ज्ञानका ढोका सदैव खुला रहिरहुन्

नयाँ वर्षको पहिलो दिनको शुभ बिहानीसँगै एउटा समाचारमा मेरो आँखा पर्न गयो । त्यो कुनै उत्सव, प्रगति वा उपलब्धिको खबर थिएन । त्यो त पुस्तकालयमा ताल्चा लगाइँदै गरेको एउटा पीडादायी दृश्य थियो । पुस्तकालय ताल्चा लाग्ने खबरले त्यहाँ पढिरहेका पाठकहरूले सामान्य प्रतिवाद गरे तर प्रशासनको अगाडि उनीहरूको केही जोर चलेन । तिनीहरु निरीह भई चुपचाप बाहिर निस्कनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । ज्ञानको खोजीमा आएका ती अनुहारहरूमा निराशा र क्षोभ स्पष्ट देखिन्थ्यो । गैर–नाफामूलक र समाजसेवामा समर्पित सो पुस्तकालयले लामो समयसम्म भाडा तिर्न नसक्दा समाज कल्याण परिषद्ले गृह मन्त्रालयको सहयोगमा पुस्तकालयमा ताल्चा लगाएको थियो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा सबैको सहज पहुँच हुने गरी सुविधासम्पन्न सार्वजनिक पुस्तकालयको अभाव खड्किरहेको अवस्थामा २०६० साल आश्विन ८ गते राजनीतिज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूको विशेष पहलमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना भएको थियो । यस पुस्तकालयले स्थापनाको दुई वर्षपछि अर्थात् २०६२ साल असार २५ गतेदेखि पाठकहरूलाई नियमित सेवा शुभारम्भ गरेको हो । काठमाडौँको मुटु भृकुटीमण्डपस्थित दुईवटा टहराहरूमा सञ्चालित यो पुस्तकालय आज बन्द भएको छ । पुस्तकालय बन्द हुनु केवल एउटा संस्था बन्द हुनु मात्र नभई हाम्रो समाजले ज्ञान र अध्ययन संस्कृतिलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने विषयमा उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

यो पुस्तकालय बन्द हुँदा उपत्यकाका विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा आम सर्वसाधारणका लागि अध्ययन र बौद्धिक विमर्शको एउटा महत्वपूर्ण थलो गुम्नेछ । सीमित स्रोत र अनेकौँ चुनौतीका बाबजुद यसले जनतामा सूचना सम्प्रेषण र ज्ञानको विस्तारमा खेलेको भूमिका ठप्प हुँदै छ । एउटा जीवन्त प्राज्ञिक धरोहर आर्थिक अभावका कारण बन्द हुनुले हाम्रो सामाजिक र शैक्षिक प्राथमिकतामाथि नै व्यङ्ग्य गरिरहेको छ । नयाँ वर्षको शुभ बिहानीमा यस्तो दुुःखद खबरले बौद्धिक जगतको नयन रसाएका छन् ।

यो पुस्तकालयको संकलन तथा सेवा विस्तारमा श्रीवृद्धि गर्न ब्रिटिस काउन्सिलको योगदान अतुलनीय रहेको छ । २०६४ सालमा ब्रिटिस काउन्सिलले आठ हजार थान पुस्तकका साथै फर्निचर, विद्युतीय सुरक्षा गेट, अटोमेसन सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको थियो, जसले पुस्तकालयलाई देशकै एक नमुना सार्वजनिक पुस्तकालयका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई बलियो बनाएको थियो ।

नेपालका शायदै कोही राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू होलान् जसले यो पुस्तकालको भ्रमण गरेका छैनन् । धेरैको मुखबाट पुस्तकालयका लागि छुट्टै भवन निर्माण हुने आश्वासन पनि आएको थियो तर कुनै पनि सरकारले एक टुक्रा जग्गासमेत उपलब्ध गराउन सकेनन् । अतः पुस्तकालय दुई दशकभन्दा बढी समय सो पानी चुहिने भवनबाट बाहिर निस्कन सकेन । अन्ततः त्यही जर्जर भवनको ढोकासमेत आज बन्द हुन पुग्यो ।

अब पुस्तकालय थुनिएर बस्नुको विकल्पहीन अवस्थामा पुग्यो । पूर्वमन्त्री संस्थापक अध्यक्ष (डा. नारायण खड्का) रहेको यस पुस्तकालयले बन्दको विकल्प नदेख्नु हाम्रो लागि लज्जाको विषय हो ।

