कहिले ढल्ला विशाल ग्रुपको साम्राज्य ?

–२८ रोपनी ५ आना जग्गा ५२ वर्षका लागि कब्जामा
– अनुसन्धान पटक–पटक रोकियो
–अब दोषीमाथि कानुनी डण्डा चल्ने अपेक्षा

काठमाडौं ।

अनाथ, असहाय र सहाराविहीन बालबालिकालाई आश्रय दिने पवित्र संस्था बालमन्दिर आज आफ्नै जग्गामा निरीह र बेवारिसेझैँ बनेको छ । एकातिर बालमन्दिरका अबोध बालबालिका पानी चुहिने छाना, भत्कँदै गरेका भवन र अभावबीच जीवन बिताइरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही जग्गामा वर्षौंदेखि व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले भव्य विद्यालय, महलजस्ता संरचना र करोडौंको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै साम्राज्य कायम गर्दै आइरहेको छ । बालमन्दिरको यो पीडा केवल एउटा संस्थाको मात्रै पीडा नभई राज्यले आफ्नै असहाय बालबालिकामाथि गरेको अन्यायको प्रतीक बन्न पुगेको छ ।

वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षण, शक्तिशाली पहुँच र मिलेमतोको बलमा बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको विशाल ग्रुपको साम्राज्य ढाल्ला भन्ने आशमा सरोकारवालाहरू बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ सरकारको मुख ताक्न थालेका छन् ।

बालमन्दिर र त्यहाँ आश्रित अबोध बालबालिकाहरूले अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारबाट एउटामात्र अपेक्षा गरिरहेका छन्, त्यो हो बालमन्दिरको जग्गा फिर्ता गरेर दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइयोस् ।

बालमन्दिर जग्गा प्रकरण कुनै सामान्य विवाद होइन, यो राज्यकै संरक्षणमा भएको संगठित लुट, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको कब्जा र असहाय बालबालिकामाथिको निर्मम अन्यायको जिउँदो प्रमाण हो । वर्षौंदेखि सत्ता, पहुँच र पैसाको आडमा अनुसन्धान दबाइयो, प्रतिवेदन लुकाइयो, पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय बनाइयो र दोषीलाई जोगाइयो । तर, भ्रष्टाचारविरुद्धको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ सरकारको गठनसँगै यो विषय फेरि सतहमा आएको छ ।

अहिले सबैको ध्यान बालेन नेतृत्वको सरकारले यो प्रकरणमा साँच्चै न्याय दिन सक्छ कि फेरि अर्को प्रतिवेदन, अर्को समिति र अर्को मौनतामै यो विषय हराउँछ ? भन्नेमा केन्द्रित छ ।

‘बालमन्दिर खण्डहर, विशाल ग्रुप मालामाल’
काठमाडौंको नक्सालस्थित बालमन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै एउटै जग्गामा दुई नितान्त फरक संसार देखिन्छ । बालमन्दिरको मूल भवन जीर्ण, भत्कँदै गरेको र पानी चुहिने अवस्थामा छ । त्यहाँ आश्रित बालबालिका आधारभूत सुविधा बिना कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । तर, त्यसैको छेउमा विशाल ग्रुपद्वारा सञ्चालित वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुल भने आलीशान भवन, आधुनिक संरचना र करोडौंको आम्दानीसहित सञ्चालन भइरहेका छन् ।

बालबालिकाका लागि छुट्याइएको सार्वजनिक सम्पत्तिबाट निजी व्यापार फस्टाउनु र हकवाला बालबालिकाचाहिँ अभावमा बस्न बाध्य हुनु आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न हो ।

बालसंगठनका वर्तमान पदाधिकारीहरूका अनुसार विशाल ग्रुपले बालमन्दिरको जग्गामा वर्षौंदेखि मोजमस्ती मात्र गरेको छैन, भविष्यमा त्यहाँ थप व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने तयारीसमेत गरेको थियो । यही कारण अहिले ५२ वर्षसम्मका लागि गरिएको पूरक सम्झौता रद्द गरिएको छ ।

