सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता जरुरी

हरेक श्रमिकको आफ्नो भविष्य सुनिश्चित होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यसका लागि रोजगारदाताको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ । सामान्यतया श्रमिकहरुले दैनिक गुजारा गर्नै समस्या पर्ने भएकोले भविष्यका लागि जोहो गर्ने भन्ने जमात कमै हुने गर्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के रहेको छ भने, जति रकम कमाइन्छ, त्यसको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत रकम बचत गर्ने बानीको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्रदान नगर्ने सयौँ संघसस्थाहरु रहेकाले श्रमिकहरुले चाहेर पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता हुन सकिरहेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषको महत्व जानेर, बुझेर पनि कम पारिश्रमिकका कारण कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् ।

आज हरेक श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने लहर चलेको देखिन्छ । तर कतिपय संस्थाहरुले श्रमिकलाई सो संस्थामा जोडिदिँदा थप रकम प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले अपेक्षित श्रमिकहरु कोषमा आउन सकिरहेका छैनन् । राजयले पछिल्लोपटक तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रहेको छ । त्यति रकम तलब सुविधा नपाउने श्रमिकहरु आज पनि हजारौँ रहेका छन् । स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण संस्थाहरुमा अहिले पनि आठ–दश हजार मासिक तलबमा काम गर्न बाध्य रहेका छन् । आजको महँगीमा एक दिनको ३ सय पनि ज्याला पाउन नसक्नेको दैनिकी कसरी चल्छ होला ? जबकि एक कप चियाको पनि ३० रुपैँया पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा गत मंसिर १० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने २६ दाख ४७ हजार ४ सय ७१ जना श्रमिकहरु आबद्ध भएका छन् । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०७५ साल साउनदेखि मात्र भएको हो । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत श्रमिकहरुले सुविधा लिइरहेका थिए र आज पनि सो संस्थाबाट यसले गर्ने जस्तै कार्य सम्पादन गरिरहेको अवस्था रहेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानअन्तर्गत ६ लाख ४९ हजार ५ सय ११ जना सहभागी भएका छन् । यसै गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १९ लाख ९६ हजार ५ सय ७९, अनौपचारिक क्षेत्रका ७ सय ९९ र स्वरोजगार क्षेत्रका ५ सय ८२ श्रमिकहरु योगदान कर्ताका रुपमा आबद्ध भएका छन् ।

हालसम्म ९५ अर्ब ६८ करोड रकम जम्मा भएको छ भने २ लाख ५३ हजार १ सय ४३ जना श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत १७ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी लिइसकेका छन् । यस कोषमा अनौपचारिक तथा औपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिकहरुले आबद्धता जनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु सहजरुपमा आबद्ध हुन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुले कोषमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको बढीमा तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक कोषमा अबद्ध विदेशमा रहेका श्रमिकहरुले घटना घटेको मितिभन्दा अघिको ६ महिनामा कम्तीमा तीन महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरेमा दुर्घटना तथा अशक्तता र औषधि उपचार, स्वास्थ्य र मातृत्व सुरक्षा योजनाबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षमा कम्तीमा पनि नौ महिना कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आश्रित परिवार सुविधा योजनाअन्तर्गतको सुविधा पाउनेछन् ।

यसै गरी वैदेशिक रोजगारी वा विदेशको स्वरोजगार अन्त्य गरी नेपाल फर्किएपछि अवकाश बचतको रकम र ६० वर्ष उमेरपछि मासिक पेन्सनको रुपमा वद्धावस्था योजनाअन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक योगदान कर्ता, योगदानकर्ताको दम्पती र उनका १८ वर्ष ननाघेका बालबच्चालार्इृ ओपीडीमा वार्षिक २५ हजार रुपियाँ र आईपीडीमा एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

यदि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका योगदानकर्ता दुर्घटनामा परी नेपालमा आएर उपचार गराएमा ७ लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका कोषमा योगदान गर्न चाहने योगदानकर्ता, योगदानकर्ताको पति वा पत्नी र निजका १८ वर्ष ननाघेका छोराछोरीलाई औषधि उपचारबापत एक लाख रुपियाँसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता, योगदानकर्ताको पत्नीलाई प्रसूति स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गरउने प्रावधानसमेत रहेको छ । योगदानकर्तालाई घातक रोगको हकमा १० लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार खर्च पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्ति दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च पाउनेछन् भने अन्य दुर्घटनामा भएको अवस्थामा ७ लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च पाउनेछन् । यसरी नै कोषमा योगदान गर्नेको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीलाई आजीवन निवृत्तिभरण र सन्ततीलाई २१ वर्षसम्म मासिक शैक्षिक वृत्ति प्रदान गरिने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

