प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकार–महासंघ आमनेसामने

–सरकारको दाबी– पत्रकारिता नियन्त्रण गर्ने नीति छैन, संवादबाटै समाधान खोज्छौँ

–महासंघको आरोप– सूचना पहुँच खुम्चियो, स्रोत खोल्न र समाचार हटाउन दबाब बढ्यो

–सञ्चार क्षेत्रको चेतावनी– विज्ञापन कटौती र कानुनी हस्तक्षेपले मिडिया सङ्कटमा, आन्दोलनको सङ्केत

काठमाडौँ।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै हस्तक्षेप नगर्ने दाबी गरे पनि नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दबाब बढ्दै गएको आरोप लगाएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले आइतवार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रता ः सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच बढ्दो अविश्वासको बहसमा केन्द्रित रह्यो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले लोकतन्त्रको आधार स्वतन्त्र प्रेस भएकाले सरकारले साइबर कानुन वा अन्य कानुनी प्रावधानको दुरुपयोग गरी पत्रकारिता नियन्त्रण गर्ने नीति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयमा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध दैनिक गुनासा आउने गरे पनि सरकारको उद्देश्य मिडिया नियन्त्रण नभई जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवद्र्धन रहेको उहाँको भनाइ थियो । आत्मनियमन प्रभावकारी भए सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नआउने उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको र आन्दोलनभन्दा वार्तालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । साथै, सरकारले पहिलो चरणमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

मन्त्री तिमल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई स्वच्छ, सशक्त, विश्वसनीय र उत्तरदायी बनाउन सरकार सहकार्यका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी दायराभित्र रहेर जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । गैरकानुनी दबाब वा माग स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चार क्षेत्रको हित, संरक्षण र विकासका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यता, नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको आरोप लगाउँदै सञ्चार क्षेत्रमाथि दबाब झन् बढ्दै गएको बताउनुभयो । पत्रकारलाई सूचना स्रोत खुलाउन, समाचार हटाउन र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न अवरोध सिर्जना हुने क्रम बढेको उहाँको दाबी थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा संसदीय समितिसम्म सूचना संकलनमा कठिनाइ भएको, सरकार गठनको सय दिन बितिसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रले कुनै सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको र तीन महिनाअघि बुझाइएको ज्ञापनपत्रसमेत बेवास्ता गरिएको भन्दै उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष शर्माले निजी सञ्चारमाध्यममाथि विज्ञापन रोक्ने सरकारी नीतिले मिडिया संस्थालाई आर्थिक रूपमा धराशयी बनाएको, श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारी सङ्कटमा परेको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको परिपत्र संविधान तथा कानुनविपरीत रहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । सम्मेलनबाट जारी हुने घोषणापत्रका आधारमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने सङ्केत उहाँले दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी सञ्चार विज्ञ, महासंघका पूर्वअध्यक्ष, विभिन्न पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधि तथा सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले पनि डिजिटल युगमा साइबर कानुन र प्रेस स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले सरकार, सञ्चारमाध्यम र पत्रकार सङ्गठनबीच निरन्तर संवाद, आत्मनियमन, तथ्यपरक पत्रकारिता र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रभावकारी संरक्षण अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै विज्ञापन नीति, कानुनी हस्तक्षेप र पत्रकारको पेसागत सुरक्षालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।