म्यादी प्रहरीको पोशाक खरिद छानबिन : एक लाख ४५ हजारको बैंकिङ विवरण अध्ययन गर्दै उपसमिति

काठमाडौं ।

निर्वाचन प्रहरी (म्यादी प्रहरी) को पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपबारे अध्ययन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले प्राप्त कागजातको अध्ययनलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाचनका बेला भर्ना गरेका सुरक्षाकर्मीको विवरणसहित बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरिरहेको छ ।

उपसमितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाका अनुसार छानबिनका लागि ठूलो परिमाणमा कागजात प्राप्त भएका छन् । उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका करिब एक लाख ३० हजार र सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजार निर्वाचन प्रहरीको बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवरणसहितका कागजात उपसमितिमा आएका छन् ।

‘समितिमा एक बोरा नै कागजात आएका छन्,’ झाले भने, ‘एक लाख ३० हजार नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका र १५ हजार सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका व्यक्तिको बैंकिङ कारोबारको विवरण छ । साथै सबै विवरण पनि आएको छ ।’

उपसमितिले प्राप्त कागजात अध्ययनका लागि कात्तिक ३० गतेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । त्यसपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्षसँग बयान लिने, विज्ञको राय लिने तथा कानुनी परामर्श र छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ ।

उपसमितिले अध्ययन तथा छानबिनका लागि ६० दिनको समय पाएको छ । दसैंलगायतका बिदाका कारण निर्धारित समयमध्ये करिब २० दिन बितिसकेको छ । बाँकी अवधिमा कागजातको अध्ययन, सरोकारवालासँगको छलफल र निष्कर्ष तयार गर्ने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती उपसमितिसामु छ । अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको छ ।

समितिको कार्यकक्षमै कागजात अध्ययन

उपसमितिले प्राप्त कागजातको गोपनीयता कायम राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यकक्षमा मात्रै अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कागजात बाहिर लैजान वा सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्थासहित अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र प्रयोग गरिएका सामग्रीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो । खरिद प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, पोशाकको गुणस्तर, मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलगायत विषय अध्ययनको दायरामा छन् ।

उपसमितिले अध्ययनका क्रममा आरोपकै आधारमा कसैलाई दोषी ठहर नगर्ने जनाएको छ । संयोजक झाले उपसमितिको काम प्राप्त प्रमाणका आधारमा अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको बताएका छन् । अन्तिम निर्णय भने सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नेछ ।

निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार कागजात अध्ययन र सरोकारवालासँगको बयानपछि उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । प्रतिवेदनले पोशाक खरिदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुका साथै थप अनुसन्धान आवश्यक भए त्यसका लागि सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।