समाचार टिप्पणी: रास्वपाको ‘डिजिटल नेपाल’ समयको माग

भारतमा आईटी क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै धेरै पेसेवरहरू स्वदेश फर्किएको जस्तै, नेपालले पनि अवसर, पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा प्रतिभा पलायन ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा डिजिटल रूपान्तरण र आईटीको विकासमा राखेका प्रावधानहरू दक्षिण एसियाली छिमेकी मुलुकका कार्यक्रमसँग मिल्दाजुल्दा छन् । वाचापत्रले मुलुकको विकासका लागि डिजिटल रूपान्तरणको महत्व स्वीकार गर्दै आम नागरिकलाई इन्टरनेटको पहुँचमा पु¥याउने, दैनिक प्रशासनिक सेवाहरूका लागि डिजिटल प्लेटफर्म स्थापना गर्नेगरी ‘डिजिटल नेपाल’ कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।

वाचापत्रमा ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माण गर्न डिजिटल साक्षरता, ई–शासन, र विभिन्न क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । छिमेकी भारतले ११ वर्षअघि ‘डिजिटल इन्डिया’ कार्यक्रम ल्याएको थियो । सन् २०१५ को जुलाई १ तारिकमा लागू भएको यस कार्यक्रले पूरै भारतमा प्रभाव पा¥यो । डिजिटल इन्डिया कार्यक्रमको उद्देश्य देशलाई डिजिटल रूपमा सशक्त बनाउनु, आईटीमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गर्नु र आर्थिक रूपान्तरण ल्याउनु रहेको थियो ।

भारतले डिजिटल पूर्वाधार विकासका लागि प्रत्येक नागरिकलाई इन्टरनेट पहुँच र डिजिटल पहिचान दिलाउने प्रयास गरेको छ । सरकारी सेवाका लागि डिजिटल पहुँचमा जोड, नागरिकहरूले सरकारी सेवा अनलाइन माध्यमबाट सजिलै पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ काम भएको छ । डिजिटल साक्षरता बढेको, सबै नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने अभ्यास बढेको देखिन्छ ।

परम्परागत शासन–प्रशासन र सेवा प्रदायनमा घूसखोरीको सम्भावना रहने, इन्टरनेट सेवा गाउँसम्म नपुगेको अवस्था, ई–गभर्नेन्सलाई ध्यानमा नराखिएको स्थितिलाई चिर्दै भाजपा सरकारले डिजिटल भुक्तानी, नगदरहित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने अभ्यास थाल्यो । यसका लागि व्यापक रूपमा डिजिटल साक्षरता अभियान चलायो, सर्वसाधारणलाई डिजिटल सीप सिकायो परिणामस्वरूप लोकतन्त्रको आधारभूत सूचक पारदर्शिता र सुशासनमा सुधार भयो, समय र खर्चको बचत भयो, ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले समान अवसर र सेवा पाउने सम्भावना बढ्यो ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा उठाएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने विश्वास राखिएको छ । आईटीसम्बन्धी उद्योगहरूमा नयाँ लगानी ल्याउने, लगानी प्रवद्र्धनका लागि ऐन बनाउने वाचा गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक सेवाहरूमा सुशासन, पारदर्शिता, र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न आईटीको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइने छ’, वाचापत्रमा भनिएको छ– ‘आईटीको सहयोगले डेटा व्यवस्थापन, निर्णय लिने प्रक्रियामा प्रभावकारिता, र सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा तीव्रता ल्याइने छ ।

रास्वपाले युवाहरूलाई आईटीमार्फत सशक्तिकरण गर्ने सोच राखेको छ । युवाहरूलाई आईटी सीपले सुसज्जित बनाउने, उनीहरूको रोजगारी र उद्यमशीलता तथा अवसरहरू बढाउने छ भनिएको छ । यसै गरी, सामाजिक समावेशिताका लागि आईटीको प्रयोग गर्ने नयाँ सोच पनि देखिन्छ । आज सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल सेवा समान छैन, यस विभाजनलाई कम गर्न र सीमान्तकृत समुदायहरूलाई प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आईटीको भूमिकालाई जोड दिइने छ भनिएको छ ।

रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र अन्य आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच बढाउन आईटीको प्रयोगको वकालत गरेको छ । आईटी सेवाका लागि पूर्वाधारका रूपमा रहेका उच्च गतिको इन्टरनेट, डेटा केन्द्रहरू, र डिजिटल प्लेटफर्मसहित आईटी पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता औंल्याएको छ । पार्टीले यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेको छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान हाल २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, जबकि भारतमा यही क्षेत्रले झन्डै ७.४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ । नेपालमा आईटी क्षेत्रले गरेको यो योगदान सरकारी तर्फबाट विशेष सहयोग वा लगानीबिना नै हासिल भएको हो । हालका वर्षहरूमा नेपाली आईटी जनशक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ । सीमित स्रोतसाधन र संरचनात्मक कमजोरीका बाबजुद पनि यस क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिन्छ । यदि, सरकारले पूर्वाधार विकास, नीतिगत सहजीकरण, र लगानी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिने हो भने, आईटी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो योगदान पु¥याउने सम्भावना स्पष्ट छ ।

