विद्युत् खपत र निर्यात बढाउने रणनीति तयार

काठमाडौं।

आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मस्यौदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट सुझावको अपेक्षा गर्दै सार्वजनिक गरिएको हो ।

गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी रणनीति तयार गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा मस्यौदालाई छलफलका लागि सार्वजनिक गरिएको हो । यो करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भइसकेको अवस्थामा अबको चुनौती उत्पादन नभएर खपत र व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संरचनागत सुधार, वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ । भारतसँग १० हजार मेगावाट निर्यातको सम्झौता भए पनि वर्षायाममा अर्बौं रुपियाँ बराबरको ‘स्पिल्ड इनर्जी’ र हिउँदमा माग थेग्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था गम्भीर विडम्बना छ । रणनीतिले यसलाई ‘मौसमी असन्तुलन’ र ‘न्यून आन्तरिक खपत’ का रुपमा समावेश गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत्् खपत ४५० युनिट मात्र रहेको स्थितिमा सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत्् खपत १ हजार ५ सय युनिट पु¥याउने तथा कुल जडित क्षमता करिब ३० हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षा पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जुन भारतसँग भएको १० हजार मेगावाटको दीर्घकालीन निर्यात सम्झौताले आधार प्रदान गरेको छ ।

रणनीतिले ६ वटा मुख्य रणनीतिको खाका कोरेको छ । उल्लेखनीय पक्ष उत्पादनमा मात्र ध्यान नदिई जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै बजार व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरिएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको औपचारिक सहभागिताको कानूनी प्रबन्ध, भारतीय डे–ए–मार्केट र रियल–टाइम मार्केटमा पहुँच र पिक समयमा निर्यात केन्द्रित गर्ने योजना व्यावसायिकताको दिशामा महत्वपूर्ण छलाङ हो । तथापि, रणनीतिले चुनौतीहरू पनि देखेको छ । वितरण प्रणालीको कमजोर अवस्था, औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युत्् अभाव, विद्युत्् प्रयोग विस्तारमा संरचनागत कठिनाइ तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कमीले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण उपयोगमा अवरोध पु¥याइरहेको छ । पुराना ट्रान्सफर्मर र ५ एम्पियर मिटरले औसत घरायसी प्रयोगकर्तालाई स्मार्ट चुल्हो, वाटर हिटर वा ईभी चार्ज गर्न सम्भव देखिँदैन । रणनीतिले स्मार्ट मिटर, लोड वृद्धि र भूमिगत वितरण प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, तर यसको वास्तविक कार्यान्वयन नै सबैभन्दा कठिन चरण हुनेछ ।

साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समावेश गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु र उत्पादन लागत तुलनात्मक रूपमा उच्च हुनु पनि प्रतिस्पर्धात्मक निर्यातमा बाधक देखिन्छ । जलविद्युत्् निर्यातमार्फत व्यापार घाटा घटाउने, जीवाश्म इन्धनको आयात कम गर्ने र हरित ऊर्जाको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना नेपालसँग छ । विशेष गरी भारत र बंगलादेशजस्ता बजारमा वर्षायाममा उच्च माग र मूल्य प्राप्त हुने अवस्था नेपालका लागि लाभदायक हुनसक्छ । साथै, जलवायु वित्त, कार्बन बजार र हरित उद्योगजस्तै डाटा सेन्टर र ग्रिन हाइड्रोजनले ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने देखिन्छ ।

बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, नलगाड, उत्तरगंगा जस्ता ठूला आयोजनालाई अघि बढाउने, सौर्य ऊर्जा र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि जोड दिइएको रणनीतिले १० वर्षमा करिब २६ हजार मेगावाट उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिनु रणनीतिक रूपमा महत्वाकांक्षी मानिन्छ । तर, यी सबै योजनाहरू कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटदेखि लिएर वित्तीय अनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण समस्या र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावसम्मका चुनौतीहरू रणनीतिका सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरिएका छन् । यिनको व्यवस्थापनका लागि जलवायु अनुकूल डिजाइन, हरित वित्त, साइबर सुरक्षा तथा सामुदायिक सहभागिताजस्ता उपाय प्रस्ताव गरिए पनि कार्यान्वयनको प्रभावकारिता नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

रणनीतिले कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा पनि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको छ । ६ महिनामा नीति तर्जुमा, १ वर्षमा ऐन संशोधन, १८० दिनमा पीपीए प्रक्रिया र २ वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना । यस्ता समयसीमा पूरा हुन सकेमा मात्र निजी क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिस्पर्धी बजार विकास सम्भव हुने देखिन्छ । रणनीतिले उत्पादन, प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत, निर्यात व्यापार र वित्तीय जोखिमलाई एकै बास्केट राखेर केलाउने प्रयास गरेको छ । समय सीमाभित्र कानूनी सुधार, ठोस कार्य र अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्यले नै यस रणनीतिको महत्व निर्धारण गर्ने छ ।