२८ रोपनी ५ आना जग्गा हत्याउन ५२ वर्षको सम्झौता !
बालसंगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष रीता सिंहको कार्यकालमा वि.सं. २०७२ मा एउटा ‘पूरक सम्झौता’ गरियो । त्यो सम्झौताले वृहस्पति विद्या सदनलाई बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा विसं २१३२ सालसम्म प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था ग¥यो । अर्थात् अझै ५२ वर्षसम्मका लागि सार्वजनिक जग्गा निजी समूहको नियन्त्रणमा रहने बाटो खोलियो ।

यो सम्झौता केवल कानुनी त्रुटि थिएन, यो योजनाबद्ध ढंगले गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जाको प्रक्रिया भएको बुझ्न गाह्रो छैन । पहिले ९ रोपनी जग्गाबाट सुरु भएको सम्झौतालाई क्रमशः बढाएर १४ रोपनी ९ आना र अन्ततः २८ रोपनी ५ आनासम्म पु¥याइयो । जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दै गयो, तर भाडा भने बजार मूल्यको तुलनामा अत्यन्त न्यून राखियो ।

पहिलेका सम्झौतामा प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने व्यवस्था थियो । पछि विशाल ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रत्येक २ वर्षमा ५ प्रतिशतमात्र भाडा बृद्धि हुने बनाइयो । सम्झौतामा बाल संगठनले वृहस्पतिलाई हटाउन नसक्ने, तर वृहस्पतिले तीन महिनाको सूचना दिएर सम्झौता तोड्न सक्ने पनि प्रावधान राखियो ।
अझ गम्भीर कुरा, वृहस्पतिले आफैँले लिजमा लिएको जग्गा पछि अर्को निजी विद्यालय राई स्कुललाई सबलिजमा दियो, जुन सरासर गैरकानुनी हो ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति यसरी एउटै निजी समूहलाई वर्षौंदेखि दिइरहनु, पुरानो सम्झौताको समीक्षा नगरी थप सुविधा दिनु र सबलिज गर्न छुट दिनु गम्भीर आपराधिक र प्रशासनिक अनियमितता हो ।

पाँच वर्षदेखि सत्य लुकाउने खेलमा गोप्य राखियो छानबिन प्रतिवेदन
झण्डै पाँच वर्षअघि तत्कालीन सरकारले बालमन्दिरको जग्गा घोटालाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार ग¥यो । तर त्यो प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
बालमन्दिरसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन पदाधिकारी, राजनीतिक संरक्षण र विशाल ग्रुपबीचको साँठगाँठका तथ्य उल्लेख छन् । त्यही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको दाबी स्रोतको छ ।

जेन–जी आन्दोलन पछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जाँदै गर्दा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने पक्षमा निर्णय गरे पनि आजसम्म प्रतिवेदन गोप्य नै रहेको छ । सरोकारवालाहरू पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा रहेको सरकारको पहिलो काम नै यही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै बालमन्दिरको जग्गा कसरी, कसको मिलेमतोमा र कुन–कुन शक्तिको संरक्षणमा हत्याइयो भन्ने सत्य देशसामु आउनेछ ।

सीआईबीले पक्राउ पुर्जी लिएर पनि किन सकेन पक्रन ?
बालसंगठनले वि.सं. २०८१ वैशाख २६ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा जाहेरी दिएपछि यो प्रकरण फेरि चर्चामा आएको थियो । जाहेरीमा पूर्वकार्यसमितिले बालसंगठनका कागजात नबुझाएको, सम्पत्ति हिनामिना गरेको, बालबालिकालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाएको र जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