नेपालले आफ्नो मानव संशाधन विदेश पठाउने भन्दा पनि सूचना प्रविधि सेवाहरू निर्यात गर्ने दिशामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपालमा अंग्रेजी बोल्न सक्ने युवा जनशक्ति उपलब्ध छ र श्रम लागत पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो छ । विश्व बजारमा ठूलो मात्रामा वस्तु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालका लागि सहज छैन, त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता आईटी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ । आजभोलि अस्पतालहरूमा देखिने एउटा दुःखद दृश्य के हो भने धेरै वृद्ध आमाबुबा एक्लै उपचारका लागि आउन बाध्य छन् । उनीहरूको साथमा सहयोग गर्ने युवा पुस्ता विदेशमा छ । यस्तो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा, ‘शिक्षा’ वा ‘रोजगारी’को नाममा श्रमशक्ति बाहिर पठाउनुभन्दा देशभित्रै बसेर सीप र सेवा निर्यात गर्नु धेरै उचित र दिगो विकल्प हो ।

नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आईटी प्रविधिलाई स्वीकार गरेको २६ वर्ष भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) को स्थापना गरेर सरकारले २०५७ सालमा यसको सुरुवात गरेको हो । विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित यस केन्द्रको लक्ष्य नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्नु हो । हाल यसले नेपाल सरकारको केन्द्रीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रूपमा कार्य गरिरहेको छ । देशमा सरकारी काम तथा कार्यवाहीहरूलाई जनता समक्ष पारदर्शी किसिमले प्रवाह गर्ने केही प्रयास पनि यस केन्द्रबाट भएको देखिन्छ । सरकार र जनता (जीटूसी), सरकार र व्यावसायिक संगठन (जीटूबी) र सरकारका विभिन्न अङ्गहरूबीच समन्वयको काम पनि केन्द्रले गरेको देखिन्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी नीति–नियमहरू लागू गर्ने, नेपाल सरकारलाई कम्प्युटरसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूमा सघाउने, सरकारका सम्पूर्ण निकाय तथा संस्थानहरूको वेभसाइट निर्माण गर्न र तीनको समयानुकूल सञ्चालन गर्ने, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा एकरूपता ल्याउने, आईटी क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास गर्नेलगायतका यसका जिम्मेवारी रहेका छन् ।

यिनै कर्तव्य तथा जिम्मेवारीहरूको दायराभित्र रही सूचना प्रविधि केन्द्रले ई¬–गभर्नमेन्टका लागि गुरुयोजना बनाई अघि बढिरहेको छ । त्यस्तै, यसले टेलिसेन्टरहरूको व्यवस्थापन, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण, मानव स्रोत र संशाधनको विकास, अनुसन्धान तथा खोजमूलक कार्य, तालिम प्रशिक्षण तथा परामर्श दिने तथा अन्य संघ–संस्था तथा निकायहरूसँग सहकार्य गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित विषयका विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा आईटीको भविष्य उज्यालो छ, तर सरकारले नीतिगत सुधार गर्न भने आवश्यक देखिन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता पनि दिने गरेको देखिन्छ । नेताहरूले पनि आईटी क्षेत्रमै सक्रिय भएर महिनाको चारपाँच लाख रुपियाँ स्वदेशमै कमाउन सकिन्छ भनेर युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी परामर्शदातृ कम्पनी जेनेस सलुसनका प्रमुख सूचना प्रविधि तथा साइबर सेक्युरिटी विज्ञ निरन्जन कुँवर विश्वमा आईटीमा आएको परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा पनि परेको, तर आवश्यकताअनुसार काम हुन नसकेको बताउनुहुन्छ– ‘पब्लिक र प्राइभेट सेक्टर, बैंकिङ, एजुकेसन, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा डिजिटल ट्रान्फरमेसन तीव्र रूपमा भइरहेको छ । हरेक चिजहरू हामी अनलाइन माध्यमबाट गर्नसक्ने भएका छौं । तर, साइबर सेक्युरिटीको मेच्युरिटी लेबलमा हामी कमजोर छौं ।’

नेपालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यस्ता दीर्घकालीन र रणनीतिक लगानी गर्नुपर्छ, जसले आगामी १०–१५ वर्षभित्र विदेशिएका नेपालीहरूलाई पुनः स्वदेश फर्किन प्रेरित गरोस् । भारतमा आईटी क्षेत्रको तीव्र विकाससँगै धेरै पेसेवरहरू स्वदेश फर्किएको जस्तै, नेपालले पनि अवसर, पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा प्रतिभा पलायन ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।