काठमाडौं ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई शनिवार र आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय लागू गरेसँगै देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गम्भीर असन्तुलन देखिन थालेको छ । दुई दिने बिदाको निर्णयले विशेषगरी काठमाडौंबाहिरका जिल्लाबाट राजधानीमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरू यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
सरकारी अस्पतालका ओपीडी सेवा शनिवार र आइतबार बन्द हुन थालेपछि बिरामीहरू शुक्रवार जाँच गराएर परीक्षण गराउने, त्यसपछि रिपोर्ट कुर्दै तीन दिनसम्म होटल वा आफन्तको घरमा बस्न बाध्य भएका छन् । सोमवार अस्पताल पुग्दा अत्यधिक भीडका कारण चिकित्सकले रिपोर्ट हेर्नसमेत समय दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बिरामीहरूको गुनासो छ ।
हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई दिने बिदाले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सेवालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे पनि व्यवहारमा सेवा व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ । झापा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, भैरहवालगायत टाढाका क्षेत्रबाट आएका बिरामीहरूले अहिले सबैभन्दा बढी सास्ती भोगिरहेका छन् । आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीहरूका लागि काठमाडौंमा तीन दिन बस्नु थप आर्थिक बोझ बनेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकीले अन्य अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बन्द गरेका कारण विगतको तुलनामा वीर अस्पतालमा त्यसै पनि बिरामीको चाप बढेको अवस्था रहेकोमा २ दिन बिदाले थप चाप बढाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– आकस्मिक सेवाका लागि बिदाका दिनमा पनि दिने गरि सेवा विस्तार गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई चिकित्सकहरूलाई उत्प्रेरित गर्न कि सेवा सुविधा थप्नुस, कि जनशक्ति थप्नुस भनेका छौं । २ दिन बिदा गर्नु स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको स्वास्थ्य र शारिरीक आरामका लागि राम्रै हो ।’
पाटन अस्पतालमा सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै २ दिन बिदा छ । त्यहा सबैलाई बानी परिसकेको छ । सरकारको निर्णयले दिन घटे पनि काम गर्ने घण्टा बढेको छ । पहिला बिहान १० देखि ४ बजे हुन्थ्यो भने अहिले ९ देखि ५ बजेसम्म समय तोकिएको छ ।
हुन त अप्रेसनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा मिति सार्न मिल्दैन । उपचार समय बढेपछि बिरामीको उपचार संख्या पनि बढ्नुपर्छ । अप्रेसन तोकिएकै मितिमा गर्नलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजामती अस्पताललगायत सबै अस्पताललाई सोहीअनुरूप परिपत्र पनि गरिसकेको छ । तर, पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
वीरगञ्जबाट मिर्गौला प्रत्यारोपणको म्याद लिएर त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज आएका एक बिरामीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ‘मैले पहिला नै अप्रेसनको मिति लिइसकेको थिएँ । सरकारको दुईदिने बिदाको निर्णयका कारण मैले फेरि म्याद लिनुपर्ने भयो । यसका कारण मलाई थप मार परेको छ । आइतबार अप्रेसन छ भनेर सातु, सामल, कुरुवासहित खर्चको जोहो गरेर गाउँबाट सहर पुग्दा सरकारी नियम नै बदली सकेको रहेछ । उपचारका लागि ल्याएको खर्च होटल बस्ने र खानेमा खर्च भइरहेको छ । फर्केर जाउँ फेरि पालो पाइन्न, बसौं भने कति दिन कसरी बस्ने ?’
त्यस्तै, अर्का बिरामीले भन्छन् –शुक्रवार सबै परीक्षण गरियो, तर रिपोर्ट सोमवारमात्रै आउँछ र रिपोर्ट देखाउनकै लागि ३ दिन होटल बस्नुपर्छ, खर्च धान्नै गाह्रो भयो ।” स्वास्थ्य सेवाको प्रकृति निरन्तर हुनुपर्ने भए पनि दुई दिन लगातार सेवा बन्द हुँदा बिरामीहरू मर्कामा पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि औंल्याएका छन् । शनिवार र आइतबार ओपीडी बन्द भएपछि सोमवार अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप असामान्य रूपमा बढेको छ । पहिले नै भीडभाड हुने सरकारी अस्पतालहरूमा अहिले अवस्था झन् जटिल बनेको छ ।
एक अध्ययनअनुसार, शनिवार बन्द भएर आइतबार ओपीडी खुल्दा अन्य दिनभन्दा धेरै बिरामी आउने गरेको थियो, तर अब दुई दिन सेवा बन्द हुँदा सोमवार र मंगलवार व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन हुने देखिएको छ । यसले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि पनि दबाब निकै बढाएको छ । एकै दिन हजारौं बिरामीको चाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा सेवा गुणस्तरसमेत खस्कने खतरा बढेको छ । अहिले सरकारी अस्पतालहरू शिक्षा, स्वास्थ्य र निजामती प्रशासनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, एउटै सरकारका निकायबीच फरक–फरक अभ्यास हुँदा बिरामीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गतका अस्पतालहरू दुई दिन पूर्ण बन्द हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका केही अस्पतालले सेवा दिने प्रयास गरेका छन् । कतिपय अस्पताल आइतबार खुला हुने, कतिपय बन्द हुने अवस्थाले बिरामीलाई कुन अस्पताल जाने भन्ने निर्णय गर्नै कठिन भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वीर अस्पतालमा परेको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल बन्द हुँदा वीर अस्पतालमा आइतबार बिरामीको अत्यधिक चाप बढेको छ । यसका साथै दुई दिने विदाको प्रभाव स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पनि परेको छ । बीमित बिरामीहरूले निर्धारित अस्पतालमै सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हुँदा बन्दका कारण सेवा लिन नपाउँदा उनीहरू झनै समस्यामा परेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा अन्य सरकारी सेवाजस्तो नभई निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने संवेदनशील क्षेत्र भएको विज्ञहरूको जोड छ । लगातार दुई दिन सेवा बन्द गर्दा ग्रामीण र विपन्न वर्गका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । बिरामी र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले सरकारलाई वैकल्पिक मोडेल अपनाउन सुझाव दिएका छन् । अस्पताल पूर्ण बन्द नगरी पालो मिलाएर सेवा सञ्चालन गर्ने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘रोटेसन ड्युटी’, अतिरिक्त कामका लागि प्रोत्साहन भत्ता, अत्यावश्यक सेवामा सातै दिन ओपीडी सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि पर्याप्त आराम आवश्यक भएको भन्दै दुई दिने बिदाको पक्षमा देखिए पनि सेवा निरन्तरताका लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
सरकारको दुई दिने बिदा निर्णय प्रशासनिक सुधारका लागि सकारात्मक भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन सरकारकै लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा बन्द हुँदा बिरामी प्रत्यक्ष मारमा परेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । अब प्रश्न उठेको छ के सरकार प्रशासनिक सहजताभन्दा नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न तयार छ ?
अन्यथा ‘दुई दिने बिदा’ सुविधा होइन, जनताको लागि ‘तीन दिनको सास्ती’ बन्ने खतरा छ ।











प्रतिक्रिया