अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेन प्रतिनिधिसभामा उपस्थित

काठमाडौं।

संसद्मा बारम्बारको अनुपस्थितिका कारण विपक्षीमात्र होइन, आफ्नै दलभित्रसमेत आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले (बालेन) अन्ततः आइतबार प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सांसदका सवालको जवाफ दिनुभयो । यसलाई प्रधानमन्त्री शाहको संसद्प्रतिको जवाफदेहीताका रूपमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले लिएका छन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) ले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा उपस्थिति गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाह आकस्मिक रूपमा संसद्मा आउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनादेखि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, भिजिट भिसा दुरुपयोग र सहकारी पीडितका विषयसम्मका जिज्ञासामा सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा सांसद्हरूको प्रश्नको जवाफ दिने भनेपछि प्रतिपक्ष दलहरूले नियमावलीअनुसार काम नभएको हुन नसकेको पनि प्रश्न उठाएका थिए । त्यसबीच सांसद्हरूले प्रश्न सोध्ने र प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिने क्रमको सुरु भएको थियो । सात जनाले सांसद्ले उहाँसमक्ष प्रश्न सोधेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि गौरीबहादुर कार्कीको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो किन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएन भनी प्रश्न सोध्नुभएको थियो । उत्तरमा प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न कालखण्डमा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जम्मै प्रतिवेदन अध्ययन गरी र सोहीअनुसार आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो– ‘माननीय सदस्यज्यूले भन्नुभएको कुरालाई मैले सल्लाह र सुझावको रूपमा लिएको छु । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमात्र होइन, विभिन्न कालखण्डमा भएका धेरै आन्दोलन र दमनका घटनाहरूका प्रतिवेदनहरू छन् । अहिलेसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि आयोगका प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबैलाई सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्नेछ र सोहीअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ ।’

त्यसै गरी नेकपा (एमाले) का सांसद् पद्मा अर्यालले नेपाललाई बाहिर राखेर भारत र चीनबीच जुन दुईपक्षीय समझदारी भई व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको छ, यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? सरकारले के गरिरहेको छ ? भनी सोध्नुभएको प्रश्न जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ भारत सरकारलाई पठाइसकेको र त्यसको जवाफ पनि आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद् र सर्भेयरहरू राखेर ‘टेबुल टक’माार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । ब्रिटिस इन्डियाले छाड्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म रहेकाले यसमा इंगल्यान्ड सरकारसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं । यो कूटनीतिक तवरबाटै समाधान हुन्छ ।’

नेकपाका तर्फबाट सांसद प्रमेश हमाल, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद् आर्यन राईले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारले अपनाएको तरिका गलत भएको भन्दै प्रश्न राख्नुभएको थियो । उत्तरमा प्रधानमन्त्री शाहले ३५ वर्षमा समाधान नभएको सुकुम्बासी समस्या ३५ मिनेटमै समाधान होस् भनी चाहना राख्नु व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो ।

आपूm काठमाडौैं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदादेखि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्दै आएको र त्यतिबेलाको संघीय सरकारले त्यसलाई गम्भीरताका साथ नलिएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो– ‘म स्थानीय सरकारमा हुँदा नै संघ सरकारलाई भनेको के थियो भने, उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सही सुकुम्बासी हुनुहुन्छ, जसको देशैभर जग्गा पनि छैन, उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।’ उहाँले आफ्नो पार्टी र सत्तारुढ दल रास्वपाले सुकुम्बासीको समस्या समाधान र उचित व्यवस्थापन गर्ने पनि बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बजेट सार्वजनिक गर्दा यही आर्थिक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नेगरी काम हुने बताउनुभएको थियो । सुकुम्बासीको ज्यान जोखिममा पर्नबाट सरकारले जोगाउने काम गरेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जहाँसम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, भूमिसम्बन्धी समिति पनि बनेको छ । हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले पनि यही आर्थिक वर्षभित्र काम गर्छौं भन्नुभएको छ । जति समय लाग्छ, त्यो लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमै नखोजौं । केही समय लाग्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई विगतका धेरै वर्षमा घर डुबानमा पर्ने र स्वास्थ्य संकट निम्तिएकाले तत्काल काम गरिएको उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौं उपत्यकामा बसेकालाई किन हटाइयो भने, विगतमा धेरै वर्षमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर थियो । उहाँहरूको निकासको अवस्था सिधै खोलामा थियो । फोहोरको दुर्गन्धले उहाँहरू नै बिरामी पर्नुभएको थियो ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद्हरूले सहकारी पीडित रकम फिर्ता पाउने, बाँदर नियन्त्रण गर्ने, जीवी राई कहिले पक्राउ पर्नेलगायत अनेक प्रश्न सोधेका थिए । प्रतिउत्तरमा उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदनहरूको अध्ययन समिति बन्छ । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन १० हजार पेजको छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो आधिकारिक रूपमा आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरिनेछ । बाँदरको विषयमा महावीर पुनज्यूले पनि भन्नुभएको थियो, यो निकै कठिन विषय हो । खेतबारीमा तारबार गर्नु महँगो हुन्छ । हत्या–हिंसा नगरी विकल्प के हुन सक्छ भनेर एउटा समिति बनेको छ,त्यसको अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद खुश्बु ओलीले भिजिट भिसाको नाममा खाडी मुलुक पु¥याएर नेपालीको श्रम शोषण र मानव तस्करी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न सरकारको ठोस योजना के छ ? भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न एयरपोर्ट र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको र भिजिट भिसामा गएर उतै काम पाएमा मा वर्किङ भिसामा कन्भर्ट गर्ने वैकल्पिक उपायबारे श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।