निर्वाचन आयोगलले आचारसंहिता विपरीत प्रचारप्रसारका क्रममा भएका गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै स्पष्टीकरण सोध्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्लो समय आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री विना मगर र नेकपा (एमाले) का नेता योगेश भट्टराईसँग स्पष्टीकरण मागेको समाचार ‘ट्रेन्डिङ’ भैरहेको छ । कम्तीमा आयोगले आचार संहिताको पालना गराउने कार्यमा सक्रियता देखाएको र यसले लोकतान्त्रिक चरित्र निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने भन्दै समीक्षकहरुले आयोगको सराहना पनि गरेको देखिन्छ ।
कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यकी उम्मेदवार मगरले २५ जनाभन्दा बढी साथमा लिई घरदैलो कार्यक्रम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो । मगरले बेलौरी नगरपालिकामा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुनेगरी घरदैलो गरेको भन्दै उजुरी परेपछि त्यस प्रकारको स्पष्टीकरण सोधिएको बताइन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेश गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थक सहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर जान नहुने र यसरी जाँदा बाजागाजा तथा झाँकी सहित जान नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम कारबाही किन हुनुनपर्ने हो, स्पष्टीकरण–पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र जबाफ दिनुहोस् भनिएको छ ।
त्यस्तै, ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार योगेश भट्टराईलाई पनि सोही त्रुटिका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । २५ जनाभन्दा बढी साथमा लिई घरदैलो कार्यक्रम गरेको आरोप लागेका भट्टराईले यो सम्पादकीय तयार पार्दासम्म स्पष्टीकरण दिएको जानकारीमा आएको छैन भने विना मगरको अवस्था पनि उही छ । भट्टराईलाई पनि आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनेगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार भएको छैन भन्ने आधार भए पेश गर्न भनिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका यीभन्दा बढी आपत्तिजनक घटना पनि देखिएका छन् ।
आयोगले सरकारी गाडी प्रयोग गरेको विषयमा मधेश प्रदेशका खानेपानीमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यका बारा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार उमाकान्त चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ (क) बमोजिम नेपाल सरकारका मन्त्रीले चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ । चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा सरकारी (रातो तथा नीलो) नं प्लेट भएको बा २ झ ५८६१ नंको सरकारी गाडीको नं प्लेट नै परिवर्तन गरी बा १२ च ७४३१ नंको प्लेट राखेर प्रयोग गरेको आरोप छ ।
स्पष्टीकरण पाउने उम्मेदवारलाई आफू उम्मेदवार रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा आफैं उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । मगर
र भट्टराई ‘सहभागीहरुलाई मैले बोलाएको होइन, स्वतस्फूर्त सहभागी हुनेलाई नआओ भन्न मिलेन’ भनेर जोगिन सक्नुहोला तर मन्त्री चौधरीले प्रचारप्रसारका क्रममा सरकारी गाडीको नं प्लेट नै परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको जुन सन्दर्भ छ त्यो भने आपराधिक प्रवृत्तिको देखिन्छ ।
यस अतिरिक्त, आयोगले स्पष्टीकरण पाएको र चित्त बुझाएको जानकारीमा आएको पनि छैन । निर्वाचन आचार संहिताका प्रावधानहरु केबल स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसका आधारमा समाचार बनाउने सीमासम्म मात्र सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।