आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्र जारी गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।
दुई ध्रुवमा बाँडिएको नेपाली राजनीतिमा कसले राम्रो घोषणापत्र ल्याउने भन्ने होडबाजी नै चलेको छ । मुलुक सुहाउँदो घोषणापत्रभन्दा पनि जनतालाई कसरी आकर्षित गर्नसकिन्छ भन्ने खालका घोषणापत्र आउनेक्रम जारी छ । ५० वर्षमा गर्न नसकिने खालका योजना सार्वजनिक गरेर दलहरुले जगत् हँसाउने काम गर्नुले पनि उनीहरुको इच्छाशक्ति कत्तिको छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
मुलुकको आवश्यकता के हो जनताले दलबाट के खोजी रहेका छन्भन्दा पनि दलहरुले एकले अर्काको भन्दा राम्रो घोषणापत्र ल्याउने होडबाजीले मुलुकको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा दलहरु बेखबर हुदैगएको हो कि भन्ने भान पर्नथालेको छ ।
विश्व रंगमञ्चमा नेपालको स्थान कहांँ हो भन्ने ख्याल समेत गर्न नसकेका दलहरुले जनतालाई झुक्याउने खालका घोषणापत्र सार्वजनिक हुनुलाई दुःखदायी नै मान्नुपर्दछ ।
ठूला–ठूला सपना देखाउने तर व्यवहारमा भने त्यसको सानो अंश पनि पूरा नगर्ने दलको गतिबिधिलाई राम्रो मान्न सकिंदैन । जनता झुक्याउने पुलिन्दा ल्याउनुभन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता के हो जनताले दलबाट के अपेक्षा गरेका छन् त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने कुराबाट भने दलहरु चुकेको देखिन्छ । मुलुकका सबै ठूला दलको घोषणापत्र सार्वजनिक भइसकेको अहिलेको अवस्थामा दलहरु मुलुक बनाउनेभन्दा पनि हावादारी घोषणापत्र ल्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काममा व्यस्त रहनुलाई किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन ।
२०४६ सालपछि सत्ताको वरपर रहने दलहरुले केही गर्न नसकेको भन्दै व्यवस्था नै परिर्वतन गर्न उद्दत रहेका शक्तिहरुले टाउको उठाउन थालेको अहिलेको परिप्रेक्षलाई समेत दलहरुले नबुझ्दा कतै लामो समयपछि जनताले प्राप्त गरेको अधिकारमाथि कुठाराघात हुने त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ । दलहरुले समयमा नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेनन् भने अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिदैन । त्यसैले दलहरुले घोषणापत्र जारी गर्दा आफूले पाँच वर्षमा गर्नसक्ने कामलाई मात्रै ध्यानमा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तर हामीकहाँं होडबाजी गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
ठूला–ठूला आश्वासन देखाउने तर काम भने केही नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जनताले दललाई पत्याउने अवस्था देखिदैन । नेता भनेका जनताका प्रियजन हुनुपर्नेमा अहिलेको अवस्था हेर्नेहो भने ठिक उल्टो देखिन्छ । नेताहरुले जनता र देशलाई मैले के दिएँ भन्ने भावनाभन्दा बाहिर गएर देशले मलाई के दियो भनेर व्यवहार गर्नथालेपछि सर्वत्र कमजोरीको माहोल खडा भएको छ ।
नेताहरुले समाजमा मुख देखाएर हिड्ने अवस्थामा चुनौती आएको छ । त्यसैले नेताहरुले काम गर्दा जनमुखी र देशका लागि हित हुने खालका काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांगे्रसदेखि माओवादी केन्द्र र एमालेसम्मका दलले चुनाबी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छन् । सबैका योजना र आश्वासन मुलुकका लागि आवश्यक त छन् तर त्यसले पूर्णता पाउने कुरामा विश्वास दिन सकेका छैनन् । के गर्ने भनेका छन्, कसरी गर्ने भन्ने पक्षमा मौन छन् । यही नै अविश्वासको कारण बनेको छ ।