मिडियालाई निडवानको आग्रह- अपाङ्गताको सवाललाई मूलधारको एजेन्डा बनाऔँ

काठमाडौं। 

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार, संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनका सवाल अझै पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यमको प्राथमिक एजेन्डा बन्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाले सरकार र मिडियालाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) ले ‘सीमान्तकृत समुदायको समान हक र सम्मानका लागि मिडियाको भूमिका’ विषयमा आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले अपाङ्गतालाई दया वा सहानुभूतिको विषय नभई मानवअधिकार, समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थाकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले अपाङ्गताको सवाललाई आदिवासी, लैङ्गिक तथा सामाजिक विविधतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँदै अन्तरक्षेत्रीय दृष्टिकोणबिना वास्तविक समावेशीकरण सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो । 

“अपाङ्गता भएकी महिलाले महिला भएकै कारण र अपाङ्गता भएकै कारण दोहोरो विभेद भोगिरहेकी छन् । त्यसैले समाधान पनि एउटै हुन सक्दैन । अपाङ्गता, आदिवासी र लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई एकैसाथ हेर्ने अन्तरक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले समाजको सोच परिवर्तनबाटै समावेशीकरण सुरु हुने उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले समाजको धारणा निर्माण गर्ने भएकाले मिडियाको भूमिका निर्णायक हुने बताउनुभयो । “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दयाको पात्र होइन, गरिमापूर्ण जीवन बाँच्ने अधिकार भएका नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामी सहायता माग्ने होइन, समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने अधिकारधारी नागरिक हौँ,” डा. गुरुङले भन्नुभयो । 

उहाँका अनुसार नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

कार्यक्रममा निडवानका महासचिव सूर्ति कुमालले अपाङ्गता भएका आदिवासी महिलाहरू अझै पनि सरकारी कार्यक्रम, नीति निर्माण तथा सार्वजनिक बहसबाट छुटिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भाषा, सूचना र सञ्चारको पहुँच नहुँदा उनीहरू सार्वजनिक जीवनबाट नै बहिष्कृत हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

त्यसैगरि क्रियाशील पत्रकार महिला (डब्लुडब्लुजे) की अध्यक्ष रामकला खड्काले समावेशी पत्रकारितालाई संस्थागत बनाउन सञ्चारमाध्यमले समाचार चयनदेखि प्रस्तुतीकरणसम्म समावेशी रणनीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मिडियाले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई विकास र मानवअधिकारसँग जोडेर निरन्तर उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा निडवानका श्रीकृष्ण गहतराजले विश्वको कुल जनसंख्याको करिब १६ प्रतिशत अर्थात् १.३ अर्बभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै प्रकारको अपाङ्गतासहित बाँचिरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि १० प्रकारका अपाङ्गता कानुनले मान्यता दिएको स्मरण गराउनुभयो । “यति ठूलो जनसंख्याको सवाल किन अझै मूलधारको समाचार बन्दैन ? सरकार र सञ्चारमाध्यमले यो प्रश्न आफैँसँग गर्न ढिला भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार अपाङ्गताको विषयलाई अझै पनि दया, राहत वा सामाजिक सेवाको दृष्टिले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेकाले अधिकारमुखी पत्रकारिताको आवश्यकता बढेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले पनि पहिला स्पष्ट नीति, कानुन र कार्यान्वयन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको विषयमा निरन्तर खोजमूलक पत्रकारिता गर्न सके प्रभावकारी परिणाम आउने सहभागी पत्रकारहरूको भनाइ थियो ।

कानुनले के भन्छ?

नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै अपाङ्गताका आधारमा हुने विभेद निषेध गरेको छ । धारा ४२ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक दिएको छ भने धारा ५१ मा राज्यका नीतिअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय, सञ्चार, सार्वजनिक सेवा तथा भौतिक संरचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले राज्यलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभेदरहित व्यवहार गर्न, समान अवसर उपलब्ध गराउन तथा सार्वजनिक निकायलाई पहुँचयोग्य बनाउन बाध्यकारी जिम्मेवारी दिएको छ ।

तर कार्यक्रमका वक्ताहरूले कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर रहेको, अधिकांश सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन, सूचना प्रणाली तथा सञ्चारमाध्यम अझै पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

वक्ताहरूले समाचारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका उपलब्धि, अधिकार, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा र सामाजिक बहिष्करणका विषय न्यून रूपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै मिडियाले नै कुन विषय राष्ट्रिय बहसको एजेन्डा बन्ने भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले अब अपाङ्गताको सवाललाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सीमान्तकृत समुदायभित्रका अपाङ्गता भएका महिला, आदिवासी र किशोरीका मुद्दा अझै सार्वजनिक बहसमा नआएको भन्दै राज्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा समावेशी र अधिकारमुखी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।