राष्ट्रपति–सरकार टकराबको संकेत

काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर सरकार र राष्ट्रपतिबीच असामान्य तनाबको संकेत देखिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन र कानुनी परामर्शपछि फिर्ता पठाएको अध्यादेशलाई सरकारले पुनः जस्ताको त्यस्तै स्वीकृतिका लागि पठाउने निर्णय गरेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रपतिले आइतबार उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै सोमवार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले सोही अध्यादेश पुनः जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति निकट स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेश संविधानको मर्म र बहुमतीय निर्णय प्रक्रियाविपरीत रहेको निष्कर्षसहित फिर्ता गरिएको हो । संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत सीमित सदस्यले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । विद्यमान कानुनअनुसार परिषद्को बैठकका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ ।

यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको प्रावधान संसद्बाट पारित हुँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको उदाहरण छ । त्यसैको निरन्तरता जस्तो गरी पुनः उस्तै प्रावधान ल्याइएकोमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि बढेको बुझिएको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई राष्ट्रपति र सरकारबीचको ‘संवैधानिक द्वन्द्व’को प्रारम्भिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, कतिपय कानुनविद्हरू भने यसलाई टकराब नभई संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।

महाभियोगको हल्ला : संवैधानिक गणितअनुसार असम्भव

सरकारले पुनः पठाएको अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढ्ने आँकलन भइरहेका बेला कानुनविद्हरूले राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाबाट पछि हट्न नहुने बताएका छन् ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक वा अध्यादेशमा पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राख्छन् । त्यसैले यो अधिकार प्रयोग गर्नु टकराब नभई संवैधानिक कर्तव्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

महाभियोगको बहससमेत सतहमा आउन थालेको छ, तर त्यसको संवैधानिक गणित सरकारका लागि सहज छैन । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो प्रयास सफल हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन गणितसमेत वर्तमान सत्तारुढ पक्षको अनुकूल नरहेकाले दबाबमार्फत निर्णय बदल्ने प्रयास व्यावहारिक नहुने विश्लेषण गरिएको छ ।

अहिले विभिन्न प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश स्वीकृत नगरे महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेजस्ता आवेशपूर्ण भनाइहरूसमेत आउन थालेका छन् तर महाभियोग लागे पनि त्यो महाभियोग सीधै फेल खाने भएकाले त्यो प्रयासमा सरकार लाग्न नहुने सुझावहरू पनि आएका छन् ।

महाभियोग लागिहालेमा त्यो विफल हुने देखिन्छ किनकि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनबाट छुटाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमतले महाभियोग पारित गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव देखिँदैन । यदि, राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो भने पनि नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचनको गणित सरकारको अनुकूल छैन ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का ३३४ र प्रदेश सभाका ५५० जना सदस्यले मतदान गर्नेछन् । संघीय संसद्को सदस्यको मतभार ८७ र प्रदेश सभाको सदस्यको मतभार ५३ हुन्छ । जसअनुसार संघीय संसद्को कुल मतभार २९,०५८ र प्रदेश सभाको २९,१५० गरी कुल मतभार ५२,२०८ हुन्छ । हाल सत्तारुढ रास्वपाको मत १५,८३४ रहेको छ भने विपक्षीसँग ४२,३७४ मत रहेको छ ।

त्यसैले सत्तारुढ दलले कुनै हालतमा पनि राष्ट्रपतिलाई हटाएर आफूअनुकूलको राष्ट्रपति ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको कानुनविद्को तर्क छ ।