त्यसपछि सीआईबीले तत्कालीन एसपी होविन्द्र बोगटीको नेतृत्वमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सुरु ग¥यो । अनुसन्धानकै क्रममा सीआईबीले बालसंगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह, वृहस्पति विद्या सदनका संस्थापक पुरुषोत्तमराज जोशीलगायत २० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत लियो । तर, अनौठो कुरा के भयो भने पक्राउ पुर्जी लिएपछि पनि सीआईबीले कसैलाई पक्राउ गरेन, न त गम्भीर सोधपुछ नै ग¥यो । अनुसन्धान अचानक सुस्तायो । राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री बन्नुभयो । जो छानबिनमा रहनुभएकी बालमन्दिरका तत्कालीन अध्यक्ष रिताका सहोदर भाइ हुनुहुन्छ । कांग्रेसकै अर्का नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बन्नुभयो । त्यसपछि यो विषय अघि नबढाउन दबाब बढेको दाबी स्वयं अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले गरेका छन् ।

यही दबाबपछि सीआईबीले ‘मुद्दा नचल्ने’ रायसहित प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठायो । तर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने बालसंगठनलाई अन्याय भएको निष्कर्ष निकाल्दै फाइल फिर्ता पठायो र पुनः अनुसन्धान गर्न भन्यो । त्यसपछि ६० करोड रुपियाँ बिगोसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरियो । तर मुख्य प्रतिवादीहरू सहजै धरौटीमा छुटे । यसरी, अनुसन्धानदेखि अदालतसम्म शक्तिशाली समूहलाई जोगाउने खेल चलेको बताइन्छ ।

यी हुन् बालमन्दिरको जग्गा हत्याउने विशाल ग्रुपका मुख्य खेलाडीहरू

नेपाल बालसंगठनको नाममा रहेको बालमन्दिरको २८ रोपनी ५ आना जग्गा हत्याउन व्यापारिक घराना विशाल ग्रुप योजनाबद्ध रूपमा लागेको थियो ।

विशाल ग्रुपले चलाखी अपनाउँदै वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुलको नाममा बालमन्दिरको जग्गामा रजाइँ गर्दै आइरहेको विभिन्न कागजातबाट सहजै पुष्टि हुन्छ । विशाल ग्रुपले बालमन्दिरको जग्गा हत्याउन वृहस्पति विद्या सदन र राई स्कुललाई अघि सार्दै आएको हो । वृहस्पति र राई स्कुलको सेयर लागत हेर्दा विशल ग्रुपकै सदस्यहरूको नाममा बढी सेयर रकम भएको देखिन्छ । सुरुमा वृहस्पति विद्या सदन पुरुषोत्तमराज जोशीले सञ्चालन गरेको भए पनि अहिले उहाँको नाममा सेयर संख्या न्यून छ भने सेयर रकम र संख्यामा विशाल ग्रुपमै रहेकाहरूको वर्चस्व छ । जस अनुसार वृहस्पतिमा रहेका १४ जना सेयर सदस्यमध्ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी अधिकांश विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइएको छ ।

२०६९ वैशाख ३ गतेसम्म वृहस्पतिमा पुरुषोत्तमराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, प्रवीणराज जोशी, प्रज्वलराज जोशी र मिनुकुमारी जोशीसमेत ५ जनाको लगानी थियो । त्यसपछि भने क्रमशः विशाल ग्रुपका अग्रवाल परिवारको लगानी भएको देखिन्छ । अहिले आएर त बहुमतभन्दा बढी सेयर अग्रवाल परिवारकै रहेको पाइएको हो ।

स्रोतका अनुसार २०७४ जेठ ७ गतेदेखि वृहस्पतिमा लगानीकर्ताका रूपमा अनुज अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, श्रद्धा संघई र ‘ग्रिनफिल्ड इंक प्रालि प्रवेश भएको थियो । अनुज र अर्पित विशाल ग्रुपका निर्देशक हुन् भने ग्रिनफिल्ड नामक कम्पनीका अधिकांश सदस्य विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू रहेको पाइन्छ । यसै गरी २०७८ सम्म आउँदा महेशकुमार सिंघानियाँ, सञ्जयकुमार मोर, सञ्जय अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल, श्यामसुन्दर कँडेल, सन्दिपा थापा, वसुन्धरा श्रेष्ठ, समीर थापा, सुनिल जाकेबञ्जा पनि लगानीकर्ताका रूपमा देखिएका छन् । यीमध्ये विशाल र निकुञ्ज पनि विशाल ग्रुपकै निर्देशकका रूपमा रहेका छन् ।

