भारतसँग असहमति राख्नु भारतविरोधी हुनु हो ?

940
Shares

काठमाडौँ ।

नेपालमा भारतविरोधी भावनालाई राष्ट्रवादसँग जोडेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति छ । तर त्यसको आलोचना गर्नु र नेपाली राष्ट्रवादको एउटा युग नै समाप्त भएको घोषणा गर्नु फरक कुरा हुन् । दिल्लीमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिनुभएको अभिव्यक्तिले भारतसँग असहमति राख्नुलाई भारतविरोधी भावनाको संज्ञा दिएको हो कि भन्ने आशंका उठाएको छ ।

नेपाल र भारतको सम्बन्ध भौगोलिक निकटतामा मात्र सीमित छैन । खुला सीमा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध, व्यापार, पारवहन र रोजगारीले दुई देशलाई एकअर्कासँग जोडेको छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु नेपालको आवश्यकता हो । साथै त्यसलाई आर्थिक लाभमा बदल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । तर सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भन्दैमा दुई देशबीचका सबै असहमति पुराना भइसके भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने मिल्दैन ।
गत शुक्रवार कार्तिक ६ गते नयाँदिल्लीमा भारतको एउटा निजी टेलिभिजन च्यानल एनडिटिभीले आयोजना गरेको एनडिटिभी वल्र्ड समिटमा सहभागी हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने युग समाप्त भएको बताउनुभयो ।

उहाँको अभिव्यक्तिको आशय नयाँ पुस्ताले पुरानो राजनीतिक भाष्यभन्दा रोजगारी, सुशासन, आर्थिक अवसर र छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने देखिन्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको तर्कलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

तर के भारतसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक कटुता घटाउनु र राष्ट्रवादको एउटा युग समाप्त भएको घोषणा गर्नु एउटै कुरा हो ? भारतसँग असहमति राख्नु भारतविरोधी हुनु हो ?

राष्ट्रवाद कुनै सरकार वा मन्त्रीको घोषणाबाट सुरु हुने र समाप्त हुने विषय होइन । समयसँगै यसको अर्थ र अभिव्यक्ति बदलिन सक्छ । राष्ट्रवादका नाममा जनभावना भड्काउने प्रवृत्तिको आलोचना गर्न सकिन्छ । तर राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, सीमा र स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासँग जोडिएका विषयलाई पुरानो राजनीतिक सोचको अवशेष भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा भारतले गरेको सहयोगका अनेकौं उदाहरण छन्, र विवादका अध्याय पनि छन् । व्यापार तथा पारवहनमा निर्भरता, सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारेको बहस र विभिन्न समयमा उत्पन्न आपूर्ति तथा आवागमनका कठिनाइ नेपालमा सार्वजनिक बहसका विषय बन्दै आएका छन् । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका साथै दुई देशबीच विगतका सन्धि, सम्झौता र सहमतिको पुनरावलोकन गर्ने र २१औं शताब्दीको आवश्यक्तालाई दृष्टिगत गरी आवश्यक्ता परिवर्तनसहितको सुझाव दिनका लागि सन् २०१६ मै दुबै पक्षका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को गठन भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नै सहमतिमा गठन भएको उक्त समूहको प्रतिवेदन बुझ्ने अझै सुरसारसमेत गर्नुभएको छैन ।

भारतसँग भएका सबै असहमति उचित छन् भन्ने होइन । तर भारतसँग असहमति राख्ने सबैलाई भारतविरोधी राष्ट्रवादीका रूपमा चित्रण गर्नु पनि सही हुँदैन । कुनै देशका जनताप्रति वैरभाव फैलाउनु र त्यस देशको कुनै नीतिले आफ्नो राष्ट्रिय हितमा असर पारेको ठानेर प्रश्न उठाउनु फरक कुरा हो । मित्रताको अर्थ असहमति नहुनु होइन । असहमति हुँदा पनि संवाद र कूटनीतिबाट समाधान खोज्न सक्नु नै सम्बन्धको परिपक्वता हो ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिलाई नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यनका रूपमा आलोचना गर्नुभएको छ भने अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सम्बन्ध सुधार्ने नाममा सीमा, व्यापार, पारवहन र अन्य द्विपक्षीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । त्यसैगरी उक्त अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा थुप्रै टीकाटिप्पणीहरू भइरहेका छन् । राष्ट्रवादको अर्थ र कूटनीतिक भाषाको सीमाबारे बहस जन्माएका छन् ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बेलाबेलामा सानोतिनो उतारचढाव आए पनि जनस्तरमा सधैं राम्रो र मजबुत रहँदै आएको छ । राम्रो सम्बन्धको अर्थ सबै समस्या समाधान भइसके भन्ने होइन । त्यस्तै, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु भनेको छिमेकीसँग तनाव बढाउनु पनि होइन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने कूटनीतिक सम्बन्धको अवस्था भाषणको मिठासले मात्र मापन हुँदैन । वार्तामा उठाइएका मुद्दा, सम्झौतामा भएका प्रगति र सर्वसाधारणले अनुभव गर्ने परिणामले सम्बन्धको वास्तविक अवस्था देखाउँछन् ।

नेपालले भारतसँग हात मिलाउन सक्छ, आर्थिक सहकार्य बढाउन सक्छ र पुराना कटुता घटाउन सक्छ । तर त्यसो गर्दा आफ्ना हितका विषयमा स्पष्ट रूपमा बोल्ने क्षमता कमजोर हुनु हुँदैन । नेपाललाई भारतविरोधी राष्ट्रवाद आवश्यक छैन । तर भारतसँगको सम्बन्धमा आफ्नो हित र असहमति स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने आत्मविश्वासको आवश्यक्ता भने सधैं रहन्छ ।

दिल्लीमा बोलेको शब्दको अर्थ
कूटनीतिमा अभिव्यक्तिको अर्थ वक्ताले भन्न खोजेको कुरामा मात्र सीमित हुँदैन । कसले, कहाँ, कुन मञ्चमा र कस्तो सन्दर्भमा बोल्यो भन्ने कुराले पनि त्यसको अर्थ निर्धारण गर्छ ।

नेपालका अर्थमन्त्रीले भारतको राजधानीमा भारतकै मिडियाबाट दिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नेपालको चाहना स्पष्ट पार्नु गलत होइन । तर राष्ट्रियता र भारतसँगका असहमतिबारे बोल्दा विगतका विवाद तथा राष्ट्रिय सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिबाट नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका सबै विवाद समाप्त भइसक्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । तर उहाँको अभिव्यक्तिले भारतसँग असहमति राख्ने नेपाली आवाजलाई अब कसरी बुझ्ने भन्ने बहस भने जन्माएको छ ।

सरकारले यो बहसलाई व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा सीमित नराखी आफ्नो नीति स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा लिन सक्छ । भारतसँग आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने सरकारको योजना के हो ? सीमा विवाद र सन्धिसम्बन्धी विषयमा सरकारको अडान के छ ? व्यापार घाटा र पारवहन निर्भरता घटाउन के गर्दै छ ? यी प्रश्नको जवाफले भाषणभन्दा बढी विश्वास पैदा गर्छ ।