शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस हुन नदेऊ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संविधानमा शिक्षासम्बन्धी एकल अधिकार बिर्सेर दैनिकजसो नयाँ–नयाँ निर्णय गरिरहेको छ । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुध्रनेमा प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ ।

अनुसूची ८ मा धारा ५७ को उपधारा ४, धारा ११४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा १२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित २२ विषयलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र समावेश गरिएको छ । अनुसूचीको बुँदा–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

त्यसैले यतिखेर संविधान विपरीत शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन खोजेको आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन सातामै भर्ना अभियानको मितिदेखि शुल्कसम्मको निर्णय गरिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा विवाद सिर्जना गरेको छ । शिक्षा प्रदायक संस्था प्याब्सन, नेसनल प्याब्सनले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले वैशाख २ बाट भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् भने १५ गतेबाट पठनपाठन शुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तीनैवटा संस्थाले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेललाई ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन् । शिक्षा नियमावली नियम ८४ को उपनियम १ र ५ प्रभावित हुने गरी वैशाख २१ बाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने निर्णय गरिएको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । सरकारले निर्णय भएको दुई दिन बित्न नपाउँदै दर्जन बढी स्थानीय तहले भर्ना अभियान शुरु गरिसकेका छन् भने केहीले वैशाख १५ बाट पठनपाठन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले संवैधानिक अधिकार हस्तक्षेप गरेकोमा विरोध जनाएको छ । मन्त्रालयले कहिले छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न त कहिले भर्ना कार्यक्रम तयारी गर्न भन्दै लगातार तालिका परिवर्तन गरेकोमा स्थानीय तहले घोर आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको फरक–फरक निर्णयले निजी विद्यालय आजित भएका छन्् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिने गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था उलंघन गर्ने अधिकार कसैको पनि नभएको भन्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रले चिन्ता जनाएका छन् ।

हरेक दिनजसो निर्देशन आउने गरेको छ तर निर्देशन पालना भए÷नभएको अनुगमन छैन । मन्त्रालयले साना र मझौला विद्यालयलाई प्रभाव पर्ने गरी गरेको फरक निर्णयले तिनीहरुको अस्तित्वमै संकट देखा पर्न थालेको छ । हुन त स्थानीय तहले कडा प्रतिवाद गर्न नसकेको कारण समस्या बढेको विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ । संविधानको धारा टेकेर स्थानीय तहले अधिकार खोस्न सके विवाद नआउने कतिपयको भनाइ छ । ठूला विद्यालयलाई कुनै कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले साना लगानीका विद्यालयमाथि प्रहार गर्न थालेको छ आरोप छ । विद्यार्थी भर्नाको नाममा लगातार फरक निर्णयले विद्यालय सञ्चालक आजित भएका छन् । विद्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहले ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने सधैँ सरकारको पेलाइले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने खतरा बढेको छ ।