यो पुस्तकालय स्थानीय विद्यार्थीहरूका लागि अध्ययन गर्ने सुगम र शान्त स्थल, अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि स्रोतको भण्डार र सर्वसाधारणका लागि सूचना तथा चेतनाको खुला ढोका थियो । यस्तो संस्थामा ताल्चा लाग्नु भनेको केवल एउटा भवन बन्द हुनु मात्र होइन, यसले समाजको बौद्धिक जीवन, अध्ययन संस्कार र ज्ञानको निरन्तर प्रवाहमै गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्नेछ । पाठकका अवसरहरू खुम्चिँदै जान्छन्, जिज्ञासा सीमित हुन्छ र सिकाइको वातावरण कमजोर बन्छ ।

विशेष गरी अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यसमै निर्भर रहेका सयौँ विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । यो ताल्चा वास्तवमा हाम्रो सामूहिक चेतना, बौद्धिक विकास र सामाजिक प्रगतिमा लागेको ताल्चा हो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यदि यस्ता पुस्तकालयहरूमा लागेका ताल्चा समयमै खोल्न सकिएन भने ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य नै कमजोर बन्न सक्छ ।

राजधानीको केन्द्रमा रहेको सार्वजनिक पुस्तकालयले यस्तो अवस्था भोग्नुपरेको पीडा एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । यदि राजधानीमै यस्तो अवस्था छ भने देशका अन्य भागमा रहेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको अवस्था कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । वास्तवमा यो केवल एउटा पुस्तकालयको समस्या मात्र होइन, देशभरिका अधिकांश सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरू यस्तै आर्थिक संकट, व्यवस्थापनको कमजोरी र सरकारी बेवास्ताका कारण बन्द हुँदै गइरहेका छन् । केही सार्वजनिक पुस्तकालयहरू जेनतेन सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय पहिले नै बन्द भइसकेका छन् । तसर्थ, अब यस्तै अर्को पुस्तकालय बन्द भएको समाचार आए पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन । देशका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयमाथि यस्तो नियति कहिलेसम्म दोहोरिरहने हो भन्ने प्रश्न आज सबैको सामु उभिएको छ ।

उत्साहजनक जनमतसहित नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा पनि उच्च रहेको बेला यस्तो घटना सार्वजनिक हुनु झन् चिन्ताजनक छ । सरकार परिवर्तनसँगै जनताले नयाँ आशा र अपेक्षासहित विशेष गरी शिक्षा, सूचना र ज्ञानको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार हुने विश्वास गर्छन् । यस्तो अवस्थामा केवल भाडा नतिरेको कारण देखाउँदै जनसेवामा समर्र्पित मुनाफारहित प्रकृतिको एउटा महत्वपूर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु राम्रो सन्देश पक्कै होइन ।

आशा गरौँ, अन्य संस्थाहरूजस्तै यो पुस्तकालय पनि स्थायी रूपमा बन्द हुनेछैन, बरु यसलाई अझ बहुआयामिक सेवामूलक पुस्तकालयका रूपमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने पहल तुरुन्त अघि बढाइनेछ । विशेष गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक समन्वय र पहल गर्नेछ । सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य गरी तत्काल समाधान खोज्दै पुस्तकालय पुनः खोल्ने वातावरण निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसले देशभरिका सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको संरक्षण र सुदृढीकरणको लागि पनि सकारात्मक सन्देश दिनेछ ।

सार्वजनिक पुस्तकालयहरू दिगोरूपमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र पर्याप्त आर्थिक सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा हालसम्म पनि समग्र पुस्तकालय क्षेत्रलाई समेट्ने प्रभावकारी पुस्तकालय ऐनको अभाव छ । ऐन नहुँदा आवश्यक नियम, विनियम र कार्यान्वयन संरचना विकास नभएकोले पुस्तकालयहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पुस्तकालय ऐन पर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यस्तो ऐनले देशभरिका सबै प्रकारका पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र दिगो विकासका लागि स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्नेछ । साथै नियमित बजेट सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत संरचना बलियो बनाउने र आधुनिक सेवाहरू विस्तार गर्ने आधार तयार गर्नेछ । यसबाट आर्थिक अभावका कारण काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयले भोगेको नियति अब कुनै पनि पुस्तकालयले भोग्न नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक पुस्तकालयका लागि नीति निर्माण गर्दा सार्वजनिक र सामुदायिक पुस्तकालयबीचको भेदमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको दायित्व पूर्णरूपमा राज्यले बहन गर्नुपर्छ भने सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई नियमित अनुदान, प्राविधिक सहयोग र संस्थागत समर्थन सरकारले सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।