वृहस्पति विद्या सदनको सेयर लागत विश्लेषण गर्दा ५८ प्रतिशत सेयर विशाल गु्रपकै हातमा रहेको देखिन्छ । यसमा श्रद्धा संघईको नाममा रहेको १५ प्रतिशत सेयर समेत जोड्ने हो भने विशाल ग्रुपको कब्जामा ७३ प्रतिशत सेयर रहेको पाइन्छ । वृहस्पतिमा विशाल ग्रुपका अनुजको नाममा ३ करोड ६१ लाख, २३ हजार ५ सयको सेयर रकम रहेको छ ।

यसै गरी विशाल ग्रुपकै विशाल अग्रवालको नाममा २ करोड ३६ लाख, ७५ हजार, निकुञ्ज अग्रवालको नाममा २ करोड ३६ लाख ७५ हजार र अर्पित अग्रवालको नाममा १ करोड १२ लाख १० हजार रुपियाँ सेयर रकम रहेको छ । विशाल ग्रुपकै मातहत रहेको ग्रीन फिल्ड इंक प्रालिको नाममा ५० लाख १७ हजार सेयर रकम रहेको पाइएको छ । यस कम्पनीमा धेरैजसो विशाल ग्रुपकै सदस्यहरू संलग्न छन् । जसमा अर्पित, विशाल, अनुज, निकुञ्ज, कविता संघई, श्रद्धा संघई र ग्लोबल बायो इनर्जी इन्भेस्टमेन्टको संयुक्त लगानी छ ।

यसै गरी बालमन्दिरमै खोलिएको अर्को राई स्कुलमा पनि विशाल ग्रुपकै सदस्यहरूको बढी लगानी रहेको सेयर लागतबाटै स्पष्ट देखिन्छ । राई स्कुलमा विशाल गु्रपका निर्देशक तथा सञ्चालक रहेका अनुजको नाममा ५० लाख ३६ हजार २ सय, विशाल अग्रवालको नाममा ३३ लाख ६० हजार ६ सय, अर्पितको नाममा १६ लाख ८७ हजार र श्रद्धा संघईको नाममा ७५ लाख ५५ हजार १ सय रुपियाँ सेयर रकम रहेको पाइएको छ । यसै गरी श्रद्धा संघईको नाममा ७५ लाख ५५ हजार, तथा ग्रीन फिल्ड इंक प्रालिको नाममा १० हजारको सेयर रकम रहेको छ ।

१ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अखाद्य वस्तु बिक्री गर्दा पनि उन्मुक्ति

यही विशाल ग्रुपले केही वर्षअघि वि.सं. २०७७ मा १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको म्याद सकिएको अखाद्य वस्तुलाई रि–लेबलिङ गरी बजारमा बिक्री गर्दै उपभोक्तालाई विषसमेत खुवाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा त्यतिबेला आयन डिस्ट्रिब्युटरले विशाल समूहको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर र लाइफ केयर इन्टरनेसनलबाट खरिद गरेको अखाद्य वस्तुलाई रि–लेबलिङ गरेको फेला पारेको थियो ।

ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, बनभिटा, प्रिङगल्स र युनिलिभर कम्पनीका उत्पादन समेतमा पुनः लेबलिङ गरेको भेटिएको थियो । विशाल गु्रपले म्याद सकिएका सामानमा पुनः अर्को स्टिकर टाँसेर बजारमा पठाउने धन्दा नै सञ्चालन गरेको थियो । प्रहरीले ती अखाद्य वस्तुको बारेमा अनुसन्धान गरे पनि विशाल ग्रुपले उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठका कारण उन्मुक्ति पाएको थियो । विशाल ग्रुपले डण्डीसमेत कमसल बेचेको पाइएपछि खाद्यन्नसँगै निर्माण सामग्रीमा समेत उसको ठगी धन्दा बाहिरिएको थियो ।