मतदातालाई तत्काल प्रसन्न बनाउँन र आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा विजयी बन्न उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरुले ल्याएका चुनावी घोषणापत्रमा अव्यावहारिक प्रतिबद्धता रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
कतिले निर्माण भइसकेका संरचना बनाउने दाबी गरेका र कतिले असम्भव विकासको सुनिश्चितता गरेका उदाहरणहरु फेला परेका छन् । सबैभन्दा हास्यास्पद सन्दर्भ बनेको छ– पाँच वर्ष अघिको निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धतासँग नयाँ घोषणाको तादात्म्यको अभाव । पहिला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय जति पु¥याउने परिकल्पना गरिएको थियो, अहिले त्योभन्दा घटाएर गरिएको प्रतिवद्धताले मतदातालाई अवश्य हँसाउनेछ ।
धेरै राजनीतिक दलहरुले निःशुल्क विजुली वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमाथि ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले प्रश्न उठाएका छन् । नेकपा एमालेले वर्षायाममा महिनामा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले वर्षभरि नै महिनामा ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल दिइँदै आएको मासिक ३० युनिटसम्म निशुल्क र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेर मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरेको छ ।
तर प्रतिबद्धता र आश्वासनलाई नै हेरेर जनताले मत दिनेभए नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्ने निश्चित छ । उसले सबैभन्दा महिनामा २०० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क वितरणको सपना बाँडेको छ । विद्युत खपत बढाउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरेका दलहरुले निशुल्क दिने विद्युतको सीमा बढाउँदा विद्युत खपतमै प्रतिकूल असर पर्नेछ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क गर्दा भविष्यमा विद्युतका ठूला उपभोक्तासँग महंगो शुल्क लिनुपर्ने हुन्छ । करदताबाट संकलित रकमबाट पूर्ति गर्नेहो भने करको परिमाण बढाउनुपर्छ । दलहरुले निःशुल्क बिजुलीको उपभोक्ता कुन वर्गका ग्राहक हुन्, उनीहरुले पाएको निःशुल्क बिजुलीमा खर्च भएको पैसा कुन वर्गका उपभोक्ताबाट असुल्ने हो वा ढुकुटीमा जम्मा भएको सरकारको करदाताको पैसा नै यसमा खर्च हुने हो भन्ने स्पष्ट गरेका छैनन् ।
सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई अनुदान दिए महसुल घटाउनु उसको दायित्व हुनआउँछ । प्राधिकरणले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीका लागि सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरिदिने हो भने मात्र प्राधिकरणले महसुल घटाउन सक्छ । विद्युतको महसुल घटाइयो भने उद्योगदेखि घरसम्म नै खपत दर बढ्छ, त्यसले सबै वर्गलाई लाभ मिल्छ । दलहरुले बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र पनि त्रास बढेको बुझिएको छ ।
बल्ल–बल्ल नाफामा जान थालेको प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई ख्याल नै नगरी यस्तो सुविधा दिने घोषणा गरेर भोट तान्न खोजिएको उनीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गरेर निःशुल्क बिजुली बाल्नेको संख्या मासिक करिब १५ लाख २५ हजार छ । मासिक करिब १ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने उनीहरुले प्राधिकरणबाट वार्षिक करिब १ अर्ब ८० करोड बराबरको निःशुल्क बिजुली बालिरहेका छन् । प्राधिकरणको ५० युनिटसम्मका ग्राहकको संख्या झण्डै २३ लाख ५० हजार छ । मासिक ४ करोड २० लाख युनिट खपत गर्ने यो समूहका ग्राहकलाई बिजुली छुट दिने हो भने प्राधिकरणले वार्षिक करिब साढे ५ अर्ब रुपियाँ गुमाउने देखिन्छ ।