ट्रेड युनियन आन्दोलनको नयाँ एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौं।

नेपाली श्रमिक आन्दोलनले हासिल गरेका ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक परिवेशअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नयाँ श्रम एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले प्रस्तुत गरेको उक्त एजेन्डाले परम्परागत मजदुर अधिकारका मुद्दासँगै डिजिटल युगका चुनौती र अवसरलाई समेत समेटेको छ।

प्रस्तुत दस्तावेजअनुसार, विगत आठ दशक लामो संघर्षमार्फत नेपाली श्रमिक आन्दोलनले संगठन स्वतन्त्रता, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक कामको अधिकार जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर, वर्तमान विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधि र श्रम बजारको तीव्र परिवर्तनले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढ्न बाध्य बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

दस्तावेजमा अबको मुख्य प्रश्न केवल तलब वृद्धि नभई दक्षता विकास, डिजिटल रूपान्तरण, उत्पादनशीलता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, नयाँ रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

सबै श्रमिक समेट्ने नयाँ दृष्टिकोण

जिफन्टले अबको आन्दोलनलाई केवल औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा सीमित नराखी अनौपचारिक क्षेत्र, गिग इकोनोमी, फ्रिलान्सर, आप्रवासी श्रमिकका परिवार, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, बैंककर्मी लगायत सबै श्रमिक वर्गलाई समेट्ने गरी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि “आधुनिक श्रम एजेन्डा” निर्माण गरी समावेशी र व्यापक श्रमिक आन्दोलन अघि बढाइने रणनीति सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रमुख नीतिगत प्रस्तावहरू

जिफन्टले आगामी दिनमा अघि सार्ने प्रमुख एजेन्डाहरू यसप्रकार छन्:

१. सम्मानजनक पारिश्रमिक
पारिश्रमिक निर्धारणलाई जीवनयापन लागतसँग जोड्ने, नियमित पुनरावलोकन गर्ने र श्रमिकको जीवनस्तर सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिने।

२. सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा
स्थायी, अस्थायी, करार, आउटसोर्सिङ तथा गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने योजना।

३. सीप विकास र तालिम (अपस्किलिङ)
युवा श्रमिकलाई लक्षित गर्दै इन्टर्नशिप, तालिम र “सिक्दै कमाउने” मोडेल लागू गर्ने प्रस्ताव।

४. प्रविधिमैत्री श्रम आन्दोलन
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, फिनटेक जस्ता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

५. श्रमिक–उद्योग सहकार्य
संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने, उत्पादनशीलता बढाउने र हड्ताललाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने नीति।

६. महिला श्रमिक सशक्तीकरण
समान कामका लागि समान पारिश्रमिक, कार्यस्थलमा शून्य दुर्व्यवहार नीति र बाल हेरचाह सुविधा सुनिश्चित गर्ने।

७. आप्रवासी श्रमिक संरक्षण
विदेश गएका श्रमिकका परिवारको सुरक्षा र पुनः एकीकरणका लागि रोजगार अवसर सिर्जना गर्ने।

८. अनौपचारिक क्षेत्रको संगठन
यातायात, निर्माण, घरेलु श्रम, सडक व्यापार र राइडरजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई संगठित गर्ने पहल।

९. स्वास्थ्य र मानसिक सुरक्षा
कार्यस्थलमा स्वास्थ्य परामर्श सेवा, दुर्घटना सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान।

१०. रिमोट वर्क अधिकार
डिजिटल कार्यसंस्कृतिका लागि स्पष्ट कानुनी ढाँचा, गोपनीयता र कार्यसमयको मापदण्ड निर्धारण।

११. सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन
श्रमिक सहकारीमार्फत उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्ने नीति।

१२. राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण
“उद्योग बिना श्रमिकको भविष्य सुरक्षित हुँदैन” भन्ने मान्यताका साथ औद्योगिकीकरण अभियानमा जोड दिने।

चुनौती र रूपान्तरणको आवश्यकता

जिफन्टले वर्तमान श्रम बजारमा स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बढ्दो महँगी, ज्याला स्थिरता र श्रमिकको अनौपचारिकीकरण जस्ता चुनौतीहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ।

विशेषगरी, प्रविधिको तीव्र विकासले परम्परागत रोजगारी घटाउने जोखिम बढाएको भन्दै श्रमिकलाई नयाँ सीपमा रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ l

नेपाली श्रमिक आन्दोलन अब परम्परागत आन्दोलनबाट आधुनिक, प्रविधिमैत्री र समावेशी मोडेलतर्फ उन्मुख हुने स्पष्ट संकेत देखिएको छ। जिफन्टको यो नयाँ एजेन्डा केवल अधिकारको संरक्षणमा सीमित नभई भविष्यको श्रम बजारलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन रणनीति निर्माणतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

अबको चुनौती भनेको—यी नीतिहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् र राज्य, निजी क्षेत्र तथा श्रमिकबीच सहकार्य कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।