देशमा पर्याप्त सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको अभाव रहेको अवस्थामा समुदायको सक्रियतामा जेनतेन सञ्चालन भइरहेका सामुदायिक पुस्तकालयहरूको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।यिनै पुस्तकालयहरूले स्थानीय तहमा पठन संस्कृतिको विकास, सूचना पहुँच विस्तार र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन् । यस्ता पुस्तकालयहरूको संरक्षण मात्र होइन, तिनको स्तरोन्नतितर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आधुनिक स्रोतसाधनको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति विकास, डिजिटल सेवाको विस्तार तथा पूर्वाधार सुधारमार्फत सामुदायिक पुस्तकालयहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले समग्र पुस्तकालय प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै ज्ञानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउनेछ ।

पुस्तकालय केवल किताबहरूको थुप्रो होइन, यो ज्ञान, सूचना, अनुसन्धान र सामाजिक चेतनाको सशक्त केन्द्र हो । सामाजिक चेतनाको जग पुस्तकालय नै हो भन्ने ठहर गर्दै ज्ञानको संरक्षण, संकलन र प्रसारमार्फत समाजलाई सचेत र सभ्य बनाउने कार्य पुस्तकालयबाटै हुँदै आएको छ । ज्ञानको पुस्तान्तरणको महत्वपूर्ण माध्यम बनेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरू जनचेतना विस्तार गर्ने, विचार आदान–प्रदान गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणका आधार तयार गर्ने भूमिका खेलेको इतिहासका पानाहरूमा स्पष्ट देखिन्छ ।

शासकहरूको कुकृत्यका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न, अध्ययन र छलफलमार्फत संगठित हुन पुस्तकालयले साझा थलोको काम गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि राणाशासनको कठोरताविरुद्ध चेतना जगाउने र सुगठित हुने आधार निर्माणमा पुस्तकालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । सार्वजनिक, सामुदायिक पुस्तकालय केवल अध्ययन गर्ने ठाउँ मात्र नभई परिवर्तन, जागरण र प्रगतिका आधारस्तम्भका हुन् ।

सार्वजनिक शिक्षा र सचेतनाका संवाहक सार्वजनिक पुस्तकालयहरू बन्द हुनु भनेको समाजको चेतनाको ढोका बन्द हुनु हो । यसको पुनः सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायको तुरुन्त ध्यान जानु अत्यावश्यक छ । सभ्यताको मानक र चेतनाको मन्दिरका रूपमा रहेका सार्वजनिक पुस्तकालयहरू बन्द हुनबाट जोगाउन सम्बन्धित निकाय, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ । ज्ञानको यो ज्योति निभ्नु भनेको समाजलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नु हो । त्यसैले पुस्तकालयको संरक्षण, आधुनिकीकरण र प्रभावकारी सञ्चालनका लागि साझा प्रयास अपरिहार्य छ । सबैले यसको महत्व बुझी पुस्तौँपुस्तासम्म ज्ञानको निरन्तरता कायम राख्न हातेमालो गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा, नयाँ मन्त्रीको पहलमा काठमाडौँ उपत्यकाका मात्र होइन, देशभरिका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयहरूले नयाँ स्वरूप पाउन सकून् । काठमाडौँ उपत्यकास्थित सार्वजनिक पुस्तकालयले समाज कल्याण परिषद्लाई भाडाबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा हुने व्यवस्था होस् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस पुस्तकालयलाई सुविधा सम्पन्न सामुदायिक पुस्तकालयका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाओस् ।

जसबाट सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको संरक्षणमा स्थानीय सरकारको भूमिका रहने सन्देश देशभर फैलियोस् । प्रत्येक पालिकामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने अवधारणा अगाडि बढोस् । ‘एक पालिका, एक सार्वजनिक पुस्तकालय’ भन्ने अवधारणाले सार्थकता पाओस् । सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ज्ञान र सचेतनाका लागि सार्वजनिक पुस्तकालय प्रवद्र्धनको विषय समावेश गर्न नसकेको भए पनि आगामी दिनमा सार्वजनिक पुस्तकालय सुदृढीकरणका योजना ल्याओस् । सार्वजनिक पुस्तकालयहरू सबै वर्ग–समुदायका बालबालिका, वयष्क र वृद्धका लागि ज्ञानका केन्द्रका रूपमा विकास हुन सकून् । एउटा पुस्तकालयमा लागेको ताल्चा खोलिँदा समग्र पुस्तकालय क्षेत्रका लागि मार्गनिर्देशनका नयाँ बाटाहरू खुल्न सकून् ।