विश्वमा चिकित्सा विज्ञानले ल्याएको परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । हरेक क्षेत्रको विकास र परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि उत्तिकै परिवर्तन र सुधारका संकेतहरु देखिएका छन् । यो बेग्लै विषय हो कि परिवर्तन र सुधार जेजति हुनुपथ्र्यो, त्यो भने भएको छैन । यसो भन्दैमा भएका प्रगतिलाई पहिचान नदिनु ठीक हुँदैन ।
नेपालको स्वास्थ्यसेवामा आयुर्वेदिक, अकुपञ्चर, एलोपेथिक, होमियोपेथिक, लेजर थेरापी, फिजियो थेरापी, शल्यक्रिया लगायतका थुपै्र विधिहरु अभ्यासमा छन् । यी विविध विधिलाई सरकारले विभिन्न कोणबाट नीतिगत रुपमा नै सम्बोधन गरी सर्वसाधारणलाई प्रष्ट सूचना दिन नसक्दा प्राप्त सुविधाबाट पनि सेवाग्राही वञ्चित बन्नेगरेका छन् ।
नेपालमा उपचारका नाममा कतिपय व्यक्तिले सरकारको स्वीकृति नै नलिई विभिन्न प्रविधि भित्र्याउने र विनालाइसेन्स यस्ता रोगको उपचारका लागि हामीलाई सम्झनोस् भनी बोर्ड नै राखेर मुलुकका ठूला शहरमा सरकारलाई गिज्याइरहेका छन् । यस विषयमा सरकारको कुन निकायले हेर्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा कानूनी रुपमै स्पष्ट नभएको हो वा नदेखेझै गरेको हो, बुझ्न सकिएको छैन । नेपालमा जंकफुडको बढी प्रयोगका कारण पछिल्लो समय बालकदेखि वृद्धसम्मलाई पाइल्स, फिसर, फिस्टुलाको समस्या हरेक घरघरको समस्याका रुपमा विकास भएको छ ।
यस्ता समस्यालाई सरकारले खासै सम्बोधन नगर्दा विनाशिक्षा, विनालाइसेन्स अन्दाजका भरमा विनाअप्रेशन यो उपचार गरिन्छ भनेर खुलेआम विज्ञापन गरेको पाइन्छ । मृगौला, दम, खोकी, माइग्रेन, पत्थरीको उपचारका लागि पनि यसरी नै विज्ञापन गरेको सुनिन्छ । सरकारले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा कहिले र कसरी गर्दैछ, सचेत नागरिक प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपालमा कानूनी व्यवस्थाको सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयत्नलाई अझ छिटो र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्नेगरी गर्न आवश्यक छ ।
जसरी सरकारले मानव अंग प्रत्यारोपणका लागि नीति र नियामक निकाय बनाएको छ त्यसरी नै सबै क्षेत्रमा सम्बोधन आवश्यक छ । यही जेठ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित ग¥यो, त्यसरी नै समय सापेक्ष जनस्वास्थ्यका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गरी तत्काल कार्यान्वयनको कडा कदम चाल्नु जरुरी छ । उपचारका नाममा कुनै पनि नागरिकले ठगिनु या दुःख पाउनु हुन्न । उपचारमा चित्त नबुझे कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने बारेमा पनि सरकारले नागरिकलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।
यस्तै, औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै बिषयमा सरकारले बजेट भाषणमा सम्बोधन गरेका स्वास्थ्य बीमा, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार, मेरुदण्डका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार, मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क, पक्षघातका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्रदान गरिनेजस्ता विषय कागजी रुपमा मात्र सीमित नहून्, अहिले आम नागरिकले व्यक्त गरेको चासो यत्ति हो ।