबिहीन बनाएपनि सरकारले अहिलेसम्म ‘दीर्घकालिन’ राहत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारले ३० महिनापछि हालसालै बाढीपीडितका लागि कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सरकारले तीनदेखि साढे तीन लाख रुपैया दिने र आवश्यक परेकालाई भूकम्पपीडित सरह ऋण दिने गरी पारित गरेको कार्यविधिलाई टेकेर बाढीपीडितले भोग्दै आएका समस्याका बारेमा छलफल गर्न चार जिल्लाका पीडितहरु नेपालगञ्जमा जम्मा भएका हुन् । लक्ष्मणपुर बाँध संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले चार जिल्लाका बाढीपीडितले अब कसरी जान्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्न नेपालगञ्जमा जम्मा भएको बताउनुभयो ।
बाँकेका बाढीपीडितहरु अहिले पनि जंगलका किनारमा छाप्रा हालेर बसेका छन् । वन कार्यालयले उनीहरुलाई हटाउने तयारी गरिरहेको शुक्लाले बताउनुभयो । ‘सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म हटाउन दिदैनौ, शुक्लाले भन्नुभयो, अहिले हटाउने अनि फेरि वर्षामा डुवान पीडित भएर आउने ? यो खेल कहिलेसम्म खेलिरहने ?’
सरकारले चिउरा, चाउचाउदेखि प्रथम चरणका राहतहरु उपलब्ध गराएपनि सुरक्षित बसोबास हुने गरी राहतको प्याकेज नल्याउदा अहिलेसम्म बाढी पीडितहरु जंगल किनारमा बसिरहेका छन् । केही पुरानै ठाउँमा फर्केका छन् । ‘नेपालगञ्जमा हुने बृहत छलफलले अब कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारले पारित गरेको कार्यविधिको रकमले मान्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ, शुक्लाले भन्नुभयो, चारै जिल्लाका बाढीपीडितले संयुक्त आन्दोलनको कार्यदिशा बनाउन सक्छौं ।’