सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार : सामुदायिक र निजी मिडियाको पीडा

लमजुङ । नेपालको सञ्चार क्षेत्र विविधता, प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्रताको आधारमा अघि बढिरहेको छ । तर पछिल्लो समय देखिएको एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति भनेको सरकारी विज्ञापनहरु मुख्यतः सरकारी मिडियामै केन्द्रित हुनु र सामुदायिक तथा निजी मिडियालाई तिरस्कार गरिनु हो । यो अवस्थाले सञ्चार क्षेत्रको सन्तुलन मात्र होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यहरुलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ ।

सरकारी मिडियाहरु राज्यका आधिकारिक सूचनाहरु प्रवाह गर्ने माध्यमको रुपमा स्थापित छन् । ती मिडियाले सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरु जनतासम्म पु¥याउने काम गर्छन् । त्यसैले तिनलाई निश्चित मात्रामा सरकारी विज्ञापन उपलब्ध हुनु स्वाभाविक हो । तर जब अधिकांश विज्ञापन त्यही सीमित घेराभित्र मात्र केन्द्रित हुन्छन् र अन्य मिडियाहरुलाई बेवास्ता गरिन्छ, तब समस्या शुरु हुन्छ । सामुदायिक र निजी मिडियाहरु नेपालको सञ्चार क्षेत्रका मेरुदण्ड हुन् ।

विशेष गरी सामुदायिक रेडियोहरु गाउँगाउँमा पुगेर स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, कला, संस्कृति, पर्यटन, विपद् व्यवस्थापनदेखि लिएर स्थानीय शासनसम्मका विषयमा यिनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । निजी मिडियाहरुले पनि खोजमूलक पत्रकारिता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण र विविध विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै समाजलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेका छन् । तर यस्ता मिडियाहरुलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरिँदा तिनको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ ।

सरकारी विज्ञापन केवल आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, यो मिडियाको स्थायित्व र सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हुन्छ । साना तथा मध्यम मिडियाहरु निजी विज्ञापनबाट मात्र टिक्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । जब सरकारले विज्ञापनलाई आफ्नै मिडियामा सीमित गर्छ, तब अन्य मिडियाहरु आर्थिक रुपमा कमजोर बन्छन् ।

यसको असर सीधा पत्रकारहरुको रोजगारी, सामग्रीको गुणस्तर र सूचना प्रवाहमा देखिन्छ । यस प्रवृत्तिले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ । के सरकार विज्ञापनलाई सूचना प्रवाहका लागि प्रयोग गरिरहेको छ कि प्रभाव विस्तारका लागि ? यदि सरकारी मिडियालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ भने, सूचना प्रवाह एकतर्फी हुन सक्छ । यसले वैकल्पिक विचार, आलोचना र बहसलाई कमजोर बनाउँछ । स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि विभिन्न दृष्टिकोणको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ, जुन निजी र सामुदायिक मिडियाले प्रदान गर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता नहुनु पनि ठूलो समस्या हो । कुन आधारमा कसलाई विज्ञापन दिइन्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा पहुँच, सम्बन्ध वा पक्षधरता निर्णायक बन्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थाले योग्य र प्रभावकारी मिडियाहरुलाई पछाडि पार्दै लैजान्छ । साथै, मिडियाहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न पनि दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।

सामुदायिक मिडियाहरुको तिरस्कार हुनु अझ गम्भीर विषय हो । यी मिडियाहरु नाफामुखीभन्दा सेवामुखी हुन्छन् । स्थानीय समुदायको आवाज उठाउने, जनचेतना फैलाउने र संकटका बेला सूचना दिने कार्यमा यिनीहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सरकारी सहयोगको अभावमा यिनीहरु सञ्चालन गर्नै गाह्रो बन्दै गएको छ । यदि यस्तो अवस्था निरन्तर रह्यो भने, धेरै सामुदायिक मिडियाहरु बन्द हुने जोखिम बढ्नेछ, जसले ग्रामीण भेगमा सूचना पहुँचमा ठूलो खाडल सिर्जना गर्नेछ ।

समाधानका लागि सरकारले विज्ञापन वितरणमा सन्तुलन र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक तीनै प्रकारका मिडियालाई समान अवसर दिनुपर्छ । स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मिडियाको पहुँच, प्रभाव, सामग्रीको गुणस्तर र सेवाको क्षेत्रका आधारमा विज्ञापन वितरण गर्न सकिन्छ । साथै, सम्पूर्ण विज्ञापन प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनलाइन प्रणाली र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

यसका साथै, सामुदायिक मिडियालाई विशेष संरक्षण दिने नीति आवश्यक देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्न यस्ता मिडियालाई न्यूनतम विज्ञापन कोटा वा सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ । निजी मिडियाका हकमा पनि निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै विज्ञापन वितरण गरिनुपर्छ ।

अन्ततः सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि राज्य बलियो बन्न सक्दैन । यदि सरकार आफैंले सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्छ भने, त्यसले दीर्घकालीन रुपमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । त्यसैले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई समावेशी, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सामुदायिक र निजी मिडियालाई सशक्त बनाउनु भनेको नागरिकको आवाजलाई सशक्त बनाउनु हो र यही नै लोकतन्त्रको सार हो ।

त्यसैले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जुन परिपत्र छ, त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नु नै वर्तमान सरकारको सफलता हुनेछ । राज्यले चौथो अङ्ग मानेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्ने गरी एकतर्फी मात्रै विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गर्न लगाउनु लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन जान्छ । राज्यले यसरी सरकारी र निजी मिडिया भनेर विभेद गर्न पाउँदैन । त्यसकारण वर्तमान समयमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको लागि देशमा सञ्चालनमा रहेका सबै खालका मिडियाहरुलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।