यदि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा २५ हजार रुपियाँसम्म अन्तिम संस्कार खर्च पाउने व्यवस्था रहेको छ । योगदान कर्ताले जागिरबाट अलग हुँदा वा ६० वर्षपछि जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित एकमुष्ट फिर्ता पाउनेछन् भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छुट, करयोग्य आम्दानीको एक तिहाइ वा वार्षिक ५ लाख रुपियाँ आयमा कर छुट र ३१ प्रतिशतबाहेक बढी रकम जम्मा गर्न चाहेमा अवकाश योजनामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५ वर्षसम्म नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताको हकमा १० लाख रुपियाँसम्मको औषधि उपचार खर्च, कोषबाट वृद्ध अवस्थाअन्तर्गतको निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने योगदानकर्ताको एक लाखसम्म औषधि उपचार खर्च र अवकाश योजनामा जम्मा भएको ८० प्रतिशतसम्म सापटी प्रदान गर्नुका साथै ७५ लाख रुपियाँसम्म घर कर्जा सापटी र ३५ लाख रुपियाँसम्म शैक्षिक सापटी पाउने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको छ । यसै गरी बैँक तथा वित्तीय संस्था, अन्य विभिन्न कम्पनीलगायत सबै कम्पनी तथा मजदुरले यस कोषमा अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चारवटा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तताको सुविधा तथा वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधालगायतका व्यवस्था रहेका छन् । सरकारले विशेष गरी श्रमिकको योगदानमा सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस सामाजिक सुरक्षा कोषको मूल उद्देश्य आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु रहेको छ ।

राज्यले श्रमिकहरुका लागि अत्यन्तै सहज र उपयोगी कोषको व्यवस्था गरेको छ । यस कोषमा आबद्ध भई सुविधा प्राप्त गर्ने दिशामा रोजगारदाता तथा श्रमिक दुवै गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्छ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान तथा अन्य सेवामा खर्च गर्नमा नै आम्दानीको प्रायः सबै रकम खर्चने गर्छौं तर भविष्यका लागि पनि जोहो गर्न यस कोषबाट प्राप्त गर्न सकिने सेवा लिनका लागि प्रयास गर्नुपर्छ । राज्यले श्रमिकहरुका हक र हितमा नै यसरी कोषमार्फत सुविधाको उपलब्धता गराएको हो । आज श्रमिकहरु ज्यादा पीडामा रहन विवश छन् । कारण हो– श्रम शोषण गरी, न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिई १०–१२ घण्टासम्म काममा लगाउने गर्छन् ।

खासगरी निजी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, उद्योगहरुमा यसरी श्रमिकहरुको श्रम शोषण गरिएका छन् । शिक्षित र सक्षम नागरिकहरु पनि पीडित रहेका छन् भने अशिक्षित र अलिक ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुको हालत झनै कस्तो होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ । कतिपय रोजगारदाताले न्यून ज्याला दिने गरेकै कारणले गर्दा चाहेर पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । राज्यले उपयोगी कार्यक्रम ल्याउँदा पनि त्यसमा सहभागिता जनाउन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । जीवनभर गरिएको श्रम र दुःख भविष्यका लागि काममा आउन सकेन भने त्यसको सार्थकता पनि रहँदैन । तसर्थ श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवैले जसरी पनि कोषमा योगदान गरी सेवा लिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यस कार्यमा विलम्ब गरिनुहुँदैन ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली २०७६ बमोजिम कोषको स्थापना गरेको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएपछि हाल सोही ऐनबमोजिम कोषका हरेक गतिविधिहरु सञ्चालनमा आइरहेका छन् ।

कोषमा अषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा दाबी भुक्तानी रकम २ अर्ब ६९ करोड १२ लाख २६ हजार ७ सय रुपियाँ रहेको छ भने दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा दाबी भुक्तानी रकम ५ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५० हजार ६ सय ९१ रुपियाँ रहेको छ । यसै गरी वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ७ खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ९ लाख ६९ हजार ७ सय ८७ रुपियाँ दाबी भुक्तानी रकम रहेको छ ।

यस्तै प्रतिफल भुक्तानी रकम भने ८ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख २९ हजार ८ सय ८४ रुपियाँ रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमबाट अधिकभन्दा अधिक श्रमिकहरुले सेवा प्राप्त गर्नका लागि कोषले चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई पनि जोड दिइरहेको देखिन्छ । नीतिगत तहमा पनि सुधारका कार्यहरु गर्दै आएको अवस्था छ ।

साथै कार्यकुशलतामा विशेष ध्यान दिने काम पनि सँगै लगिएको देखिन्छ । सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका लागि योगदानकर्ताको कार्यस्थलमा नै पुगेर पनि चेतना तथा महत्वमाथि प्रकाश पार्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ । समग्रमा यस्तो उपयोगी र श्रमिकको हितमा केन्द्रित कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरी बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ, जसले कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ ।