यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको चुनावी अभियान एजेण्डामा भन्दा व्यक्तिमा केन्द्रित बन्न पुगेको छ । विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जसरी भएपनि निर्वाचन जित्न गर्नमिल्ने–नमिल्ने गठबन्धन गरेका कारण निर्वाजन जनताका लागि निराशाको विषय बन्नपुगेको छ ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरी विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्य एउटा औपचारिकता बनेको छ । घोषणापत्रमार्फत् गरिएका प्रतिबद्धता पढ्दा निबन्ध प्रतियोगिताका सामग्री लाग्छन् । प्रचारबाजी गर्ने उद्देश्यले सपनाहरु बाँडिएको प्रतीत हुने घोषणापत्रहरु हेर्दा दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि निबन्ध लेखेनन् भन्नसकिन्न । विगत पाँच वर्षअघि पनि यस्तैगरी दल र उम्मेदवारहरुले मतदातालाई झुक्याए । गत निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत् जेजस्ता सपना देखाइए, पाँच वर्षपछि पनि ती सपना मात्रै छन्, कार्यान्वयन छैन ।
राजनीतिक दलहरुले विगतमा निर्वाचनमा बेचिएका कति आकर्षक र ठूला नारा लागू गर्नतर्फ प्रयास नभएको जनताले देखेका छन् । अहिलेका ठूला दलहरू एमाले र कांग्रेस तीन दशकयता आलोपालो जसरी सत्तामा छन्, यसमा डेढ दशकदेखि माओवादी पनि सहभागी रहेको छ । दलहरुले विगतमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र तिनको कार्यान्वयन कसीमा हेर्दा अहिलेका घोषणापत्र पनि यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकांक्षी किसिमको रहेको देखिन्छ । दलहरूले धरातल, सम्भावित स्रोत अनि जनशक्तिको हेक्का नराखी आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेका छन् ।
ठूला दलले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पछिल्ला तीन चुनावमा दोहो¥याइरहेका छन् । तर, संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको यो हक दिलाउन दलहरू असफल छन् । यसपालिको घोषणापत्रमा कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जबकि १५ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व उसैले गरिरहेको छ, यस बीचमा संसद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नै थियो । कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनेको छ, जुन सहजै सम्भव देखिन्न । वार्षिक ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र नयाँ–पुराना गरी त्यति नै संख्या रोजगारीका लागि विदेशिने परिप्रेक्षमा यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
संरचनागत सुधार, असल शासन र सक्षम नेतृत्व भएमा र सबै परिस्थितिले साथ दिएमा पनि यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न मुस्किल हुने गर्दछ । यसमा माओवादी पनि कम छैन, पाँच वर्षभित्र अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर १० लाख युवालाई रोजगारी दिने उसको प्रतिबद्धता छ । चुनावी घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित बाचा हो । त्यसकै आधारमा नागरिकले मत दिन्छन् ।
नागरिकको भरोसामा टिक्न जित्ने उम्मेदवार र सरकारमा पुग्ने दलले योजना, प्राथमिकता र कार्यक्रम तिनै घोषणापत्रबाट तय गर्नुपर्ने हो । यही कारण जबाफदेही र उत्तरदायी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा घोषणापत्रलाई नैतिक मूल्यको कसीमा जाँचिन्छ । बाचा पूरा नगर्ने दल र उम्मेदवार नागरिकको नजरमा अविश्वसनीय ठहर्छन् । तर, नेपालमा राजनीतिमा नैतिकता र जवाफदेहिता कमजोर भएकाले चुनावी घोषणापत्रको जनता झुक्याउने पत्र हुन पुगेको छ । बाचा पूरा नगरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने भएकाले हावादारी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिन्छन्, मतदाताले अघिल्लो पटकको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर ¥याख¥याख नपारुन्जेल यस्तै भइरहने निश्चित छ ।