माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को परीक्षाफल प्रकाशित गर्दा व्यापक त्रुटि भेटिएको छ । विद्यार्थीको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्ने गरी परीक्षाफल प्रकाशित हुनुले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमाथि नै गम्भीर
केन्द्र सरकारले केन्द्रीय शासन प्रणाली लादेर संघीयतालाई धरापमा पार्न खोजेको कुरा संघीयताको कार्यान्वयनका शुरुका दिनहरुदेखि नै सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै आएको छ । विगतमा संघीयताका पक्षधर दलहरु र तिनका नेताहरुबाट
माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम खुड्किलोको रुपमा रहेको एसईईमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएपछि परीक्षाको नतिजा खस्कन थालेको छ । माध्यमिक तहमा फेल गर्न नपाइने नियम लागू भएपछि विद्यार्थीमा देखिएको अल्छीपनाले परीक्षाको
सातवटै प्रदेशका प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी निर्देशनालय र त्यसको संख्या निर्धारणको तयारी अघि बढाइएको छ । विद्यमान क्षेत्रिय निर्देशनालयहरु खारेज गर्दै प्रादेशिक निर्देशनालय राख्ने तयारी गरिएको हो । संघ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणका क्रममा उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङसँग भेट वार्ता गरिसक्नुभएको छ । भेटवार्ताका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले आफ्नो
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत भूकम्पपीडितले राज्यले प्रदान गर्ने राहतबापतको किस्ता पाउन सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका पीडितहरुलाई दोस्रो र तेस्रो किस्तामा सकस भएको छ भने सम्झौता नै
दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएपछि नागरिकहरुले सरकारको सोच र शैलीमा परिवर्तन आउने आशा र अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचनअघि जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएर जनताले
स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सर्वसाधारणबाट माग भएअनुसारका कार्यहरु यो एक वर्षभित्र गर्न नसकेको पाइएको छ । यसको दोषबाट उम्किन उनीहरुले केन्द्र सरकारलाई दोष दिने वा यसलाई छोप्न सस्तो लोकप्रियता कमाउने हिसाबका
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटको बिरोध नगर्न आफ्ना पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था र्सिजना भएको छ । यस पटकको बजेटले जनतालाई सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै
लामो संघर्षपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । संघीयताको नारा दिएर नारा, जुलुसलगायत आन्दोलनका अनेकन संघर्ष भए । २ सय ४० वर्षे राज संस्थाको अन्त्यसँगै गणतन्त्रमय भएको मुलुकमा संघीयताको
स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय तीनै तहको निर्वाचनमा लज्जाजनक हार व्यहोरे संगै राष्ट्रिय राजनीतिमा कमजोर बनेको नेपाली काग्रेस आन्तरीक रुपमा पार्टीभित्र पनि गुट उपगुट तथा अन्तरद्धन्द्धमा रुमल्लिरहेको छ । नेपालमा लामो
देशमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि सामाजिक रुपमा रहेको कुप्रथा, विकृति र विसंगतीको अन्त्य हुन सकेको छैन् । राजनीतिक रुपमा मूलुकले जसरी फडको मारेको छ, सामाजिक रुपमा अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तन हुन
अहिले सबैतिर समृद्धि र विकासको चर्चाले बजार पिटेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हरेक सार्वजनिक सभा, समारोहमा समृद्धि, विकास, देशलाई धनी बनाउनेजस्ता अभिव्यक्तिले आम जनतालाई मुलुक त्यस
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि मुलुकमा दीर्घकालीन विकासका काम शुरु हुने अपेक्षा गरेका जनता क्रमशः निराश बन्दै गएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीको कार्यकाल पनि ४ महिना
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद जाने कि नजाने भन्ने विवादले नियमावली पारित गर्नलाई अलमल बनायो। शुक्रबार पारित भएको नियमावलीमा सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था
संघीय संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताका लागि कानुन बनाउने थलो पनि हो । जनताका जनप्रतिनिधिलाई कस्ता तालिम उपलब्ध गराउने भन्ने दायित्व र जिम्मेबारी सरकारको हो
नेपाल टेलिकमको सीआरबीटी र एनसेलको पीआरबीटीबाट मात्र थोरै रोयल्टी पाइरहेका संगीतकर्मीले अन्य स्रोतबाट समेत रोयल्टी पाउने भएसँगै किचलो शुरू भएको छ । डेढ दशकअघि नै बौद्धिक सम्पत्तिबापतको रोयल्टी पाउने ऐन
संघीयता आजको नेपालको यथार्थता हो । नेपाल र समग्र नेपालीको सफलता पनि संघीय व्यवस्थाको सार्थकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसर्थ नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा अहिले भर्खरै ल्याइएको बजेटको
सरकारी कर्मचारीको पछिल्लो व्यवहारका कारण अहिले सरकार अलमलमा परेको छ । पार्टीका नजिक भनिएका कर्मचारी संगठनसमेत आफ्नो अनुकूल नभएपछि विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै ५७ हजारभन्दा
शुक्रबार पाल्पाको तानसेनबाट पूर्वी पाल्पाको रामपुर जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा अकालमा १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १० जना घाइते भएका छन्। साँघुरो सडकमा विपरीत दिशाबाट आएको मोटरसाइकललाई